• विचार

    कोभिड १९ को कारण उद्योग व्यवसायमा परेका असर र आगामी बजेटमा सम्बोधन  हुनै पर्ने विषय

      ओमकार टाइम्स

    सुमन कार्की 

    कोरोना भाईरसको रोकथाममा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले देशको समग्र अर्थतन्त्र साथसाथै उद्योग व्यावसायमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । लकडाउनले बन्द भएका खाद्यवस्तु र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने लगायत ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भए पनि सरकारी निकायबीच समन्वय अभावले उद्योग सञ्चालनमा आउन समस्या देखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरेको भए पनि गृह मन्त्रालय सँगको राम्रो समन्वय नहुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको देखिन्छ । बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न आउँदा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले उद्यमीलाई बन्द गर्न लगाउने गरेका छन् । उद्योगमा काम गर्न आउने मजदुरलाई समेत बाटो बोटामा प्रहरीले रोक्ने काम भएको छ । केन्द्रको समन्वय स्थानीय तहसँग राम्रो सँग हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

     

    सामान ढुवानी गर्नेदेखि लिएर मजदुरलाई काम गर्न आउन समेत समस्या भएको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिनु तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने निर्णय आफैमा हास्यस्पद देखीन्छ  किनभने कोरोनामा बन्द उद्योग बिस्तारै सञ्चालन हुने क्रम बढेको भए पनि श्रमिक अभाव छ, उद्योग सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या छ, घर गएका श्रमिक फर्काउन समस्या भएको छ, श्रमिकलाई पुनः काम ल्याउन सरकारले सहज वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन, श्रमिकदेखि बजारको पनि समस्या छ । खाद्यवस्तु र अत्यावश्यक औषधिजन्य वस्तुको बजार माग भए पनि अन्य वस्तुको बजार माग एकदमै कम भएको हुदा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  यसर्थ उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन ल्याउन केन्द, प्रदेश र स्थानिय सरकार बीच राम्रो समन्वय हुनु पर्ने देखीन्छ  ।

     

    उद्योगलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा सरकार पर्ख र हेर को नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसले उद्योग, पर्यटन व्यवसायी क्षेत्रमा ठूलो असर भए सगै उद्योगीसँग श्रमिकलाई चैत महिनाको ५० प्रतिशत ज्याला दिन पनि समस्या भएको कुरा नकर्न सकिन्न  । कोरोनाले थला परेका उद्योगलाई पुनरोत्थान गर्न सरकारले राहतका प्याकेज ल्याउनु त पर को कुरा उद्योग सन्चालन को लागि सहज बाटो समेत बनाउन सरकारले अग्रसरता देखाउन सकेको छैन ।

     

    अन्य देशले निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याइसकेको भए पनि हाम्रो सरकारले आजसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रोसाहन हुने राहत प्याकेज ल्याउनको लागि कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । यसर्थ आउने बजेटमा निजी क्षेत्रको पुनरोत्थान हुनेगरी बजेट ल्याउनु को साथै विषेशत निम्न कुरालाई विषेश प्रथामिकता दिन सुझाउदछु:

     

    १. नेपालमा हाम्रो जनसंख्यालाई पुग्ने उत्पादन गर्न सक्ने उर्भर जमिन र श्रम शक्ति छ । तर पनि नेपालका किसानले तरकारी तथा फलफुल कृषि उपज कुहिएर फाल्नु पर्ने अबस्था छ । उता भारतबाट आयातीत कृषि उपजले बजार पाईरहने अवस्था छ । त्यसकारण तरकारी, फलफुल आदी आयात बन्द गर्नु पर्छ र तत्काल आवश्यक औजार, उपकरण, किटनासक र विउविजनमा आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नु पर्छ ।

     

    २. तत्कालै नेपालको सबै स्थानीय निकायलाई परिचालन गरि माटो परिक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरि नजिकको बजार पहिचान गरि विभिन्न स्थानलाई विशेष आधारमा कम्तीमा १ स्थानीय निकायमा १ उत्पादन पर्ने गरि पकड क्षेत्र घोषणा गरियोस् । त्यसमा राज्यले तालिम, विउविजन, मल र लगानीको लागी अनुदान दिनुका साथै बजारको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।

     

    ३. राज्यले प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत ऋण तथा अनुदान दिईने कार्यलाई शैलि परिर्वतन गरि पारदर्शि बनाएर सबैको पहुँच रहने गरि जनतालाई सरकार संयन्त्रको प्रकृयामा सुधार गरि कर्मचारी र बिचौलीयाको अन्य गर्नुपर्छ । हरेक जिल्लाबाट अनुदान प्राप्त किसानको उदेश्य, अनुदानको रकम र हालको फमको अवस्था हरेक बर्ष बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाई अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । जहाँ राज्यले ऋण तथा अनुदान रकम लियर दुरुपयोग गर्ने र ऋण नतिर्नेलाई कडा कार्वाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

     

    ४. कृषि उपजको जोखिम न्युनिकरणको लागी उत्पादन स्थलमा नै बिशेषयज्ञ टोलि बाट सेवा दिनु पर्छ, र राज्यले उत्पादीत सामाग्रीको सरल तवर बाट बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

     

    ५. नेपालमा रहेका सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा पुजीको निश्चित प्रतिशत एउटा एउटा कृषि परियोजना वा साना तथा मझौला कृषि उपजसँग सम्बन्धित उद्योग जस्तै कोल्ड स्टोर, मसला उद्योग, अदुवाको पाउडर र अचार बनाउने आदी खोल्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् ।

     

    ६. बिषेशगरी वैदेशीक रोजगारवाट फर्केका यूवा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउन आवस्यक छ । उनिहरुलाई विषेशगरी उद्यम व्यावसाय सुरु गर्नको लागि सहुलियत दरमा सहज तरीकाले ऋणको व्यावस्था गर्नुपर्दछ  । उपयूक्त प्रविधी, सहज बजार लगायत कुरामा सहजिकरण गर्नुपर्छ ।

     

    ७. प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, बन तथा बातावरण मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्रविधी बैक को स्थापना गरी नयाँ उद्यम व्यावसाय सुरु गर्न चाहानेहरुको लागि नयाँ प्रबिधी उपलव्ध गराउने तथा विगतमा सरकारका विभिन्न कार्यलय लगायतले अनुदानमा वितरण गरेका तथा प्रयोगमा नआएका प्रविधीहरु फिर्ता ल्याई आवस्यक पर्ने उद्यमी व्यावसायीहरुलाई बितरण गर्ने व्यावस्था हुनुपर्दछ ।

     

    अन्तमा हरेक चुनौतीले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने अवसर हामीसँग छ । राज्य सत्ता र राजनीति सँग नागरिकलाई एकिकृत गरि नागरिकले राज्यबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न राज्यले आफ्नो बजेट मार्फत श्रमिकलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरि रोजगारी सिर्जना गर्न तथा कृषि क्षेत्रको विकास गरि देशले भोगिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न बिशेष कदम चाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै कृषीमा क्रान्ति ल्याउनको लागी राजनितिककर्मी, कर्मचारी तन्त्र, नागरिक समाज तथा सवै जनता एक ठाउँमा हुनु जरुरी छ ।

     

    लामो समय देखि स्वरोजगारमुलक तालिमहरुको सञ्चालन र समन्वय गर्दै आउनुभएका लेखक कार्की एक्टिभ नेपालका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर समेत  हुनुहुन्छ

    प्रतिकृया दिनुहोस