• राजनीति

    बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर

      ओमकार टाईम्स

    काठमाडौं : बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन ब्युँताउने तयारी भएको छ । पूर्वमाओवादी समूहबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि बागमती प्रदेशमा पनि नेकपाकी प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यकै समर्थनमा पूर्वमाओवादी समूह र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहनिकट ४२ जना सांसदले साउनमै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

    बागमती प्रदेशको एक सय १० सिटमा नेकपाको ८० सिट छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आए तत्काल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने असन्तुष्ट सांसदहरूको तयारी छ ।

    नेकपाका ‘सिनियर’ सांसदहरू पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डेसहित लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देललगायतले हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका छन् ।

    तर, असन्तुष्ट समूहमा रहेका सांसद लम्सालले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा पार्टीको कुनै पनि ‘फोरम’मा अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए ।

    अर्का एक सांसदले भने अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालको निर्देशन आउनेबित्तिकै कुनै पनि वेला संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने गरी तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको बताए ।

    ‘माथिबाटै सिग्नल नआएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनबाट रोकिएको हो । हेटौँडा राजधानी तोकिएपछि प्रदेश इन्चार्ज शाक्यले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने रुचि राख्नुभएन, सिनियर नेताहरूभित्र पनि कसलाई अगाडि सार्ने भन्ने प्रस्टता आउन सकेन, त्यसैले माथि नै कुरा केही नभएपछि अहिलेसम्म तयारी रोकिएकै अवस्थामा छ,’ ती सांसदले भने ।

    गत २६ साउनमा हेटौँडामा जिल्ला समन्वय समितिको पाँचौँ सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूलाई हटाउन असन्तुष्टले हस्ताक्षर संकलन भएको सार्वजनिक रूपमै पुष्टि गरेका थिए ।

    ‘मेराविरुद्ध मकवानपुरबाटै क्याम्पेनिङ सुरु भएको छ । मकवानपुरकै सांसद लागेका छन् । मलाई पदबाट हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ । तर, मलाई पदको लोभ छैन, निकालिए पनि कुनै चिन्ता छैन । मेरो आग्रह छ– राम्रा कामको लागि प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर हिलो छ्याप्ने काम नगरौँ,’ पौडेलको भनाइ थियो ।

    पौडेलले यसरी सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएपछि मकवानपुरबाट निर्वाचित प्रदेशका चार सांसदहरू मुनु सिग्देल, प्रेमबहादुर पुलामी, कुमारी मोक्तान र ओम घलानले वक्तव्य नै निकालेर प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले कमजोरी ढाकछोप गर्न मुख्यमन्त्रीले आधारहीन अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए ।

    प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेको, बजेट नै पास नहुने गरी आएको जस्ता आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न मुख्यमन्त्रीले झुटो प्रचार गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।

    उता, असन्तुष्ट केही सांसदले वरिष्ठ नेता नेपाललाई केही दिनअघि कोटेश्वरस्थित निवासमै भेटेर पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुनै संकेत नदेखाएको भन्दै तलबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अभियान बढाउनुपर्ने र त्यसमा साथ दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, नेपालले भने त्यसबारे पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेको र प्रचण्डसँग समेत छलफल गर्ने जवाफ फर्काएपछि उनीहरूको अभियान रोकिँदै आएको छ ।

    उता, कर्णाली प्रदेशजस्तै प्रदेश १ मा पार्टीको अन्तर्विरोध संसदीय दलमा देखिए मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि पद धरापमा छ । ९३ सांसद रहेको प्रदेश सभामा ५१ पूर्वएमाले, १६ पूर्वमाओवादीसहित नेकपाका ६७ सांसद छन् । प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राईले २६ र प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए भने एक मत बदर भएको थियो ।

    वरिष्ठ नेता नेपालनिकट आचार्यले आफू पार्टीको सिनियर र प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेको भन्दै सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् । पार्टी समीकरणमा प्रचण्ड र नेपाल एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईलाई पद जोगाउन हम्मे पर्नेछ ।

    गत २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे छलफल भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकार पुनर्गठनबारे छलफल हुन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे कुरा नमिलेपछि ओली र प्रचण्ड तीन सातादेखि लगातार निष्कर्षहीन छलफलको गोलचक्करमै छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस