• देश

    विधेयकमा परिमार्जन गर्न तयार छौं : सञ्‍चारमन्त्री

      ओमकार टाईम्स

    काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर सञ्चारसम्बद्ध विधेयक परिमार्जन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

     

    मन्त्रालयमा शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसहितको टोलीसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालय र महासंघबीच कायम संवादहीनता अन्त्य गर्दै सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने बताए । ‘कतिपय विधेयक संसद्को प्रक्रियामा छन्, केही मन्त्रालय र केही मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका छन् । संसद्मा रहेका विधेयकमा त्यहींको प्रक्रियाअनुसार तथा मन्त्रालयमै रहेका विधेयकमा दफादफा छलफल गरौं । ठाउँ भएसम्म विधेयकलाई परिमार्जन गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।

     

    गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री रहेका बेला ल्याइएका सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल र विज्ञापनलगायत विधेयकका कारण सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । ती विधेयकको मस्यौदा तयार सरोकारवालासँग सुझाव नलिइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारका संघ/संस्था असन्तुष्ट छन् । आमसञ्चारसम्बन्धी छाता विधेयक तथा सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।

     

    महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले यसअघि जसका लागि कानुन बनाउन लागिएको उसैलाई थाहा नदिने चरित्र मन्त्रालयले देखाएको गुनासो सञ्चारमन्त्रीसँग गरे । ‘समग्र सञ्चार क्षेत्रको अभिभावक मन्त्रालयले त्यस्तो भूमिका नै खेल्न सकेन, मन्त्रालयले ५ वटा विधेयक तयार पार्‍यो, त्यसमध्ये ३ वटा संसद्मा पुगे,’ उनले भने, ‘तर एउटामा पनि हामीसँग परामर्श लिइएन ।’ उनले सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मात्रै विधेयक तयार पार्न सञ्चारमन्त्री खतिवडासँग आग्रह गरे ।

     

    लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि सँगै लडेका पत्रकारले सरकारबाट निर्बाध काम गर्ने वातावरणको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक नभएको समेत अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि अब अधिकारका लागि लड्नुपर्ने छैन भन्ने लागेको थियो । तर सरकारले आफ्नै पार्टीको घोषणा पत्र र दस्तावेजमा उल्लिखित अवधारणाविपरीत कानुन ल्याउन थालेपछि चिन्तित भएका छौं,’ उनले भने । सरकारले प्रेसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने जनाउँदै उनले आफ्नो दायित्व र मर्यादा प्रेस जगत् आफैंले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे ।

     

    महासंघले सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न, मस्यौदाकै चरणमा सरोकारवालासँग छलफल चलाउन, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याउन, पत्रकारलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन, ५ वर्ष लगातार काम गरिसकेका स्ट्रिन्जरलाई स्वतः स्थायी गराउन र सबैलाई नियुक्ति पत्र दिलाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकारको स्वास्थ्य तथा जीवन बिमा र सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटको यसअघि घोषित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत माग गरिएको छ ।

     

    महासंघले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, क्लिन फिड कार्यान्वयन र मिडिया सेवालाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिन पनि माग गरेको छ । महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महासंघको सदस्यता परिचयपत्रका आधारमा पत्रकारलाई सिंहदरबारमा प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

     

    ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खतिवडाले एउटा परिवार पाल्न चाहिने न्यूनतम खर्च मिडिया हाउसले पत्रकारलाई दिनैपर्ने मान्यता सरकारको रहेको बताए । ‘यो मिडिया हाउससँग जोडिएको विषय पनि हो, उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्नेछु,’ उनले भने, ‘मिडियालाई सबल बनाउँदै थप सेवा सुविधा लिनेतर्फ सञ्चारकर्मीको पनि भूमिका रहनुपर्छ ।’ उनले पत्रकारलाई न्यूनतम ज्याला नदिने सञ्चार गृहका लागि सरकारी सेवासुविधाका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने पनि छलफलको विषय रहेको उनले बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस