• देश

    आखिर विप्लवका माग चाहिँ के छन त? अवस्य पढौँ

     

    काठमाडौँ– सरकारको प्रतिबन्धमा परेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब झेलिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह)ले तीन वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्ना गतिविधि गर्दै आएको थियो ।

    तर उसका गतिविधिमाथि त्यतिबेला प्रतिबन्ध लाग्यो, जब उसले फागुन १० गते बेलुका ललितपुरको नक्खुस्थित एनसेल कार्यालय अगाडि बम विस्फोट गरायो । उक्त विस्फोटमा एक जनाको मृत्यु तथा दुई जना घाइते भए ।

    सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी ठहर गर्दै फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि यस्ता गतिविधिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ । उक्त समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने वा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको निर्णय छ ।

    विप्लव समूहको हिंसात्मक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न यो निर्णय लिएको सरकारको दाबी छ ।

    विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आतङ्कवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्गठित रूपमा आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्दै आएको र निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट, आगजनी गर्ने, जबर्जस्ती रकम सङ्कलन, अपहरण गर्ने तथा दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माणजस्ता अतिसंवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउने, जनजीवनलाई आतङ्कित पार्ने तथा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएकाले सरकारले गतिविधि नियन्त्रणका लागि कदम चालेको सरकारको भनाइ छ ।

    यसबाहेक जनताको जिउधन र लोकतान्त्रिक अधिकार, स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने तथा संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गरेको बताएको छ ।

    र, सरकारले विप्लव समूहलाई आपराधिक गतिविधि छाडेर संवैधानिक दायराभित्र आउन आग्रह पनि गरेको छ । हतियार बिसाएर आए वार्ता गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ । आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै विप्लव समूहले सरकारले भनेको समयमा हतियार बुझाउन नआए त्यो कसरी लिने सरकारले देखाउने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

    त्यस अर्थमा सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि हिंसात्मक र विध्वंशात्मक मानेको छ । तर सो समूहका मागका विषयमा चाहिँ केही भनेको छैन् । बरु उनीहरुका माग के हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरुले प्रश्न गरेका छन् । २०७२ मङ्सिर ८ गते पार्टी बनाएपछि विप्लव समूहले राजनीतिक र जनजीविकासँग जोडिएका माग राखेका थियो ।

    राजनीतिक माग कस्ता छन् ?
    विप्लव समूह २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानबीच पनि लामो दूरी छ । ‘जबर्जस्त नेपाली जनतामाथि लादेको संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, माओवादी र संसदवादी दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरुद्ध छ । यस संविधानले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताले अस्वीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई नै पुनस्र्थापना गर्ने काम गरेको छ । यो सीधा अग्रगमन, परिवर्तन र जनअधिकारको विरुद्ध छ । यसलाई हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्दछ ।’ संविधान जारी भएपछि विज्ञप्ती निकालेर विप्लवले भनेका थिए । अर्थात विप्लव समूहले संविधानलाई स्वीकार नै गरेको छैन । २०७० को संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गरेको थियो ।

    यो समूहले एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा अगाडि सारेर ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना’को लक्ष्य राखेको छ । उसले यहीअन्तर्गत बेलाबेला कारवाही गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने गरेको थियो ।

    विप्लव समूहले अङ्गीकार गरेको एकीकृत सिद्धान्तले दीर्घकालीन प्रकृति जनयुद्ध चाहिँ अस्वीकार गरेको छ । सहरीया मध्यम वर्गको समर्थनमा नयाँ शैलीको क्रान्ति नै आफूहरुको लक्ष्य रहेको विप्लव समूहका नेताले विगतका  अन्तरवार्तामा बताउँदै आएका थिए ।

    विप्लव समूहले राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेका, नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी भारत–चीनबीच सम्झौता भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
    यो समूहले सुरुदेखि नै अर्धभूमिगत शैलीमा पार्टी चलाएको थियो । वैधानिक हुँदै अवैधानिक सङ्घर्ष, क्रमशः भूमिगत हुने तयारी र सङ्गठनलाई फौजीकरण गर्ने यो समूहको योजना थियो, जुन सो समूहका नेताहरुले अन्तरवार्तामा समेत बताउँदै आएका थिए ।

    सो पार्टीले विगतमा जारी गरेका सार्वजनिक डकुमेन्टमा पार्टीलाई क्रमशः भूमिगत र काठमाडौंबाहिर केन्द्रित गर्ने, सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वंश पार्ने नीति थियो । यसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण गर्ने विप्लव आफैले अन्तरवार्तामा बताएका थिए । केन्द्रीय राज्यसत्तालाई केन्द्रमा राखेर सशस्त्र सङ्घर्ष र जनसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने तथा वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने सो समूहको योजना थियो ।

    यसबाहेक सो समूहका नेताहरुले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध, कम्युनिस्ट सरकारसँग सन्तुलित सम्बन्ध तथा पुँजीवादी देशहरूसँग सङ्घर्ष र सन्तुलनको नीति बनाउने बताएका थिए ।

    यसैगरी सो समूहका नेताहरुले एकीकृत क्रान्तिको उद्देश्य दलाल पुँजीवाद तथा सामन्ती राज्यसत्तालाई विघटन गरेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु रहेको बताउँदै आएका थिए । यसका लागि केन्द्रीय सत्ताको उद्देश्यसहित गाउँ र सहरबाट आआफ्नो विशेषताअनुरूप राज्यसत्ता निर्माणको नीति लिइने सो समूहका नेताहरुको भनाइ थियो ।

    तत्काली नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले दाल, चामललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गर्दै २०७३ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

    तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेताहरुले प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर दाल, चामल, तेल, चिनी, पिठो, दूध, तरकारी, फलफूल, मासु र मसलाको मूल्यमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गरेका थिए । १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन सन्तोष बुढामगर, धर्मेन्द्र बाँस्तोला लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

    ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आमजनतालाई महँगी र कालोबजारीबाट छुटकारा दिलाउन आफूले बजार अनुगमन सुरु गराएको भन्दै बजार अनुगमनको सकारात्मक असर देखिएको बताएका थिए । उनले आम जनताका माग समावेश ज्ञापनपत्रले आफूलाई काम गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएकामा माओवादीका नेताहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

    ज्ञापनपत्रमा किसानका सबै उत्पादन राज्यले खरिद गरी सीधै उपभोक्तासम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्न, विचौलियाको रूपमा काम गर्न बाध्य भएका युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पीडीए खारेज गर्न माग गरिएको थियो । 
     

    प्रतिकृया दिनुहोस