प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत २१ फागुनमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर बालुवाटार फर्किएर आराम गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलली मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना भएदेखि डिस्चार्ज भएर फर्किएसम्म सरकारका र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का काम कारवाहीहरू थाँती छन् ।
नियमित बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छैन । अझ सरकारले गर्ने कामहरू ठप्प जस्तै छन् । सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरूमध्ये केही कामहरू अति महत्त्वपूण पनि हुन्छन् । २१ फागुनमै १८ जना राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए ।
तर, एक जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा त्यो सिटमा अहिलेसम्म मनोनयन हुन सकेको छैन ।
‘स्वाभाविक रूपमा नै यस्तो अवस्थामा पार्टीका कामकारवाहीहरू प्रभावित हुन्छन् । १५ दिनमा सक्ने भनेका पार्टीका कामहरू अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल भन्छन्, ‘सचिवालय बस्नुपर्ने, २ अध्यक्षले सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने निर्णय हुन्छन् । अध्यक्ष कमरेड अवस्थ भएपछि पार्टीका काम प्रभावित भएका छन् ।’
वामदेवको राष्ट्रियसभा यात्रा अलपत्र
प्रधानमन्त्री अस्वथ भएका कारण नै वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा जाने, नजाने कुरा अन्योलमा नै छ । सचिवालयले गरेको निर्णय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले आफूले नमान्ने भनेपछि विवाद बढेको थियो ।
विवाद साम्य नहुँदै प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण भएपछि उनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय उनकै कारण अलपत्र छ ।
सचिवालयको उक्त निर्णयबारे नेकपामा आआफ्ना धारणा छन् । प्रचण्डले चितवन गएर प्रधानमन्त्रीले पार्टीले गरेको निर्णय लागू गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पार्टीले गरेको निर्णयबाट कोही पनि पछि नहट्ने बताए । उनले गौतम राष्ट्रियसभामा जाने दाबी पनि गरे ।
उक्त निर्णयबारे सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले फरक धारणा राख्दै आएका छन् । उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा गरेको कार्यक्रममा पत्रकारसँग गौतम राष्ट्रियसभामा जाने तर कहिले हो थाहा नभएको बताए ।
यी २ भनाइबाट नै थाहा हुन्छ कि प्रधानमन्त्री अस्पताल बस्दा सरकार र नेकपामा अड्किएका कामहरू जबकि सांसदको समय सकिएका युवराज खतिवडालाई भने प्रधानमन्त्रीले २० गते नै मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिसकेका छन् । खतिवडाले पनि २१ फागुनमै पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कालीबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुँदा पार्टी र सरकारका कारमकारवाहीमा असर पर्ने नै भयो । सचिवालयले गरेको निर्णय पनि अलपत्र अवस्थामा छ, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने हो ।’
एमसीसी सम्झौता
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच अनुदान सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अहिले आएर विवादमा तानिएको छ । सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा संसद र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपामा छन् ।
उक्त सम्झौता जस्ताको त्यस्तै लागू नगर्ने भन्ने बहस नेकपामा भएपछि ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ, जसको संयोजकमा झलनाथ खनाल छन् । सदस्यमा भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेका छन् ।
एमसीसी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत भएकाले हुबहु लागू गर्न नहुने माग नेकपामा सबै भन्दा बढी चर्को रूपमा उठेको छ । त्यसपछि नेकपाकाले कार्यदल नै बनाएको छ । कार्यदलको समय पहिला १० दिन दिइएको थियो । पछि केही समय थपिएको छ ।
उक्त अनुदान रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक अपग्रेडका लागि भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म संसदमा पेस भएर छलफल हुने अथवा नेकपाले बनाएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेसम्मको काम हुन सकेको छैन ।
‘प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताले गर्दा सरकारका धेरै कामकारवाही रोकिएका छन्’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन् ।
भारतसँगको नक्सा विवाद
भारतले केही समय पहिला नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका स्थानहरू आफ्नो देशको नक्सामा राखेर बाहिर ल्याएपछि विवाद बढेको हो । लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रहरू नेपालको भूमि भएको तर भारतले आफ्नो भूमिमा हालेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकार र राजनीतिक दलहरू यस विषयमा एक मत भएका थिए । उक्त भूमि नेपाली नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा छिट्टै लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका भूमि नेपालको नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताएकी थिइन् ।
तर, अहिलेसम्म उक्त काम भएको छैन । ‘यदि प्रधानमन्त्री स्वस्थ भएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक नियमित बस्न पाएको भए अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम पूरा हुन्थ्यो होला’, नेकपाका एक नेता भन्छन् ।
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने भन्दै संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता हुने भनिएको थियो तर त्यो पनि भएन ।
पार्टी एकताका बाँकी काम
केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिँदै गर्दा नेकपाले एकताका बाँकी काम १५ दिनमा सक्ने भनेर केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी गराइयो । बैठक सकिएको १ महिना १२ दिन भइसक्यो तर अहिलेसम्म एकताका बाँकी काम पूरा हुन सकेका छैनन् । पार्टीका विभागहरू बने पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
नेकपाका ३२ वटा विभागहरू छन् । ती विभागको प्रमुख हुन निकै हानथाप र किचलो भएको थियो तर प्रमुख तोकेपछि पनि अहिलेसम्म ती विभागले पूर्णता पाएका छैनन्, जसमा हरेक विभागमा ३५ सदस्य हुनुपर्ने नेकपाको विधानमा छ ।
अहिलेसम्म सल्लाहकार परिषद् गठन हुन सकेको छैन । जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन हुन सकेको छैन । नेकपाका ३ वटा आयोगहरूले पूर्णता पाएका छैनन् । अुनशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग बनेका छन् ।
विशेष जिल्ला कमिटी बनाउने भनिएको थियो, त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन ।
मुलुकका कार्यकारी तथा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता लामो समय अस्वस्थ अवस्थामा रहँदा राज्य सञ्चालन, पार्टी सङ्गठन र अन्य आवश्यकीय क्षेत्रमा हुनुपर्ने काम, गरिनुपर्ने निर्णय र गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रभाव परिरहेको नेकपा नेताहरूकै भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुक नै समग्रमा अनिर्णयको बन्दी बन्छ कि भन्ने भय पनि छँदै छ । अर्कातिर कोरोना भाइरसको समस्या सामना गर्नु अहिले विश्वकै निम्ति ठूलो चुनौती भएको छ । यसबेला नेपालले पनि यसबारे गम्भीर, चुस्त र प्रभावकारी निर्णय लिँदै आवश्यक कदम तत्काल चाल्नु जरुरी देखिएको नेकपाका एक केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस