• मुख्य

    भ्रष्टाचार गरेको नदेखिए पनि जरिवाना र कैद सजाय? OmkarTimes.com

      ओमकार


    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुडान मिसनको एपीसी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठोस प्रमाण नपाए पनि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवना र एक वर्ष कैदको फैसला गरेको पाइएको छ ।

     

    २०७४ साल वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त फैसलासला गरेको थियो ।

     

    सुडान मिसन र एपीसी र सोको स्पेयर पार्ट खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला गरेको थियो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

     

    दिउँसो २ बजे उनलाई महाअभियोग लगाएको पत्र थमाइए पनि कार्यालय समय सकिएको आधा घण्टापछि अर्थात् ५ बजेर ३० मिनेट मा कार्कीले उक्त फैसला गरेकी थिइन् ।

     

    उक्त फैसलामा रमेशचन्दको सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीे आफ्ना पालामा भुक्तानी दिएको रकमबाट यो यति रकम लिए÷खाएको हो भनी देखिएन, प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीको हकमा बिगो कायम हुनसक्ने देखिँदैन ।’

     

    उक्त फैसलामा ‘निजको पालामा कमसल र काम नलाग्ने एपीसी लगायतको सामानबापतको नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषलाई हानि/नोक्सानी भएको कुरामा विवाद नहुँदा निजको सो कार्यसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) (ञ) बमोजिम कसुरजन्य देखियो’ भनिएको छ ।

     

    सोही दाबीअनुसार उनलाई ४० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना र ६ महिना कैद र ६ महिना थप कैदगरी एक वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरिएको छ ।

     

    नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष नेपाल सरकारको इकाइ होइन र यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको मिसन जाने प्रहरीहरुको साझा गैरसरकारी संस्था हो भन्ने सामान्य कुरालाई पनि अनुसन्धान नगरेर मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेक्का राख्न सकेको देखिँदैन ।

     

    अख्तियारले गरेको उक्त भूललाई सर्वोच्च अदालतले समेत सच्याउने प्रयास नै गरेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ मा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याउने बदनियतले व्यवस्था गरिएको छ ।

     

    त्यसमा सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु-याउने बदनियत राखेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर एउटा एनजीओको रुपमा दर्ता भएको प्रहरी कल्याणकारी कोषको कारोबार कसरी कारबाहीको दायराभित्र प-यो भन्ने कतै खुलाइएको छैन ।

     

    एपीसी खरिदसम्बन्धी सबै कार्य चन्द आईजीपी हुनुभन्दा दुई वर्षअघिनै ओमभक्त राणाको पालामा सम्पन्न भइसकेको थियो । उनी त्यससम्बन्धी निर्णयमा कहीँ कतै संलग्न रहेको देखिएको छैन । उनको संलग्नतालाई फैसलाले पुष्टि गर्न सकेको पनि देखिँदैन ।

     

    उक्त दफाको उपदफा १ को (ञ) मा मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाधेको र अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । निर्णय प्रक्रियामै सहभागी नभएको व्यक्तिलाई यस्तो धारा लागू गराउने सामथ्र्य पनि अदालतले देखाएको छैन ।

     

    सरकारले २०६४ असार ७ गते मिसनलाई स्वीकृत गरेको थियो र दुई महिनापछि ओमविक्रम राणाको पालामा भदौ ६ गते प्रहरी कल्याणकारी कोषको सामान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।

     

    त्यसको झण्डै एक महिनापछि असोज १० गते प्रहरी कल्याणकारी कोष र ठेकेदारबीच ४३ लाख ७१ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ ५ पैसा अमेरिकी डलरको सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

     

    तत्कालीन महानिरीक्षक राणाको पालामा उक्त सम्झौता हुँदा नै ठेकेदारलाई ४० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी दिने र बाँकी ६० प्रतिशत रकम ५ किस्तामा हिमालयन बैंकबाट ठेकेदारलाई दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

     

