सरकारी कार्यालयको एक अर्ब २३ करोड बजेट फ्रिज


संखुवासभा | संखुवासभामा चालु र पुँजीगत तर्फ संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी कार्यालयको एक अर्ब २३ करोड बजेट फ्रिज भएको छ। गत आर्थिक वर्ष जिल्लामा आएको उक्त रकम खर्च नहुँदा फिर्ता भएको हो। जिल्लालाई प्राप्त रकम मध्ये २० प्रतिशत रकम गत अर्थिक वर्षमा खर्च नभएको हो।

 

गत आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा पुँजीगततर्फ एक अर्ब २३ करोड तीन लाख ३२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख प्रकास भट्टराईले जानकारी दिए। संघीय र प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि छ अर्ब ४३ करोड ७१ लाख ६९ हजार उपलब्ध गराएको थियो। प्राप्त रकम मध्ये ५ अर्ब २० करोड ६८ लाख ३७ हजार मात्र संखुवासभाले खर्च गरेको कोष नियन्त्रक भट्टराईको भनाइ छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको ४५ प्रतिशत रकम जिल्लाले खर्च गर्न नसके पछि रमक फिर्ता गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट एक अर्ब ३६ करोड ४१ लाख ८७ हजार रकम प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये ६० करोड ४९ लाख २० हजार खर्च हुन नसकेको हो।

 

चालु तर्फ २२ करोड ९५ लाख ४५ हजार मध्ये चार करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो। त्यसैगरी पुँजीगतमा एक अर्व १३ करोड ४६ लाख ४२ हजार मध्ये ५६ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनसकेन। प्रदेशले दिएको बजेटको चालुतर्फ ८२ प्रतिशत खर्च भएपनि पुँजीगत तर्फ भने ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

 

संघीय सरकार बाट जिल्लाका लागि आएको ६३ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकम ८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। जिल्लामा चालु र पुँजीगतमा आएको पाँच अर्ब ७ करोड २९ लाख ८२ हजार प्राप्त भएपनि चार अर्ब ४४ करोड ७५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिएको छ। पुँजीगततर्फ एक अर्व २१ करोड ४० लाख ३६ हजारमध्ये ९८ करोड ६० लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

 

चालु खर्चतर्फ तीन अर्ब ८५ करोड ८९ लाख ४६ हजार मध्ये तीन अर्ब ४६ करोड १५ लाख ४७ हजार मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।  राजश्व अन्तरगत प्राप्त संघ तर्फको २८ करोड ७८ लाख तीन हजार र प्रदेश तर्फको ५७ लाख ९६ हजार प्राप्त रकमको खर्च विवरण आउन बाँकी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएकाे छ।

 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम बाँडफाँड हुने राजश्व मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर आन्तरिक उत्पानमा लाग्ने अन्तरशुल्क बापतको प्रत्येक महिनामा संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशत रकम प्रत्येक स्थानीय तहलाई वितरण हुने गरेको छ।

Facebook Comments

                     

अरुपनि