• अर्थ

    विकासका बहानामा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ सकिदै

      पत्रपत्रिका


    काठमाडौं।  ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ। असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

     

    आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थसमितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

     

    तर १५ दिनमै बजेटको ५.२१ प्रतिशत खर्च भइसकेकाले संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने निश्चित जस्तै छ।

     

    असार १ गते २ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख खर्च भएको थियो। असार सकिनै लाग्दा खर्चको आकार झन्झन् बढ्दो छ। असार १० गते एकै दिन ७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख खर्च भयो। १५ गते त झन् १० अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

     

    आर्थिक वर्षको मध्य अवधिका महिनामा मुस्किलले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका १५ दिनमै ६८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सकेको छ।

     

    महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनमा खर्चिएको रकम साउन एक महिनामा खर्च गरिएको बजेटभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो। साउनमा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

     

    असारे खर्चको विकृति विकास बजेटमा झनै बढी छ। साउनमा दैनिक केही करोड र त्यसपछिका महिनामा १ अर्ब पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिले दैनिक औसतमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट सकिरहेको छ।

     

    यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ। यसको साढे ५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारका १५ दिनमा खर्च गरेको छ।

     

    ‘मुख्यगरी अबको १५ दिनमै हो धेरै खर्च हुने। पुराना भुक्तानीसमेत बाँकी रहेकाले अब अत्यधिक खर्च हुनेछ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार अर्थ समितिको निर्देशन १० प्रतिशतभन्दा कम असारमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ।

     

    ‘आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि,’ उनले भने।

     

    २०६८/६९ को विनियोजन विधेयकले असार अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विकृति रोक्न अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

     

    विगतका सबै वर्षमा यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले असारमै अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन्।

     

    यस पटक पनि जानाजान असारमै खर्च गर्ने नियत सरकारी अधिकारीमा देखिएको अर्थ समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताए।

     

    ‘सरकारी अधिकारीहरूले खर्च गर्न सधैं असार नै कुरेर बस्नुका पाँच कारण छन्,’ उनले भने, ‘असारमै काम गर्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु पर्दैन। पानीले नै बगाइदिन्छ। जनताले अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। असारमा भुक्तानी हुने कमिसनको दर बढी हुन्छ।

     

    मिडियाले पनि जताततैको विकास निर्माणको निगरानी गरेर भ्याउँदैन।’ आर्थिक ऐन/नियमहरूले असारमा स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्ने काम रोकिदिएको छ।

     

    संविधान आउनुपूर्व असारको अन्तिम दिन बजेट पेस गर्ने, नयाँ आर्थिक वर्षमा पेस्की विधेयकमार्फत खर्च गरिने, बल्लबल्ल पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न अन्तिम महिना पुग्ने बाध्यात्मक कारण थिए।

     

    संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो बाध्यता हटिसकेको छ। तर पनि सरकारी खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन।

     

    ‘असारे खर्च हेलचेक्र्याइँ, आर्थिक अनुशान, कानुन र संविधानकै बर्खिलाप हुने काम हो,’ पूर्वसचिव थापाले भने।

     

    खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो। नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ।

     

    संविधान र कानुनमा खर्च र असारे विकास रोक्ने व्यवस्थासँगै संसदकै विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन हरेक वर्ष दिन्छन्।

     

    यो विकृति रोक्न यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएका पनि थिए। उनले हरेक मन्त्रालयहरूको खर्च तथा अन्य प्रगति विवरण हेर्न एक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका उपाय तथा निर्देशन दिने काम पनि गरे।

     

    आर्थिक वर्षको सुरुमा हरेक महिनाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा पनि गरे। समीक्षामा उनले प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै ‘र, तर भन्न पाइन्न’ भन्दै प्रगति देखाउन निर्देशन दिएका थिए।

     

    तर अहिले उनको समीक्षाको काम नै रोकिएको छ। वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन्। तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ।

    प्रतिकृया दिनुहोस