अर्थतन्त्र उच्च बढ्दा पनि नेप्सेको ओरालो यात्रा

आव २०७२/०७३ मा नेपाल सेयर बजार सूचक नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दु (१८८१ बिन्दु) नजिक पुग्यो । तर, सोही अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र भने ०.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । तर, आव २०७३/७४ मा अर्थतन्त्र उच्च दर (७.७ प्रतिशत)ले बढ्दा नेप्से परिसूचक भने ३ सय अंकले घट्यो । त्यसयता यी दुई सूचकबीच ठूलो अन्तर देखिँदैन । यी वर्षमा अर्थतन्त्र र सेयर बजारको सूचक विपरीत प्रवृत्तिमा गएपछि यसले एक तहमा चर्चा बढेको छ । विश्वमा सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि नेपाली सेयर बजार भने उल्टो प्रवृत्तिमै गएपछि कतिपयले यसलाई अनौठो संयोग मानेका छन् । 

अझ अर्थतन्त्रमा उच्च वृद्धिदर कायमै रहँदा नेप्से परिसूचक भने बढ्न नसकेपछि धेरैले यो प्रवृत्तिको अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘यस्तो विपरीत परिदृश्य अन्य मुलुकमा कहीँ पनि देखिँदैन, त्यसैले यसको अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ पूर्वबैंकर तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले भने, ‘म यसको कारण खोज्ने प्रयत्न गरिरहेको छु ।’
 

ऐना नै भन्न मिल्दैन, तर अर्थतन्त्रबाहिर पनि हुँदैन 
नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई अर्थतन्त्रको ऐना नै भनिहाल्न भने मिल्दैन । अहिले पनि एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बिमासमेत) कै बाहुल्य छ । बजार पुँजीकरणको आधारमा हेर्ने हो भने अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार हिस्सा ७८.४१ प्रतिशत छ । त्यसैले पनि यो बजारलाई अर्थतन्त्रको भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूचकका रूपमा हेर्न सकिन्छ । प्रायः बजारको चाल पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने प्रभावको आधारमा नै निर्धारण हुने गरेको छ । २०७२/०७३ मा नेप्से उच्च बिन्दुमा पुग्नुमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रभावको रूपमा लिन सकिन्छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने प्रभाव, यस क्षेत्रमा गरिने नीतिगत परिवर्तनले बजारमा पर्ने प्रभाव अन्यको तुलनामा धेरै नै हुन्छ,’ सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारीले भने, ‘यस्तो प्रभाव कम गर्ने भनेकै बजारमा सूचीकृत क्षेत्रहरूको विविधीकरण गरेर हो, जुन हुन सकिरहेको छैन ।’

नेप्सेमा बैंकिङ समूहको प्रभाव उच्च रहे पनि अर्थतन्त्रको दायराभन्दा नेप्से बाहिरै भने नरहने नेप्सेका कायममुकायम प्रबन्धक निरञ्जन फुँयालले बताए । उनले गरेको एक अध्ययनले अर्थतन्त्रका अन्य अवयव रेमिट्यान्स, विनिमय दर, मुद्रा प्रवाह र ऋणपत्रको ब्याजदरसँग तुलना गर्दै नेप्से अर्थतन्त्रको दायराभन्दा बाहिर नरहेको देखाएको थियो । सन् २००३ देखि २०१२ सम्मको अवधिलाई लिएर उनले यस्तो अध्ययन गरेका थिए । 

‘नेप्सेलाई मदिरापान गरेको व्यक्ति र अर्थतन्त्रका अन्य सूचकलाई सो व्यक्तिको कुकुर मान्ने हो भने कुकुर मान्छेभन्दा चाँडो घर पुग्ला, तर मान्छे पनि ढिलो–चाँडो पुग्ने घर नै हो,’ फुँयालको तर्क छ । सेयर बजार सूचक उच्च रूपमा अस्थिर हुने भएकाले पनि एकाध वर्षको प्रवृत्तिको आधारमा धारणा बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भनेजस्तै १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको वृद्धि र नेप्सेको चालमा तालमेल नै नभएको भने देखिँदैन । आव २०६६/०६७ मा अर्थतन्त्रको आकार ११ खर्ब ९२ अर्ब हुँदा नेप्से परिसूचक ४ सय ७७ बिन्दुमा थियो । अहिले अर्थतन्त्र १ सय ९० प्रतिशतले बढेर ३४ खर्ब ६४ अर्ब पुग्दा नेप्से परिसूचक १ सय ६३ प्रतिशतले बढेर गत आव अन्त्यमा १२५९ बिन्दुमा छ ।

सेयरमा ३ खर्ब २३ अर्ब क्षय

अर्थतन्त्रमा तीन वर्षयता उच्च वृद्धि देखिएको छ । तर, तीन वर्षमा लगानीकर्ताको सेयरको सम्पत्तिमा ३ खर्ब २३ अर्बले ह्रास भएको छ । आव ०७२/७३ मा सेयर बजार पुँजीकरण १८ खर्ब ९० अर्ब रहेकोमा गत असार मसान्तमा यो १७ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ६७ अर्ब छ । आव ०७२/७३ अघि जिडिपीसँग बजार पुँजीकरणको अनुपात ४६ प्रतिशत रहेकोमा सो वर्ष ८३.८८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले भने यस्तो अनुपात ४५ प्रतिशत छ । 

लगातीकर्ताको ३ खर्ब २३ अर्बले रुपैयाँ नै नोक्सान भएको भने होइन । यसलाई कागजी मूल्यांकनमा भएको क्षय भनिन्छ । किनभने लगानीकर्ताले किनेको अवधिको मूल्य र बेचेको अवधिको मूल्यमा हुने नाफा–घाटा मात्रै वास्तविक हुन्छ । यद्यपि, दुई वर्षदेखि बजार १२ सयकै तहआसपास रहँदा लगानीकर्ताहरूलाई केही हदसम्म घाटा पनि भएको छ । 

हाल सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नसकेको र नीतिगत झमेलाहरू ल्याएकाले पनि बजार बढ्न सकेको छैन । ‘अहिले पनि सेयरमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा समस्या छ, यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई थप लगानी गर्न हतोत्साही बनाएको छ,’ भट्टराईले भने । उनले नियम लागू भएको दिनलाई नै आधार मानेर लाभकर लगाउनुपर्नेमा सरकारले नीति आउनुअघिदेखिको कारोबारमा समेत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको कारण बजारमा समस्या आएको बताए । 

पहिले डिम्याट भएर पनि कारोबार नभएका वा हालै कागजी सेयर डिम्याट भइरहेका सेयरको मूल्य हालको कारोबार प्रणालीबाट देखिँदैन । यही कारण लगानीकर्तालाई खरिद मूल्य निकाल्न असहज भएको छ । लगाानीकर्ताले या त प्रणालीले तोक्ने मूल्य एक सय रुपैयाँलाई नै खरिद मूल्य मान्नु या आफूले नै सम्झेर मूल्य तोक्नुपर्ने अवस्था छ । एक सय रुपैयाँ मूल्य मान्दा बढी कर तिर्नुपर्नेसमेत पर्ने भएकाले लगानीकर्ता त्यसमा इच्छुक देखिँदैनन् । लगानीकर्ता आफैंले तोकेको मूल्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै कारणवश अनुसन्धान गर्दा नमिलेमा र कर लाग्ने भए पनि नबुझाएको देखिएमा कारबाहीमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा बिजयराज खनालले लेखेका हुन्।

Facebook Comments

                     

अरुपनि