४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ १७ स्थानमा विजयी भएको छ । प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये माओवादी केन्द्रले १७ सिट जितेको छ। मत गणनाको केही ठाउँको मत परिणाम आउन बाँकी छ तर पार्टीले कुनै पनि स्थानमा अग्रता लिएको छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रले १७ स्थानमा सीमित भएको छ।
माओवादी केन्द्रले यस निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा जितेको १७ स्थानले उसको विगत पनि सम्झाइदिएको छ। माओवादीले यस पटक प्रतिनिधिसभामा १७ सिट जित्नु, यसै वर्ष विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष हुनु र माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको जनयुद्धमा १७ हजार मानिस मारिनु एउटा संयोग बनेको छ।
यस पटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले देशैभर प्रतिनिधिसभामा ४५ जना उम्मेदवार उठाएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कारण पार्टीले गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरूका लागि सिट छाड्नुपरेको थियो । गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । ४५ सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि पार्टीले १७ सिटमा जित हात पारेको छ ।
यसै वर्ष विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पनि पूरा भएको छ । १० वर्षसम्म द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच ५ मङ्सिर २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । १ फागुन २०५२ देखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको औपचारिक अन्त्यको दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई नै मानिन्छ।
राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले शान्ति स्थापना गर्ने र आगामी दिनमा हिंसा नगर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, राज्य र माओवादी दुवै तर्फबाट भएका गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताअनुसार २६ माघ २०७१ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग पनि गठन भएको छ । यी आयोग गठन भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि दुवै आयोग निस्प्रभावी देखिएका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरूले ती दुवै आयोगबाट न्याय पाउने आशा लगभग मारिसकेका छन्। २ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी यी आयोग बनाइएका थिए। तर, पटकपटक आयोगको म्याद थपिँदै छ तर पीडितहरूको घाउ भने कम भइरहेको छैन । ती आयोगहरूमा परेका ६२ हजारभन्दा बढी मुद्दा अहिले पनि त्यसै थन्किएका छन्।
यस्तै, अङ्क १७ को अर्को संयोग पनि मिलेको छ । माओवादीले १ फागुन २०५२ मा सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहमा देशभर करिब १७ हजार जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। जनयुद्धको विधिवत् अन्त्य भएको दिन ५ मङ्सिर २०६३ सम्म झण्डै १७ हजार जनाको मृत्यु भएको आँकडा छ।
त्यस्तै, सरकार र माओवादी दुवैतर्फबाट झण्डै १ हजार ७३० जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क पनि छ। जनयुद्धमा धेरै बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भएका छन् । जनयुद्धको क्रममा माओवादीले आफ्नै सेना पनि निर्माण गरेको थियो।
२५ चैत २०७४ मा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजार ८८६ को मृत्यु र १ हजार ७३० जना बेपत्ता गरी कुल १९ हजार ६१६ जनाको मानवीय क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
