साना लगानी र स्वरोजगारमुखी मिडियाको स्पस्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । साना ठूला सबै मिडियाका लागि एकै किसिमको प्रावधान राख्नु अनुचित भएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ । श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको हकहितलाई संरक्षण हुने गरी,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।