    उक्त सम्झौता अनुुसार २८ जुलाई २००८ मा ४५ हजार डलर, २० अक्टोबर २००८ मा दोस्रो किस्ता ४५ हजार डलर, तेस्रो किस्ता २८ जनवरी २००९ मा ४५ हजार डलर, चौँथो किस्ता २८ अप्रिल २००९ मा ४५ हजार डलर र पाँचौँ किस्ता २० जुलाई २००९ मा २ लाख ७३ हजार ६३ डलर ओटोमेटिक पेमेन्ट रिलिज अर्डर जारी गरिएको थियो ।

     

    कल्याणकारी कोषको खातामा पर्याप्त रकम नभए हिमालयन बैंक बुक फोर्स लोनअन्तर्गत किस्ताको भुक्तानी दिने र त्यसबापत १५ प्रतिशत ब्याज लिने सम्झौता गरिएको थियो ।

     

    राणाकै पालामा २०६५ भदौ १९ गते ८ वटा एपीसीहरु सुुडान पोर्टमा पुगेर युएन भोमकोन टिमले प्रारम्भिक निरीक्षण गरी सामान जिम्मा लिइसकेको थियो । उनले २०६५ असोज १ गते तीन किस्ता भुक्तानी भइसकेको थियो ।

     

    असोज २ गते हेम गुरुङ आईजीपी भएपछि उनको पालामा दुई किस्ता भुक्तानी भएको थियो । उनले २०६५ फागुन ५ गते अवकाश पाएका थिए । उनकै पालामा २०६५ साल पुस १७ गते प्रहरीको युएन शाखाले माइभेल राइडरलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । फागुन ६ गते रमेशचन्दले आईजीपी पदको बहाली गरेका थिए ।

     

    एलसी सम्झौताअनुसारको किस्ताबन्दी तोकिएकै मिति २८ अप्रिल २००९ मा हिमालयन बैंकबाट भुक्तानी गएको र त्यसमा कहीँ कतै रमेशचन्दले टिप्पणी सदर गर्ने, चेक काट्ने वा कुनै निर्देशन दिएको भेटिएको छैन । २०६४ माघ २९ गतेको पेमन्ट रिलिज अर्डर लेटरअनुरुप नै बैंकबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

     

    नायला एफपीयु क्याम्पमा ८ वटा एपीसी पुगेपछि युएनका अधिकारिक सीओई निरीक्षण टिमबाट निरीक्षण भएको थियो ।

     

    तर त्यो इन्सपेक्सन हुनुअघि नै २०६४ माघ २९ गते पेमेन्ट रिलिज अर्डर लेटरद्वारा तोकिएको अन्तिम किस्ता हिमालयन बैंकबाट ठेकेदारलाई भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यसलाई आईजीपी चन्दले रोक्ने ठाउँ नै थिएन । २०६६ साउन २२ गते यूएनको सीओई निरीक्षण टोलीले कोषमा मर्मत गराई फेरि परीक्षण गराउनुपर्ने रिपोर्ट पठाएको थियो ।

     

    विशेष अदालतमा बयानका लागि बोलाइएका विज्ञ शंकरप्रसाद पन्तले भुक्तानी रोक्न सकिन्थ्यो, सकिँदैनथ्यो भन्ने प्रश्नमा प्रतिपत्रको प्रकृति साइट भएकाले भुक्तानी रोक्न सक्दैन भनेका छन् ।

     

    अर्का विज्ञ श्यामप्रसाद खनालले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘साइट एलसी भएकाले पेमेन्ट रोक्नसक्ने अवस्था थिएन ।’ तर पनि अदालतले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन ।

     

    एपीसी खरिदको बारेमा राज्य व्यवस्था समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छानबिन गरी राय पेस गर्न अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतिप्रसाद काफ्लेले ईश्वरीप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय प्राविधिक समितले पेस गरेको राय प्रतिवेदनमा पनि रमेशचन्द संलग्न रहेको देखाइएको छैन ।

     

    तर त्यही अख्तियारले उनीविरुद्ध कसरी मुद्दा दायर ग-यो र अदालतले रौंचिरा विश्लेषण नगरी कसरी त्यस्तो फैसला ग-यो होला एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

    प्रतिकृया दिनुहोस