• समाचार

    काठमाडौंमा मेट्रो रेल संचालनका लागि भारतीय र चिनियाँ कम्पनी बिच प्रतिस्पर्धा

     

    काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण र सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर)का लागि भारत र चिनियाँ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

    चारवटा प्रस्तावमध्ये दुईवटाको मूल्यांकन गर्दा उपयोगी देखिएकाले मूल्यांकन प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्ने तयारी भएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए। अहिले डीपीआरका लागि राइट्स (रेल इन्डिया टेक्निकल एन्ड सर्भिसेज) र चीनको संयुक्त कम्पनी चाइना रेलवे सियुवान सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। स्रोतका अनुसार चीनको संयुक्त कम्पनी चाइना रेलवे सियुवान सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र भारतको राइट्स लिमिटेड, भारत, राइट्स भगवान नम्बर वान क्षेत्र २९, गुरागाउँको मूल्यांकन प्रतिवेदन आगामी बस्ने बोर्डमा पेस गर्न लागिएको अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनले जनाएको छ।

    गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी भारत र चीनबाट मेट्रो रेल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए। यस्तै २०७२ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा पनि मेट्रो रेल प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो।

    लगानी बोर्डको ३१औं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको रुट–२ (नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल) मा मेट्रो रेल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत साम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र मागिएको थियो। २३ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए। यीमध्ये ६ वटा परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएका थिए। ६ मध्ये एउटा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन र जापानी कम्पनी निप्पोन कोई कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएनन्। उनीहरूसँग बोर्डले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएकोमा चारवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

    चीनको संयुक्त कम्पनी चाइना रेलवे सियुवान सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, भारतको राइट्स भगवना नम्बर वान क्षेत्र २९ स्थित गुरागाउँमा रहेको राइट्स लिमिटेड, कोरियाली संयुक्त कम्पनी युसिन इन्जिरिङ कर्पोरेसन र गंगनम– जु सिअल, टर्कीको संयुक्त कम्पनी योक्सेल प्रजे उलुस्लारारासी एएसले प्रस्ताव बुझाएका थिए। अधिकांश कम्पनीको प्रस्तावमा अपुग विषय भएकाले योग्य परामर्शदाता खोज्नै मुस्किल भएको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले बताउनुभयो।

    प्रतिकृया दिनुहोस