• देश

    २०७५ साललाई फर्केर हेर्दा – उपलब्धि थोरै, बिपत्ति र अप्रिय घटना धेरै

      ओमकार


     


    काठमाडाैँ । सबै नेपालीहरूको घरमा नयाँ क्यालेन्डर झुण्डिसक्यो । विक्रम संवत २०७५ सालले आफ्ना पन्नाहरु पल्टाएर गयो । सबैको नजर छ– २०७६ सालका पन्नाहरुतिर । नेपालमा मात्रै प्रयोग हुने विक्रम संवत २०७६ यहीँ आइतबारबाट शुरु हुँदै छ ।

    विश्वका प्रायः सबैजसो मुलुक, क्षेत्र, समुदायले हरेक नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा बितेको वर्षभरिका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई स्मरण गर्ने गर्दछन् । हामीले पनि यस समयको सानो अन्तरिम क्षणमा टेकेर वर्ष २०७५ भरिका महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरुलाई स्मरण गरेका छौँ ।

    नेपालले यो वर्ष धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ भने ठूला विपत्ति र अप्रिय घटनाको सामना पनि उत्तिकै व्यहोर्नुपरेको छ । समग्रमा केही सम्झँनैपर्ने घटनाहरु यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ–

    राजनीतिक/समसामयिक घटना

     

    भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण वर्ष २०७५ को सुरुआतको मुख्य घटना हो । उनको सो भ्रमण विशुद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको रहे पनि यसले नेपालीमाझ उनको बिग्रँदो छविलाई केही मात्रामा भए पनि सुकिलो बनायो ।

    वैशाख (२८ र २९) मा भारतबाट सीधै जनकपुर हुँदै मुक्तिनाथ दर्शनमा गई काठमाडौँ आउनुभएको थियो । सो भ्रमणमा उहाँले जानकी मन्दिरमा पूजा, जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी भई सम्बोधन गर्नुभयो । मुक्तिनाथमा पूजालगत्तै काठमाडौँस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरमा समेत विशेष पूजा गरी काठमाडाैँ महानगरपालिको अभिनन्दन समेत ग्रहण गर्नुभयो । सोही क्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो ।

    एमाले–माओवादी एकता 

    तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता वर्षकै एक प्रमुख घटना हो । जेठ ३ गते भएको सो ऐतिहासिक एकीकरणपश्चात मुलुककै ठूलो पार्टीका रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो ।

    पहिला वैशाख ९ मा पार्टी एकीकरणको विविध कारणले सर्दै अन्ततः जेठ ३ मा घोषणा भयो । त्यसअघि २०७४ को आमनिर्वाचनमा नै यी दुई पार्टीले एकताको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । सो निर्वाचनबाट उत्साहजनक बहुमत हात पारी सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपाको तल्लो तहसम्मको सांगठनिक एकता भने अझै पूर्ण हुन सकेको छैन ।

    सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी

    संविधान संशोधनलगायतका माग राखी सरकारसँग असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भयो । जेठ १८ गते सरकारमा गएको फोरमका दुईजना दुई मन्त्रीले सोही दिन सपथ लिएका थिए । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री र इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्रीको रुपमा सरकारमा छन् ।

    राष्ट्रियसभाका सदस्यको भाग्यचिट्ठा 

    राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यहरुको पदावधि गोला प्रथाद्वारा निर्धारण गरियो । असार ४ गते भएको सो चिट्ठा प्रणालीबाट ६ वर्षे, ४ वर्षे तथा २ वर्षे पदावधि तय गरिएको हो ।

    गोला प्रथाबाट ६ वर्षको कार्यकाल प्राप्त गर्नेमा रमेशजङ्ग रायमाझी, जितेन्द्रनारायण देव, गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत रहे । सो गोलाप्रथाबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पदावधि २ वर्ष कायम भयो ।

    त्रिभुवन विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालनमा 

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले जेठ ७ गतेबाट २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्यायो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले २१ घण्टा सेवाको शुभारम्भ भएको घोषणा गर्दै एयर ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर काम गर्न सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो ।

    निर्मला पन्त प्रकरण

    यो वर्ष धेरै चर्चाको विषय बनेको निर्मला पन्त प्रकरण हो । साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, भोलिपल्ट मात्र उखुबारीमा उनको शव फेला पर्यो ।

    साथी रोशनी बमको घरमा होमवर्क गर्न भनी निस्किएकी त्यसपछि फर्किनन् । विभिन्न समयमा शंकास्पद अभियुक्त पक्राउ गर्दै छोड्दै आएको प्रहरीले ९ महिना लाग्दा समेत वास्तविक बलात्कारी÷हत्यारा पत्ता लाउन सकेको छैन ।

    निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउनका लागि धेरै अनुसन्धान । आन्दोलन र दबावहरु भए । विभिन्न राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, नागरिक अगुवा र महिला अधिकर्मीहरुले आन्दोलन गरी दबाव दिँदा पनि घटनाको रहस्य खुलेन । घटनामा प्रहरी अधिकारीहरु पनि मुछिए र ८ जना प्रहरीले अदालतमा मुद्दा समेत खेप्नुपर्यो । तर उपलब्धि शून्य नै छ ।

    नयाँ मुलुकी देवानी संहिता (ऐन) लागू 

    ठूलो चासो र बहसका बीच भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी ऐनका रुपमा देवानी संहिता लागू भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विसं. १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको हो ।

    राणा शासनताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म कायम रह्यो । यो ऐन २०२० सालमा संशोधन भयो । त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी अहिले नयाँ कानूनका रुपमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ल्याइएको हो ।

    मानव तस्करीकाे आराेप राजदूतमाथि 

    अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाको राजीनामा पनि यस वर्ष चर्चामा रह्यो । उनले विवाद र आलोचनाका बीच माघ १८ गते औपचारिक रुपमा राजीनामा दिएको वक्तव्य सार्वजनिक गरिन् ।

    अष्ट्रेलिया जाँदा आफ्नो चालक बनाएर लगेका व्यक्तिसंग पैसा लिएको र अन्य व्यक्तिहरुलाई अवैधरुपमा अष्ट्रेलिया लग्न खोजेको भनी उनीमाथि मानतस्करी गरेको आरोप लाग्यो । सो संलग्नता देखिएपछि उनलाई अन्ततः राजीनामा दिन दबाव परेको थियो ।

    यसैबीच यो वर्ष सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि आठजनालाई सिफारिससमेत गर्यो ।

    एउटा अभिव्यक्तिले कानुनमन्त्रीको पद धरापमा

    एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिले तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको पद धरापमा प¥यो । ‘बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा लिन जाने नेपाली चेलीले सर्टिफिकेट लिनुअघि आफ्नो अस्मिता सुम्पिनुपर्ने अवस्था रहेको’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बनेपछि उनलाई राजीनामाका लागि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट समेत दबाव प¥यो । अन्ततः उनले आँसु झार्दै साउन ८ गते राजीनामा दिए ।

    नेकपाबाट निर्वाचित सांसद तामाङले आफ्नो भनाइले बंगलादेशमा अध्ययनरत र अध्ययन गरीरहेका छात्राहरुलाई चोट पर्न गएको भन्दै माफी मागेका थिए ।

    दुइटा प्रदेशमा मन्त्री पद खोसियो

    प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक योजना तथा विकास विकास मन्त्री केशव स्थापित पदबाट बर्खास्त गर्नु भएको थियो ।

    मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्थापितले पौडेललाई गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरेका थिए। आफूलाई मुख छोडेर गाली गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल कार्तिक १६ गते पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।
    प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री दीर्घ सोडारी पनि पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । कार्तिक २७ गते मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार मन्त्री सोडारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।

    कांग्रेस महासमितिको बैठक

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बहुचर्चित महासमितिको बैठक मङ्सिर २८ देखि सुरु भयो । आन्तरिक विवादका कारण बैठक लम्बिएर पुस ६ सम्म तानिएको थियो ।

    काठमाडौँमा सम्पन्न सो बैठकले कांग्रेसलाई संघीयताअनुसार पार्टीका संरचना विस्तार गर्ने र समावेशी बनाउने विधान पारित गर्यो । देशभरबाट झन्डै १ हजार ६०० प्रतिनिधि सहभागी साे बैठक सञ्चालनका लागि मितव्ययिता अपनाउँअपनाउँदै पनि सवा एक कराेड खर्च भएकाे बताइएकाे थियाे ।

    प्रधानन्यायाधीशमा जबरा, जोशी ‘अयोग्य’

    पुस १७ गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरे । पुस १८ गते बुधबार बिहान शीतल निवासमा एक समारोहबीच जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिए ।

    यसैगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदबाट सिफारिस भई आएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट इतिहासमै पहिलोपटक अयोग्य घोषित भई अस्वीकृत भए ।

    जोशी अयोग्य भएपछि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा भदौ २५ गते सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ थिए । उनलाई अयोग्य ठहर्याएका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीले नै सर्वोच्च अदालतमा स्वागत गरेका थिए । मिश्रले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएपछि जबराले प्रधानन्याधीश पद सम्हालेका हुन् ।

    चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित 

    माघ १७ गते बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको अवरोधका बीच पनि संघीय संसदका विधेयक दुवै सदनबाट तीन वटा विधेय पारित भयो । उक्त विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १० गते प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुप लियो । यो विधेयक पटकपटक विवाद र अवरोधमा तानिएको थियो, जसकै लागि डा गोविन्द केसीले पटकपटक आमरण अनसन समेत बसेका थिए ।

    डा केसीकाे ५१ दिन अनसन 

    यो वर्ष डाक्टर गोविन्द केसी दुईपटक अनसन बसेर चर्चामा रहे । असार १९ देखि साउन १० गतेसम्म २७ दिन र पुष २५ गते देखि माघ ११ गतेसम्म २४ दिन गरी ५१ दिन अामरण अनसन बसे । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरूपमा तत्काल जारी गर्न माग गर्दै डा केसीले १५ औं अनसन जुम्लाबाट शुरु गरेका थिए भने १६ औँ अनसन पुष २५ गतेबाट ६ बुँदेमागसहित इलामबाट सुरु गरे ।

    १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा डा केसीको मागअनुसार सरकार नयाँ मेडिकल नखोल्न तयार भएपछि उनले पन्ध्रौँ अनसन तोडे । जुम्लामा रहेका चिकित्सकले डा केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको बताएपछि सरकारले उनलाई जबरजस्ती काठमाडौँ ल्याएको थियो ।

    साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः पालना गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस् भन्ने ६ बुँदेमासहित सोह्रौँ अनसन सुरु गरेका उनले सरकारसँग कुनै पनि सम्झौताविनै अनसन तोडे ।

    रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला

    कैलालीकाे टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भनिएका सांसद् रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसलालाई सुनायो । जिल्ला अदालत कैलालीले फागुन २२ गते निलम्बित सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।

    थारुहट आन्दोलनका बेला २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा हिंसात्मक आन्दोलन चर्किएको थियो । सो आन्दोलनमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको दोहोरो झडपमा परी १ नाबालक र ८ प्रहरीको ज्यान गएको थियो । यसअघि उनलाई जेलबाटै झिकेर सभामुख कृष्ण महराले सांसद पदको सपथ खुवाएका थिए ।

    सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति

    सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र तराई मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिले पनि यस वर्ष निकै चर्चा पायो । फागुन २४ गते एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा सिके राउत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच ११ बुँदे सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

    सिके राउतले मूलधारको राजनीतिमा आएर नेपाल राष्ट्रको अखण्डता स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो । तर यो सहमति विवादित पनि बन्यो । मूलतः तराई–मधेश लगायत क्षेत्रका असन्तुष्टि ‘जनअभिमत’द्वारा हल गर्न तयार रहेको द्विअर्थ दिने शब्दावलीको प्रयोगले सहमति आशंका र विवादको घेरमा पर्यो । यद्यपि यो सहमतिले सिकेलाई मूलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

    विप्लवलाई प्रतिबन्ध

    सरकारले सिके राउतसँग सहमति गरेलगत्तै हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगायो ।

    फागुन २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णय पनि आलोचनाको घेरामा प¥यो । त्यसलगत्तै सरकारले विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्रने नीति लियो र केही हेमन्त ओलीलगायत प्रभावशाली नेता पक्राउ समेत गरेको छ ।

    राप्रपा एकता 

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)बीच पार्टी एकता भयो । राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको मूल मुद्दामा सहमत भएपछि माघ १७ गते राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का अध्यक्ष राणा र लोहनीबीच एकता भयो ।

    ४३ औँ प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त

    भदौ २४ गतेदेखि प्रधान सेनापतिमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त भए । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पदावधि समाप्त भएपछि थापा साउन २४ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारीमा थिए । विसं २०१७ साल भदौ २४ मा जन्मिएका थापाले २०३६ सालबाट अधिकृत क्याडेटका रुपमा नेपाली सेनामा सेवा सुरु गरेका थिए ।

    अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रमुख आयुक्तका रुपमा नवीनकुमार घिमिरेलाई असोज ४ गते पायो । सो दिन राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा २३८ को उपधारा ९२० बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लिए ।

    ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ पारित

    चर्चामा रहेको कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५ फागुन ८ गते संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो । कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकारले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कर्मचारीहरुको समायोजन गरिसकेको छ । यसबाट अझै करिब ३७ हजार कर्मचारी तीनै तहमा अपुग रहेको देखिएको छ ।

    नेपाल बार निर्वाचन

    यही वर्ष नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचन भयो । नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा नेकपा निकट प्रगतिशीलका चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी भए भने महासचिवमा काँग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूहका लीलामणि पौडेल विजयी भए ।

    लोकतान्त्रिक समूहका सुनील पोखरेललाई पछि पार्दै श्रेष्ठ विजयी अध्यक्षमा विजयी भ भने, पौडेल निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रगतिशील समूहका सुरेन्द्रबहादुर थापालाई पछि पार्दै विजयी भएका थिए ।

    नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा ८ हजार ३ सय २९ मत खसेको थियो । ११ पदाधिकारीसहित २५ सदस्यीय समितिको लागि ६३ जनाले उम्मेदवारी छन् ।

    सम्मेलन/आर्थिक/खेलकुद/विविध

    प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन 

    शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौँमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय बालविकास सञ्जाल तथा प्रारम्भिक बाल हेरचाह र शिक्षा नीति मञ्चको संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रारम्भिक बालविकासमा नयाँ अनुसन्धान तथा प्रयोगबारे ज्ञान आदानप्रदान तथा प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकाससम्बन्धी विद्यमान नीतिबारे छलफल गरिएको थियो ।

    जेठ २२ गते सुरु भएको सम्मेलन जेठ २४ गतेसम्म चलेको थियो । विभिन्न शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवं सचिव र विज्ञको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ४० भन्दा बढी मुलुकका ३२५ जनाको सहभागिता भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालबाट प्रारम्भिक बालविकाससँग सम्बन्धित नीतिनिर्माता, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ तथा संस्थाका गरी २१५ जनाको सहभागिता थियो ।

    बिमस्टेक सम्मेलन

    बुहपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास ‘बिमस्टेक’को चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।

    सम्मेलनले व्यापार, लगानी र उर्जा सहकार्यका विस्तारका विषयमा एक जुट हुनुपर्ने लगायतका १८ बुँदे समझदारी जुटाएको थियो ।

    बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका विदेश सचिवहरुको १९ औं बैठकले तयार पारेको विद्युत् लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ को समझदारीपत्रमा सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौतासँगै बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीच ऊर्जा आदानप्रदानको बाटो खुल्यो ।

    विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन 

    मंसिर १४ देखि ३ दिनसम्म काठमाडौँमा भएको विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिताले पनि खूबै आलोचना पायो । इसाइ धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनको आयोजनामा तथा सरकारको समर्थन र सहयोगमा भएको सो सम्मेलनमा युनिफिकेशन चर्चकी धर्मगुरु डा हाक जा हान मुन प्रमुख व्यक्तिका रुपमा उपस्थित थिइन्, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुशासन तथा नेतृत्व पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै सम्मेलन उपस्थितहरुलाई आशीर्वाद दिइन् ।

