विगत तीन वर्षदेखिको गणित विषयको किचलो समाधान भएको छ। ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ ले गणित विषयलाई अनिवार्य विषयबाट हटाएर ऐच्छिकमा राखेको थियो। उक्त कुराको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो।
तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले गणित विषय निकै झन्झिटिलो तथा गाह्रो भएको भन्दै त्यसलाई ऐच्छिक विषयमा राख्न निर्देशन दिएका थिए। सोही आधारमा ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ ले गणित विषयलाई ऐच्छिक विषयमा राखेको थियो।
गणितको सट्टा ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाइएको थियो। उक्त विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले गणित विषयलाई अनिवार्य बनाउन आदेश दिएसँगै यो विवाद समाप्त भएको हो।
कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम प्रारुपमा नेपाली, अंग्रेजीपछि सामाजिक विषयलाई अनिवार्य विषयमा राखिएको छ। गणितलाई भने ऐच्छिकमा सिमित पारिएको थियो। उक्त कदमको गणितविज्ञहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।
गणितविज्ञहरूले विरोध मात्र गरेनन् उनीहरूले ध्यानाकर्षणदेखि सडक आन्दोलनसम्म गरे। तरपनि गणित विषयलाई अनिवार्य नगरिएपछि उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले जीवन उपयोगी वा गणित पढ्न पाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले प्रारुपमा उल्लेख सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगीको सट्टामा विद्यार्थीले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने निर्णय गरेको हो।
