• समाचार

    नेटवर्किङबाट सांसद पनि ठगिए

      ओमकार टाईम्स

    काठमाडौँ : नेटवर्किङबाट सांसदहरू पनि ठगिएको पाइएको छ । साथीभाइ र आफन्तमार्फत आफूहरू ठगिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार गरेको बैठकमा सांसद सुजाता परियारले एक दशकअघि भारतीय मेडिकेयर कम्पनीबाट आफू ठगिएको सुनाइन् ।

    ‘जति धेरै सदस्य बनायो, त्यति फाइदा भने । फर्म पनि भरिदिए । आफ्नै मान्छेले ठगे,’ उनले भनिन् । ‘ठगिएको थाहा पाएपछि धेरै सर्वसाधारणको रुवाबासी भयो,’ उनले भनिन् ।

    अर्की सांसद सरिताकुमारी गिरीले भारतीय नेटवर्किङ कम्पनीले ठगेको सुनाइन् । ‘हामी सानो छँदै नेटवर्किङको बिगबिगी थियो । भारतबाट एमओएले १२/१५ हजार लिएर टुथपेस्टलगायतका सामान दिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी उपभोक्ता पनि भएकाले प्रत्यक्ष ठगीमा परेका छौं ।’

    सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले गोल्डक्वेस्टबाट ५० हजार रुपैयाँ ठगिएको सुनाए । ‘सुरुमा ५० हजार लगानी गरेपछि ठ्याकठ्याक पैसा आउँछ भने तर ठगिएँ,’ उनले भने । गोल्डक्वेस्टपछि युनिटीले प्रलोभन देखाएको उनले सुनाए । ‘केही वर्षअघि युनिटीले छिट्टै बोइङ खरिद गर्ने, विदेश भ्रमण गराउनेलगायत सपना देखाएको थियो । सञ्चालकले ठूल्ठूला कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सबै नेपाली जनतालाई ठग्दाठग्दै पछि युनिटी कानुनको दायरामा पर्‍यो ।’ अर्का सांसद गोपाल बमले युनिटी, हर्बोबाट आफू ठगिएको सुनाए । ‘विश्वास गरेको, नजिकैको मान्छेले मीठा कुरा गरेपछि थोरै लगानी गरें,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् मान्छे र कम्पनी नै हराए । एक रुपैयाँ पनि पाइएन ।’

    सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले नेटवर्किङ व्यवसायीले आफूलाई पनि प्रलोभनमा पार्न खोजेको सुनाए । ‘२९ सालमा ९ कक्षामा पढ्दा नेटवर्किङ व्यापार आयो । नेटवर्किङ व्यवसायीले कपडा बिक्री गर्न खोजे । बजारमा त्यो कपडा करिब २० रुपैयाँ पर्थ्यो । व्यवसायीले ९ रुपैयाँमै दिने गरी आयो,’ उनले भने, ‘तर सर्त एउटा पाइन्ट लिँदा ९ जना सदस्य बनाउनुपर्ने, अर्कोले पुनः अर्को ९ जना बनाउनुपर्ने थियो । तर म यसमा लागिनँ ।’ त्यसपश्चात् अर्को गोल्डक्वेस्टले पनि प्रलोभन देखाएको उनले सुनाए ।

    अवैध नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगीपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले २०७०/७१ ताका ठगीमा परेको प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सूचना आह्वान गरेको थियो । विभागको सूचना प्रकाशित भएलगत्तै हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर क्षतिपूर्ति नपाउँदै उक्त फाइल विभागबाटै हराएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस