• सम–सामयिक

    अधिकार माग्दै उपप्रमुख पुगिन् अदालत

      ओमकार टाईम्स

    मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका उप–प्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्लामा मुद्धा दायर गरेकी छन् ।

     

     

    नगर प्रमुख हरिजंग शाहीविरुद्ध उनले गत १८ माघमा उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी हुन् ।

     

    छायाँनाथ रारा नगरपालिकाभित्र रहेका योजनाको आर्थिक वर्ष २०७४ सालदेखि हालसम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखको भएको भएपनि नगरप्रमुखले अधिकार खोसी छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१३ का वडा अध्यक्ष चक्रबहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाएर भुत्तानी दिने गरेको उप्रमुख रोकायाले बताइन् । ‘न्यायको ढोकामा पुगेको छु,’ उनले भनिन् ‘नगरप्रमुले मनोमानी गर्नुभएको छ ।’

     

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ दफा १६ उपदफा ४ ख अनुसार उप प्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको समितिले योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेर योजना पास भए मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि छायाँनाथ रारा नगरपालिका भित्र नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गराई योजनाको अनुगमन गराउने गरेका र उप प्रमुखलाई वास्ता नगरी योजनाको भुक्तानी दिने गरेको आरोप रोकायाले लगाइन् ।

     

    नगरपालिका भित्र कांग्रेसका ३५ र नेकपाका ३७ गरी ७२ सदस्यीय नगरसभा सदस्य भएपनि आफ्नै पार्टी (नेकपाबाट) निर्वाचित सदस्यहरुले धोका दिने गरेकाले प्रमुख शाहीले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएको पनि उपप्रमुख रोकायाले आरोप लगाइन् ।

     

    ‘नगरसभामा बहुमत हुँदा पनि पैसा र योजनाको लोभमा आफनै ५ जना सदस्यले असहयोग गरिरहेका छन् ।’ उनले भनिन्, ‘न्यायको लागि अदालतको ढोकामा गएकी छु, अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा छु । २८ फागुनमा दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।’

     

    नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले भने, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार कसैले नखोसेको बताए ।

     

    ‘उपप्रमुख योजना अनुगमन गर्ने अधिकार कहाँ दिएको छ ।’ उनले भने, ‘अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौं योजनाहरुको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिँदा जनताहरुको रोजी रोटीमा असर पर्दै गएपछि गत २८ पुसमा बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुख बाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरुले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिएका योजनाहरुको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।’

    प्रतिकृया दिनुहोस