• पत्र-पत्रिका

    क्वारेन्टाइनमा बसेका मजदुरबाट हजारका दरले शुल्क उठाइयो

      ओमकार टाईम्स

    झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष पासाङ तामाङ भन्छन्– शुल्क उठाउन नदिए होम क्वारेन्टाइनमा पठाइन्छ

     

    झापा : क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनकै नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएका छन् । तरपनि, मेचीनगर नगरपालिका–१ का जनप्रतिनिधि भने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनकै लागि भनेर प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेका छन् ।

     

    मेचीनगरको तिरिङस्थित जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूबाट स्थानीय सरकारले शुल्क उठाएको हो । पछिल्लो पटक यहाँ भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गरेर फर्किएका २५ नेपाली बसेका थिए । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किदा उनीहरूबाट शुल्क उठाइएको हो । ‘वडाध्यक्षज्यूले क्वारेन्टाइनमा बसेबापत पैसा माग्नुभयो । भारतबाट कैयौँ दिन लगाएर फर्किँदा बचाएको पैसा पनि उहाँलाई दियौँ,’ क्वारेन्टाइनबाट निस्केका एक मजदुरले भने । शुल्क नतिर्नेलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने धम्की वडाध्यक्ष पासाङ तामाङले दिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

     

     

    वडाध्यक्ष तामाङले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि खाना व्यवस्थापन गर्न शुल्क उठाएको बताए । ‘मेचीनगर नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्ने आफैँले खानाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूका परिवारले घरबाट ल्याउँदा गाउँ नै आतंकित हुन्छ,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘हामीले एक हजार उठाएर यसमा थपेर खाना खुवाएका हौँ ।’

     

    क्वारेन्टाइनमा बसेका मजदुरबाट पैसा उठाउने सर्वदलीय निर्णय भएको तामाङको दाबी छ । ‘सबै दल मिलेर नै यो निर्णय गरेको हो । अहिले केही साथीहरूले राजनीति गर्नुभयो,’ उनले भने । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दा वडालाई ४० हजारसम्म ऋण लागेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सबै खर्च धान्न सक्दैनौँ । पैसा नउठाउने भए होम क्वारेन्टाइनमा राख्छु,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने । क्वारेन्टाइनको एउटा कोठामा पाँचदेखि आठजनासम्म रहेको र उनीहरूबाट पैसा उठाएर ग्यासको व्यवस्था गरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘उहाँहरूले घरबाट खाना ल्याएको भए एक हजारले पुग्थ्यो ?’

     

    तर, मेचीनगरका मेयर विमल आचार्यले क्वारेन्टाइनमा बसेकाबाट शुल्क उठाउने कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘हामीले यस्तो कुनै निर्णय गरेका छैनौँ । औपचारिक रूपमा पैसा असुलेको जानकारी पनि छैन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘यदि पैसा असुलेको रहेछ भने यो गलत काम हो ।’ क्वारेन्टाइनमा खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि टेन्डर आह्वान गरेर खरिद गरिएको उनले बताए । नगरपालिकाले पठाएको खाद्यान्नले नपुगे मात्रै वडालाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेकाबाट उठाउनु भनेका छैनौँ । वडा हाम्रै अंग हो । पुगेन भने उसलाई नै व्यवस्थापन गर्नु भनेका छौँ,’ मेयर आचार्यले भने ।

     

    क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले भने धेरै व्यवस्था आफँैले गरेको बताएका छन् । उनीहरूले ओढ्ने–ओछ्याउने पनि घरबाटै मगाएका थिए । वडा कार्यालयले म्याट मात्रै दिएको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा चिरञ्जीवी घिमिरेले लेखेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस