• राजनीति

    संवैधानिक इजलासमा आज पनि सरकारी पक्षको बहस

      ओमकार टाइम्स

    काठमाडौं : प्रतिनिधि समा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षको बहस हुँदैछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए ।

    महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दै छन् । अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्नेछन् । उनले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन् । साथै नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नेछन् ।

    त्यसैगरी अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्नेछन् । नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले पनि २० मिनेट बहस गर्नेछन् ।

    उनले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नेछन् । अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट व्याख्या गर्नेछन् । सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्नेछन् ।सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नेछन् । उनले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नेछन् ।

    अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन् । त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नेछन् । अर्का सहन्यायाधिवक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछन् । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो । त्यसमा महान्यायाधिवक्ता बडालले करिब तीनघण्टा २० मिनेट लिएका छन् ।

    राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारी वकिल र निजी वकिलको बहस सकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । सभामुखले रिट निवेदकको मागमा समर्थन जनाउँदै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जवाफ दिएका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस