• पत्र-पत्रिका

    नेकपाकी सांसद नै किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर, पदमुक्त गराउन उजुरी

      ओमकार टाईम्स

    काठमाडाैं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित १ नम्बर प्रदेशकी सांसद गुलेफुन खातुन किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनलाई पदमुक्त गराउन निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।

     

    उनलाई उच्च अदालत विराटनगरले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो तर दोषी ठहर भएकी खातुन अझै प्रदेश सभा सदस्यमा कायमै छिन् । उनी मोरङबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।

     

    प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध दलबाट औपचारिक निर्णय नआउँदासम्म प्रदेश सभामा खातुनको प्रतिनिधित्व कायमै रहने बताउँछन् । गत ६ पुसमा उच्च अदालत विराटनगरले उनलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही सदर गर्दै ४३ हजार सात सय ५० को दामासाही (बराबरी)ले हुने १४ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बिगो कायम हुने फैसला भएको हो ।

     

    उच्च अदालतको फैसलापछि खातुनलाई पदमुक्त गराउन निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाले दोषी ठहर गर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्यमा कायम रहनु कानूनविपरीत भएको दाबी गर्दै गुलेफुन खातुनलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गराई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा उजुरी परेको हो । आयोगले भने यो विषय अदालतबाटै टुंगिनुपर्ने जनाएको छ ।

     

    जग्गा एकलौटी खान किर्ते हस्ताक्षर

     

    विराटनगरकी सीता जोशी पाण्डेको नाममा दर्ता रहेको कदमाहा–२ को कित्ता ११० को ३ रोपनी १० आना जग्गामा सेख धैका मियाँले मोही कमाउँदै आएका थिए । उनको मृत्युपछि दुई छोराहरूबीच जग्गाको बाँडफाँड हुने भयो । २१ माघ ०७१ मा तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय कदमाहाले मियाँको मृत्युपछि हक खाने छोरा सेख सिलावर मियाँ र सेख दिलावर मियाँ रहेको व्यहोराको सिफारिस बन्यो तर सेख सिलावर मियाँ र पत्नी गुलेफुन खातुन ३ रोपनी १० आना जग्गा एकलौटी नामसारी ल्याउन चाहन्थे । यसका लागि उनीहरूले गाविसको नक्कली सिफारिसको योजना बनाए ।

     

    २०७१ चैत ४ गते दुई महिनाअघि लिएको सिफारिसकै चलानी नम्बरमा जग्गाधनी मधुसुदनराज पाण्डेका नाममा दर्ता रहेको कदमाहा–२ को कित्ता नम्बर १०६ र २५५ को जग्गा मोही सेख धाइका मियाँ भएकाले उनको मृत्युपछि जेठा छोरा सेख दिलावर मियाँ छुट्टीभिन्न भइसकेकाले कान्छा छोरा सेख सिलावर मियाँले नै जग्गा जोतभोग गरी बाली बुझाएकाले उनकै नाममा मोही एकलौटी नामसारी गरिदिनु भन्ने व्यहोराको सिफारिस बन्यो ।

     

    एउटै चलानी नम्बर राखी दुई छुट्टाछुट्टै मितिमा दुई फरक–फरक व्यहोराको सिफारिस तयार भयो तर पछिल्लो सिफारिस नक्कली थियो । मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको मोही नामसारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा सिफारिस आवश्यक परेको निवेदन दिएपछि गाविसले दुवै भाइका नाममा जग्गा आउनेगरी सिफारिस बनाइदिएको थियो तर गुलेफुन खातुन त्यो जग्गा आफ्नो पतिको नाममा एकलौटी ल्याउन चाहन्थिन् । यसका लागि सोहीअनुसारको गाविस सिफारिस आवश्यक पथ्र्यो ।

     

    उनले गाविसका खरिदार विजय कामत र पियन दिपचन्द मण्डललाई घुस रकम दिएर अनुकूलको नक्कली सिफारिस बनाउन लगाइन् । गाविसको लेटरप्याडमा कार्यालयको छाप लगाई उनीहरूले नक्कली सिफारिस बनाइदिए । यसका लागि कामत र मण्डललाई एक हजार रुपैयाँ घुस दिएको बयान पतिपत्नीले नै अदालतमा दिएका थिए । यसरी तयार भएको सिफारिस खातुनले भूमिसुधार कार्यालयमा बुझाइन् । नक्कली सिफारिस जारी हुँदा तत्कालीन गाविस सचिव डिकबहादुर कटुवाल बिदामा थिए ।

     

    यो कुरा थाहा पाएपछि तत्कालीन गाविस सचिव कटुवालले २०७३ जेठ २६ गते इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली मोरङमा आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिए । गाविसमा निवेदनसमेत नदिई षड्यन्त्र गरी गाविसको लेटरप्याडमा झुट्टा किर्ते व्यहोरा लेखी सचिव बिदामा रहेको समयमा सिफारिस तयार भएको, सिफारिस गाविसको दर्ता किताबमा दर्ता नभएको, सिफारिसमा भएको सहीछापसमेत अघिल्लो सिफारिसपत्रमा भएको सहीछापसँग नमिलेकोलगायतका तथ्य उल्लेख गरी उनले प्रहरीमा निवेदन दिए । उनको निवेदनमा उल्लेख गरेको तथ्य राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट समेत पुष्टि भयो ।

     

    जिल्ला अदालत मोरङले गुलेफुन खातुन, उनका पति सेख सिलावर मियाँ, गाविस खरिदार कामत र पियन दिपचन्द मण्डललाई जनही एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । कर्मचारी भएकाले कामत र मण्डलको हकमा १/१ वर्ष थप कैद सजाय हुने फैसला अदालतले गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले २०७४ वैशाख ३१ गते फैसला गरेको थियो तर जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै गुलेफुन खातुन र सेख सिलावर मियाँ उच्च अदालत गए । उच्चले पनि उनलाई दोषी नै ठहर गरेको हो । उच्चको फैसला दोहोर्‍याउन माग गरी उनी सर्वाेच्च गएकी छिन् ।

     

    संविधान भन्छ – फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यमा अयोग्य 

     

    संविधानले नै प्रदेश सभा सदस्यको योग्यता निर्धारण गरेको छ । संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति प्रदेश सभाका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । धारा १८० मा धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा समेतका अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

     

    उहाँ हाम्रो माननीय नै हो : गोपालप्रसाद पराजुली, प्रदेश सभा सचिव, प्रदेश १ 

     

    पत्रपत्रिकामा विभिन्न कुरा सुनेका छौं, तर अहिलेसम्म कहीँबाट औपचारिक जानकारी आएको छैन । कि निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको जानकारी पठाउनुपर्‍यो, कि त सम्बन्धित दलले पदले उनको प्रतिनिधित्व नरहेको जानकारी दिनुपर्‍यो । त्यसभन्दा अघि हामीले उहाँलाई सांसदकै रूपमा चिन्ने हो । उहाँ अहिले हाम्रो माननीय हो । अदालतबाट फैसला हुँदा सदन थिएन, संसद्को पछिल्लो अधिवेशन सुरु भएदेखि उहाँ सदनमा आउनुभएको छैन ।

     

    अदालतले ठहर गरेपछि हामीले जानकारी गराइदिने मात्र हो : राजकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता निर्वाचन आयोग

     

    प्रदेशसभा सदस्यका निम्ति अयोग्य ठहर भएको जानकारी आयोगमा आएपछि मात्र आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई हटाउने वा अयोग्य रहेको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सभामा पठाउन सक्छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछिको अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यको विषयमा छिनोफानो गर्ने अधिकार अदालतमा छ । अदालतले ठहर गरेपछि हामीले जानकारी गराइदिने मात्र हो ।

    आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा

    प्रतिकृया दिनुहोस