• विचार

    नेपालमा दलाल बहुदलियता गलपाशो हो, गुलामिको हस्तान्तरणभन्दा बढी केहि होईन

      ओमकार


    १२ बुँदे समझदारी नेपाल विघटनको योजना हो। यसले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, धर्मसंस्कृति, अर्थतन्त्र, समाज केहि पनि राख्नेवाला छैन। यसैका लागि संविधानलाई सिद्धान्तहिन एजेन्डाहरुको संग्रहका रुपमा जारी गरिएको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त नभएको एजेन्डाहरुको संग्रह सँधभरी विवादास्पद हुन्छ।

     

    सरकार गिराउने र संसद विघटन गर्ने दलालहरूकाे खेल तिब्र
    गठबन्धन बनाइदिने बहानामा वार्गेनिङ गर्ने विदेशी याेजना
    अपराधिहरूमाथि अब सडक दण्डका बारेमा बहस सुरू गराैं !

     

    काठमाडौंमा उठेको सांस्कृतिक आन्दोलनलाई देशब्यापी बनाउन र यसलाई सर्वाङ्गीण दृष्टिकोणका आधारमा राष्ट्रियता, राजनीति, अर्थतन्त्र, मूल्य र नैतिकतासंग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ।

     

    अन्यथा ईण्डो-पश्चिमा दलाल तथा एजेन्टहरुले एकपछि अर्को विवादास्पद एजेन्डाहरु फालेर अन्त्यहिन गोलचक्करमा घुमाउने र जन आक्रोसलाई शिथिल बनाउने काम गरिरहने छन्।

     

    देशलाई समग्रतामा हेर्न नसक्दा ३३ किलो सुन, आयल निगम जग्गा काण्ड, चुडामणि काण्ड, निर्मला काण्ड, होली वाईन काण्ड, वाईडबडी काण्ड, ईण्डो-प्यासिफिक काण्ड, वालुवाटार काण्ड, नागरिकता काण्ड हुँदै गुठि काण्ड जस्ता एजेन्डाहरुमा हामी अल्झिरहेका छौं। एजेन्डा फ्याँकेर जनता घुमाउने तर समाधान नगर्ने दलालहरुको रणनीति हुन्छ र एउटा स्पष्ट विचारको अभावमा हामीले पनि पहिले उठेका एजेन्डा बिर्संदै जान्छौं।

     

    गुठि प्रकरण चर्किएर यसले साम्राज्यवादी षडयन्त्र विरोधि आन्दोलनको रुप लिने संभावना बढेपछि सरकार गिराएर नेपालीहरुको ध्यान त्यतातिर मोड्ने योजना सकृयतापूर्व अघि बढेको छ। यसका लागि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरु दौडाईएका छन्। यो कुरा थाहा पाएपछि केपी ओलीले संसदको विघटन गर्नेबारे सल्लाह सुरु गरिसकेका छन्। पर्दा पछाडि शेरबहादुर र बाबुराम लगायतका मानिसहरु सकृय छन्।

     

    सरकार गिराएर अस्थिरता पैदा गर्ने र गठबन्धनको सरकार बनाउनका लागि दलालहरुसंग वर्गेनिङ गर्ने रणनीतिमा विदेशीहरु लागेको बुझ्न कठिनाई छैन।

     

    २००७ सालदेखिकै अनुभवले भन्छ कि नेपालमा दलाल बहुदलियता गलपाशो हो, यो गुलामिको हस्तान्तरणभन्दा बढी केहि होईन। सरकार पतन गराएर अर्को अराजकताको चक्रब्युहमा धकेल्न खोज्ने अपराधिहरुमाथि अब सडक दण्डको अभियान बाहेक अर्को कुरा सोंच्नु हुँदैन।

     

    राजनीतिक बिश्लेषक भरत दाहाल ज्युको फेसबुकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस