• राजनीति

    प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता

      ओमकार


    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर भएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका मन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केही उच्च सरकारी कर्मचारीलाई मुद्दा दयार गरेका हुन्।

    अवहेलना मुद्दामा, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्‌मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव  लोकदर्शन रेग्मी , प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लीराम घिमिरे, भूमिसुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत नौ जनालाई  विपक्षी बनाएर मंगलबार मुद्दा दायर गरेका हुन्। उक्त अवहेलना मुद्दामाथि मंगलबार सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै यस अघिका मुद्दासम्बन्धी फैसला गरेको फाइल मगाएको छ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले यससम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। यसअघि फैसला भएको मुद्दाको फाइल पनि सर्वोच्चले मगाएको छ।

    फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्र लेखेको मिति हेरेर कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सोध्‍न उक्त मिसिल मगाउन आदेश गरेको मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता सुवेदीले बताए। यद अवहेलना गरेको भए एक वर्ष कैद १० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो मुद्दामाथि यही हप्ताभित्र सुनुवाइ हुने अधिवक्ता सुवेदीले बताए।

    फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले यस अघि गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।

    सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख  छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनु पर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो। तर, उक्त कार्य सुरुवात नै नभई समय गुजारेपछि मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए।

    ‘फेवाताल बचाउ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश छ महिनासम्म कसैले कार्यान्वयन नगरेपछि मैले आज मुद्दा दायर गरेको हुँ‘, उनले भने

    २०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो। साभार: thahakhabar

    प्रतिकृया दिनुहोस