• देश

    कृषि अनुदानको करोडौँ रकम जोखिममा : अख्तियारले अनियमितता औँल्यायो, कारबाहीमा मौनता

      ओमकार टाईम्स

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’ मा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कृषि उद्यमका नाममा सरकारले करोडौँ अनुदान वितरण गरे पनि अपेक्षाअनुरूप परिणाम नदेखिएको औँल्याएको छ ।

    अख्तियारले कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित १७ वटा उद्योगको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन र विश्लेषण गरेको छ । सरकारको करोडौँ अनुदान पाएका अधिकांश उद्योग सम्भाव्यता अध्ययनविनै छनोट भएका, अनुमति लिनुपर्ने निकायबाट अनुमति पनि नलिएका, निजी उद्योगी तथा साझेदारको लगानी नखुलेको लगायतका समस्या कार्यक्रममा रहेको आयोगले औँल्याएको छ । अधिकांश उद्योगको सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पनि सञ्चालनमा नआएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

     

    दुरुपयोग गर्नेको अनुदान खोस्न सिफारिस 

    सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र कतिपयले अनुदान लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अधिकांश उद्योग समयमै स्थापना नहुनु र भएका पनि नचल्नुबाट सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने मात्रै उद्देश्य राखेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन नै नबनाइएको, बलियो आधारविनै दिइएकोलगायतका समस्या औँल्याउँदै कार्यक्रम नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष आयोगको छ । अनुदान लिनैका लागि उद्योग खोल्नेहरूबाट सरकारी अनुदान खोस्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

     

    कृषि कार्यक्रममा अनेकौँ समस्या औँल्याए पनि अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन । प्रतिवेदनबाट कार्यक्रममा करोडौँ अनियमितता भएको बुझिन्छ, तर देखिएका त्रुटिमा को–को पदाधिकारी जिम्मेवार भए भन्नेदेखि अनियमितता गर्नेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । अख्तियारले कार्यक्रममा १३ समस्या औँल्याउँदै १३बुँदे सिफारिस लेखेको छ ।

     

    ६९ करोडको कार्यक्रम 

    कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७४/७५ सम्ममा ६९ करोड आठ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका साझेदार निकायहरूको योगदान ५० प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कार्यक्रममा साझेदार निकायको लगानी १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र छ ।

     

    डेढ करोड लिएर सञ्चालक नै फरार 

    प्युठानको स्वर्र्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालिले उद्योग स्थापनाका लागि सरकारबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यसमा निजी लगानी कति हो ? खुल्न सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि भवन निर्माण भएको देखिन्छ, तर त्यहाँ न विद्युत् छ न मेसिनरी र औजार नै । उद्योगका सञ्चालक नै सम्पर्कमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

     

    जिल्लामा उत्पादित महको प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले दुई करोड दुई लाख ५० हजार लागतमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा मह उद्योग खोलियो । उद्योगमा सरकारले एक करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दियो भने निजी क्षेत्रले ८५ लाख हाल्यो । उद्योगका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू भवन, मेसिन, विद्युत्, प्रशोधन गर्ने उपकरण जडान भएको छ । केही समय मह उत्पादन पनि गरियो । तर, अहिले कच्चा पदार्थको अभावले मह उत्पादन हुन सकेको छैन ।

     

    यस्तै, दुर्दशा छ स्याङ्जाको वालिङमा खोलिएको अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधन उद्योगको । यो उद्योगमा एक करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ भने निजी क्षेत्रको एक करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लगानी छ । तर, कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग बन्द छ । उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

     

    सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा ६ करोडको लागतमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि स्थापना गरियो । उद्योगमा नेपाल सरकारको दुई करोड १२ लाख र निजी क्षेत्रको एक करोड ५० लाख लगानी छ । तर, सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएर परीक्षण उत्पादनसमेत हुँदा पनि कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग बन्द छ ।

     

    ओखलढुंगामा पनि यस्तै अवस्था छ । जिल्ला तथा आसपासमा उत्पादित चिराइतो प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका–११ मा ओखलढुंगा जडीबुटी प्रालि स्थापना गरियो । तर, कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन । उद्योगको कुल लागत चार करोड ५० लाखमा नेपाल सरकारले एक करोड ४६ लाख र निजी क्षेत्रले एक करोड ५० लाख लगानी गरेको छ । उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा उपकरणमा खिया लागेको छ ।

     

    एक करोड ६४ लाखमा भवनको जग मात्र 

    माछा तथा दाना उत्पादन गर्ने उद्देश्यले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरको रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालिले सरकारी अनुदान पायो । उद्योगको कुल लागत पाँच करोड ७५ लाख छ । त्यसमा सरकारले एक करोड ६४ लाख लगानी गरिसकेको छ । तर, निजी क्षेत्रको लगानी अझै यकिन भएको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि जग मात्र खनिएको छ ।

     

    रेन्बो ट्राउट माछाको दाना र भुरा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नुवाकोटको बेलकोट नगरपालिकामा दाना उद्योग खुल्यो । उद्योगको कुल चार करोड ६७ लाख लागतमा सरकारले दुई करोड ३७ लाख ५० हजार अनुदान दियो । त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि ३६ लाख लगानी थप्यो । उद्योगले केही समय दाना उत्पादन पनि गर्‍यो । तर, विनाकारण अहिले उद्योग बन्द छ ।

     

    सरकारको एक करोड ९५ लाख ५० हजार र निजी क्षेत्रको एक करोड ४६ लाखसहित चार करोड १६ लाख रुपैयाँको लागतमा झापामा विन्दबासिनी सुपारी उद्योग प्रालिले संरचना निर्माण थाल्यो । तर, उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै निकायसँग सम्झौता नै गरिएको छैन । अहिले कारखाना भवन त बनेको छ, तर विद्युत् जडान भएको छैन, मेसिनरी पनि खरिद गर्न बाँकी नै छ । लगभग यस्तै अवस्था छ, इलामको एग्री टेक प्रालिको पनि ।

     

    दुग्धजन्य उद्योग एवं कृषि पर्यटन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उद्योगले उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता नै गरेको छैन । उद्योगमा सरकारले दुई करोड ४२ लाख ५० हजार अनुदान र निजी क्षेत्रले एक करोड ७७ लाख लगानी गरेको छ ।

     

    बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२ मा खुल्न लागेको बारा डेरी प्रोडक्सन प्रालिले उद्योग भवनको संरचना निर्माणको काम आंशिक गरेर दूध चिस्यान उपकरण जडान गरिसकेको छैन । उद्योगमा सरकारले एक करोड ६१ लाख र निजी क्षेत्रले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

     

    उद्योग चलाउने पैसा नभएर बन्द 

    धादिङको धादिङ एग्री ट्रेड एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले गोलभेँडाको केचप उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पाँच करोड ९९ लाखको लागतमा उद्योग स्थापना गर्‍यो । त्यसमा सरकारले दुई करोेड २५ लाख ५० हजार र निजी क्षेत्रले दुई करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

     

    तर, उद्योग स्थापनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भएको छैन भने उद्योग सञ्चालनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजतपत्र पनि लिएको छैन । शीतभण्डारगृहबाहेक उद्योगको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा भएको छ, मेसिन उपकरण खरिद र विद्युत् जडान पनि भएको छ ।

    यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस