काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीका लागि आउने आवेदन राष्ट्रपतिले स्वीकार या अस्वीकार गर्ने आधार के हो भन्दै महान्यायाधिवक्तालाई प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेको भनिएको छ। त्यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको आधार के हो ?’, उनले सोधे। यो आधार शंकास्पद, विवादास्पद र अविश्वसीय छ भने राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्न पर्छ कि पर्दैन वा त्यसका आधार के हुने भनेर प्रधानन्यायाधीशले सोधेका हुन्।
त्यसको जवाफमा बडालले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार रहेको बताए । महान्यायाधिवक्ता बडालले यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय व्यवस्था हो त्यसको निर्क्यौल सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने बताए । उनल संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख रहेको र निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानले नगरेको बताए ।
‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने कुरा पहिला निर्क्यौल गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७४ मा पनि बहुलवादको प्रावधान राखिएको छ । बहुदल र बहुलवाद भएपछि निर्दलीयताको कुरै आउँदैन,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने । संविधानको धारा ७४ मा भनिएको छ– “नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।”
उनले रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको ४ दिनको बहस सुन्दा २०४६ ताका पञ्चायती निर्दलीयताका पक्षधरहरूले गरेको बहसको झल्को आएको पनि बताए । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६ ९५० मा दलीय प्रावधान आकर्षित नहुने र सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको जिकिर गरेका थिए ।
