• मुख्य

    द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह

      ओमकार टाइम्स

    काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीउपर कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

    यो कार्य पूर्ण हुन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन सक्ने भन्दै आयोगले यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
    नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता १५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको जनाएको छ ।

    आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुन मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न पनि जोड दिएको छ ।
    आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

    विस्तृत शान्ति सम्झौताको यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।

    सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुको पटकपटकको खबरदारीपछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।’

    प्रतिकृया दिनुहोस