• मुख्य

    बिजुलीको बिल तिर्न मन्त्रीहरूको आनाकानी, वैद्युत प्राधिकरणलाई भयो १४ अर्ब हानी

      ओमकार

    काठमाडाैं- सरकारकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्ठेरोमा फसेको छ। देशभरबाट महसुलबापतको १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन नसकेको प्राधिकरणलाई सरकारले मात्रै ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

    प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयले मात्रै ५ अर्ब ८४ करोड १२ लाख ७९ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ महसुल तिरेका छैनन् । नीति निर्माण गर्ने र देश चलाउने मुख्य केन्द्र मन्त्रालयले मात्रै ३१ करोड ५१ लाख ४६ हजार ५ सय १९ रुपैयाँको बिल भुक्तानी गरेका छैनन् ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणलाई बारम्बार निर्देशन दिएको छ । विडम्बना ! प्राधिकरणको तालुक ऊर्जा मन्त्रालयले नै प्राधिकरणलाई ३ करोड १ लाख ४७ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।

    बक्यौता रकम उठाउन ती कार्यालयहरुलाई निरन्तर पत्राचार गरिरहे पनि मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यालयसम्मले अटेर गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘हामीले बक्यौता तिर्नका लागि एक पटक, दुई पटक होइन, दर्जनौं पटक पत्राचार र छलफल गरिसकेका छाैं । तर, सरकारले खासै मतलब नै देखाएको छैन ।’

    प्राधिकरणले दिएको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने १८ वटा मन्त्रालयले ३१ करोड ५१ लाख महसुल तिरेका छैनन् ।

    कुन मन्त्रालयको बक्यौता कति ? 

    गृह मन्त्रालय :  २ करोड २ लाख ४५ हजार १ सय १२ रुपैयाँ

    वन तथा वातावरण मन्त्रालय : ५० लाख ५८ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : ३ करोड ९६ लाख ७५ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ

    कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय : ८७ लाख ९५ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ

    कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : ३९ लाख २६ हजार २ सय २४ रुपैयाँ

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ११ करोड ९२ लाख १३ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ

    खानेपानी मन्त्रालय : ६५ लाख ५६ हजार ७२ रुपैयाँ

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : १९ लाख ४० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय :  ७७ लाख ९३ हजार ८८ रुपैयाँ

    रक्षा मन्त्रालय : ४१ लाख २० हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ

    अर्थ मन्त्रालय :  ९८ लाख ४४ हजार ४ सय २ रुपैयाँ

    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : ५ करोड ५९ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : ७ लाख ४४ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय :  ४७ लाख ६५ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ

    महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय :  ३ लाख ३० हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ

    ऊर्जा मन्त्रालय :  ३ करोड १ लाख ४७ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ

    युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ६ लाख ५५ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ

    परराष्ट्र मन्त्रालय :  ६९ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ
    ……………………..
    मन्त्रालयबाहेक विभिन्न संघसंस्था तथा विद्यालयबाट १ करोड ४९ लाख १८ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत मात्र ३ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७० हजार १ सय ५० रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै तत्कालीन गाउँ विकास समितिले पनि प्राधिकरणलाई १ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख २ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । योबाहेक दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीतभण्डार केन्द्र, स्यालो ट्युबेल र जुटमिलको गरेर ९ करोड ९३ लाख ४१ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

    प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसहित सबै गर्दा १४ अर्ब ७ करोड ११ लाख ३ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ ४३ पैसा बक्यौता उठाउन बाँकी छ । सरकारीसँगै निजी क्षेत्रले पनि ठूलो रकम बिजुली प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् । निजी क्षेत्रले ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

    बक्यौता उठाउन प्राधिकरण आक्रामक नबन्दा यो रकम अझै बढ्दै गएको छ । बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न नसकेको प्राधिकरणले सरकारी निकायहरुको हेपाहा प्रवृत्ति र केही निजी क्षेत्रको बेवास्ताका कारण आर्थिक संकट बेहोर्दै आएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस