काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पछि नहट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालसहित सरोकारवालहरुसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले आयोगका कामकारवाहीमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रमुख थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकताबारे स्पष्ट पारेका थिए । त्यसक्रममा प्रमुख थपलियाले बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको बताएका थिए ।
तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिस बिना जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेजीको प्रस्तावले निर्वाचन व्यवस्थापनमा चुनौती र जटिलता देखिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
सरकारको प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने पनि आयोगको भनाइ छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने प्रमुख थपलियाको भनाइ छ ।
यसैगरी राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचन पछिका निर्वाचन समीक्षा एवम् निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषणसमेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उनले छिट्टै नेपाल सरकारमार्फत संसदमा विधेयक पेश गरिने बताए ।
यसैगरी राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचनपछिका निर्वाचन समीक्षा एवम् निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषण समेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उनले छिट्टै नेपाल सरकार मार्फत संसदमा विधेयक पेश गरिने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख थपलियाले सर्वोच्चको आदेश र सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने र मौजुदा कानूनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तहमार्फत नियमित रूपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका थिए ।
साथै साथै ४ जुलाई, २०२२ मा निर्वाचन आयोग र अनफ्रेलबीच भएको सझौता अनुसार एसियन इलेक्ट्रोरल स्टेकहोल्डर्स फोरमको छैठौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको त्यो कार्यक्रमका लागि अवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन आयोगले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता माननीय रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
