संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग फुकुवाबारेका प्रश्न र लिखित जवाफ एकै पटक पठाउने भएको छ ।सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले संवैधानिक इजलासबाट लिखित जवाफ माग भएकाले पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार सोधिएका विषयहरूको जानकारी सँगै पठाइने बताए ।
>
सर्वोच्चलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘..अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसद्का महासचिवले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकाले सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयअनसार सोधिएका विषयहरूको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष अनुरोध गर्दछु ।’>
महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग फुकुवाको पत्र पठएसँगै सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले उनलाई केही प्रश्न सोधेको थियो ।>
>>