• देश

    पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुद्वारा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर

      ओमकार टाईम्स

    काठमाडौं – चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वव्यक्त जारी गर्दै संविधान आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद् भंग गरिएको प्रष्ट पारेका हुन्।

    संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने शिलशिलामा वा सो प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ।’

    उनीहरूले संसद विघटनलाई वैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक निशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ।’

    प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ठहर छ।


    उनीहरूले अदालततर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं।’

    आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।’

    उनीहरूले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरेका छन्। ‘प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ चार पूर्व प्रधानन्यायाधीले भनेका छन्।कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मन्यता परिर्वतन हुन नसक्ने टिप्पणी गर्दै उनीहरूले संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

    प्रतिकृया दिनुहोस