    सम्मेलनमा सहभागी हुन ४५ देशका १५ सयभन्दा बढी पाहुना नेपाल आएको बताइए पनि यसको यकिन तथ्यांक र विश्वसनीय तथ्य कहीँकतै प्रस्तुत भएको थिएन । सम्मेलनको खर्च पनि अपारदर्शी थियो ।

    नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९

    चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा भएको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ महत्वपूर्ण रह्यो । यसमा ५० भन्दा बढी देशका करिब २ सय ५० प्रतिनिधि सहभागी थिए । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता गरी लगभग ५ सय जनाको उपस्थितिमा सम्मेलन सम्पन्न भयो ।

    १५ आयोजनाको एमओयुमा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको सो सम्मेलनमा सरकारका ५० र निजी क्षेत्रका २७ वटा परियोजना ‘सो–केस’ गरिएको थियो । साथै विभिन्न १७ वटा परियोजना निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, जलस्रोतलगायतका विभिन्न १७ वटा परियोजनाका लागि आवेदन परेको हो भने लगानी सम्मेलनकै क्रममा भएका समझदारीले मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी समेत बढेको छ ।

    असारको पहिलो साता बजेट प्रस्तुत 

    यही वर्ष पहिलोपटक असार १ गते नै सातै प्रदेश सरकारसहित संघीय सरकारले एकैसाथ आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्यो ।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको आय–व्ययको विवरण (बजेट) ल्याएको थियो ।

    सामाजिक सुरक्षा योजना लागु

    सरकारले मसिंर ११ गतेबाट श्रमिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्यो ।

    योजना लागू भएसँगै श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनानुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था गरियो ।

    उक्त योजनाबमोजिम लामो समय योगदान गरेका श्रमिकले ‘रित्तो हात’ घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । निश्चित अवधि सेवा गरेपछि उनीहरूले निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेत पाउने वातावरण पनि बनेको छ ।

    अख्तियारमै ७८ लाख घुुुुस

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा भएपछि यस वर्ष यो घटनाले पनि तरंग ल्यायो ।

    आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । सो घुसकाण्डको भिडियो बाहिरिएपछि आयुक्त पाठकमाथि संसदमा महाभियोग लगाउने तयारी थियो, तर हतारमा उनले राजीनामा बुझाएर चोखिने बाटो रोजे ।

    मेलम्ची आयोजना अलपत्र

    यसै वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले सरकारसँको असन्तुष्टिका कारण बीचमै हात झिकेर आयोजना अलपत्र पा¥यो । कार्यरत सबै कामदार तथा प्राविधिक स्वदेश फर्किए ।

    खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले ६ पुसमा अध्यागमनलाई पत्राचार गर्दै कम्पनीका कर्मचारीलाई स्वदेश फिर्तामा रोक नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि १ पुसमा भने फिर्तीमा रोक लगाउन पत्राचार गरिएको थियो ।

    ठेकेदार कम्पनीका कुनै पनि प्राविधिक सुरुङ निर्माणस्थलमा नभएपछि अहिले मेलम्चीको काम ठप्प छ । सकिनै लागेको काम थप लम्बिनेगरी अन्यौलमा फसेको छ ।

    वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार ठहर

    नेपाल वायुसेवा निगमले फ्रान्सेली कम्पनीबाट भित्र्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण पनि यस चर्चाको शिखरमा रह्यो । सो जहाज खरिदमा करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय लेखा समितिको उपसमितिले निष्कर्ष निकाल्यो ।

    उपसमितिले यो अनियमिततामा तत्कालीन बहालवाला पर्यटनमन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारी, दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

    पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा

    असोज १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा संघीय समाजवादी फोरमबाट सांसद रहेका हरिनारायण रौनियार, उनका छोरा तथा हालका अध्यक्ष सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।

    सांसद रौनियारविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी तथा उनका छोरा सुमितविरुद्ध पनि १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी आयोजनाहरुको ठेक्का लिई समयमै काम नगर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेको आरोपमा सो कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

    नेपाल–मलेसियाबीच ‘जीटूजी’ सम्झौता

    नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच ‘जीटूजी’ स्तरमै श्रम समझदारी भयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानबीच भएको मन्त्रिस्तरीय वार्तापछि आयोजित कार्यक्रममा उनिहरूले कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा कात्तिक १२ गते हस्ताक्षर भएको थियो ।

    नयाँ समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नियम लागू भयो । साथै मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटम् सदस्य ९बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी० को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउनेलगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो ।

    नेपाली कामदार जापान लैजाने सम्झौता 

    नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्ति गर्नेबारे श्रम सम्झौता यसै वर्ष भएको छ । चैत्र १० गते एक कार्यक्रमका बीच कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।

    ललितपुरको कुपण्डोलस्थित हिमालयन होटलमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरका हुन् ।

    सम्झौताअनुसरा जापान रोजगारीमा जानका लागि ‘एन(फोर भाषा परीक्षा’ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जापान रोजगारीका लागि वर्षमा बढीमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।

    विश्व शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण पदक

    महेश्वर महर्जनले विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिजिकल स्पोर्ट्स च्याम्पियनसीपमा नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाए । थाइल्याण्डको चाङमईमा भएको १० औँ विश्व च्याम्पियनसीपमा स्वर्ण पदक जितेका थिए ।

    पुस १ गते थाइल्याण्डमा सम्पन्न बल्र्ड बडी बिल्डिङ एण्ड फिजिकल स्पोर्टस् च्याम्पियनसीपमा महेश्वरले ७५ केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएका थिए ।

    एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता

    नेपालले इतिहास रच्दै पहिलो पटक एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ । आईसीसी विश्वकप छनोटको प्लेअफ खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई र नेदरल्याण्डले हङकङलाई पराजित गरेसँगै नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएको हो ।

    भारत, पाकितान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तानपछि नेपाल एकदिवसीय मान्यता पाउने छैटो दक्षिण एशियाली राष्ट्र बन्यो ।

    एकदिवसीय मान्यता पाएपछि नेपालले तीन वटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय वान डे खेल पनि खेल्यो ।संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईविरुद्धको तीन एक दिवसीय क्रिकेटको श्रृंखला नेपालले २(१ ले जित्दै इतिहास रचेको छ ।

    नेपालमा पहिलोपटक ‘टोर्नाडो’

    यो वर्ष नेपालमा पहिलोपटक ‘टोर्नाडो’ नामक खतरनाक आँधी आयो । चैत्र १७ गते आइतबारका दिन बारा र पर्सामा आएको सो आँधीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । उक्त ‘टोर्नाडो’ नेपालमा पहिलोपटक देखिएको नेपाल विज्ञान तथा मौसम विज्ञानल विभागले पुष्टि गरेको छ ।

    जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र द स्मल अर्थ नेपालले गरेको संयुक्त अध्ययनबाट अनुसन्धानले बारा र पर्सामा आएको हावाहुरी ‘टोर्नाडो’ नै भएको तथ्य पत्ता लगाएको हो । जसका कारण बारा–पर्सामा कम्तीमा पनि २७ जनाको निधन पुष्टि भयो भने झण्डै २ हजार घर ध्वस्त बनायो ।

    भीआइपी हेलीकोप्टर दुर्घटना

    माग २४ गते ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–१० सिस्ने खोलानजिक हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सवार सातै जनाको निधन भयो ।

    तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्किने क्रममा एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसको ‘९एन–एएमआई (एएस ३५०–बी३ई) हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मन्त्री अधिकारी, उनका अंगरक्षक अर्जुन घिमिरे यति एयरलाइन्सका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव युवराज दाहाल, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, तथा निर्देशक धुव्र भोछिभोया र क्याप्टेन प्रभाकर केसीको मृत्यु भएको थियो ।

    अन्य भीआइपी निधन

    यो वर्ष अन्य केही महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुको पनि निधन भयो । कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको असोज २७ गते, मानवाधिकारवादी नेता एवं नागरिक समाजका अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको कात्तिक १८ गते, पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरीको पुस ३ गते, पूर्वसांसद रुद्रमणि शर्मा भण्डारीको चैत्र २८ गते निधन भयो । त्यस्तै वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा उपेन्द्र देवकोटाको असार ४ गते निधन भयो ।


     

    प्रतिकृया दिनुहोस