• राजनीति

    बागमती प्रदेश : अविश्वास प्रस्ताव टार्न मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा मुख्यमन्त्री

      ओमकार टाइम्स

    मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो पद जोगाउन यही साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेलले ३ जना मन्त्री र सात राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् ।

    मुख्यमन्त्री पौडेलले सामजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु थप गर्दैछन् । त्यसैगरी ७ वटै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीहरु नियुक्त गरिँदै छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जनाइएको छ । मन्त्रीहरुका लागि कार्यकक्ष तयारी अवस्थामै छ ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवराज दुलालले गत पुस १० गते राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

    सबै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न लागिएको छ । यसअघि कसैलाई पनि राज्यमन्त्री बनाइएको थिएन । राज्यमन्त्रीहरूको लागि कार्यकक्षको व्यवस्थापनमा दौडधूप सुरु भएको छ ।

    राज्यमन्त्रीको लागि कार्यकक्ष र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन सिंहले जानकारी दिए । यही हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि मुख्यमन्त्रीले पार्टीसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

    गत पुस १० गते आफ्नै पार्टीभित्रबाटै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलको पद धरापमा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको एकीकरण खारेज गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् हुने फैसला गरेपछि पौडेलको पद जोखिएको थियो ।

    तर, अहिले पनि एमालेमा नेपाल–खनाल पक्षधर सांसदहरु, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत मुख्यमन्त्रीविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिन सक्ने स्थिति बन्न थालेपछि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन् ।

    नेकपा एमालेको ओली पक्षका सांसदहरुबीच आन्तरिक द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि उनीहरु समेतलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

    बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न, मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत नगरी ५० लाख रुपैयाँ दिइएको र निजी कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द नगरी सुरुङ मार्गको काम अघि बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दलहरुले संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । यही अवस्था रहने हो भने बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस