• फिचर समाचार

    दुई दिनभित्र माग पुरा नभए सुनसरी मोरङका उद्योगी र मजदुर पुनः आन्दोलित हुने

      ओमकार टाइम्स

    प्रदेश १ का विभिन्न चार मजदुर संगठनले यहाँका उद्योगीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दुई दिनभित्र ती माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयुसी), मोरङका अध्यक्ष सुशील कोईराला, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), प्रदेश १ का सहइन्चार्ज ओपेन्द्र कुमार राय र समाजवादी ट्रेड युनियन, नेपाल, प्रदेश १ का अध्यक्ष मोहम्मद नसरुलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

    ‘नेपाल सरकारद्वारा जारी आर्थिक विधेयक २०७९/८०मा गरिएका केहि व्यवस्थाहरुबाट मुलुकका जि.आई. वायर उद्योग, वनस्पति ध्यूतेल उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योग सहित कैयौँ स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पर्न गई धराशायी उन्मुख भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यद्वारा जारी ती पछिल्ला नीतिहरू स्वदेशी उद्योगहरू संरक्षण नीति विपरीत रहन गएको छ ।’सो विषयमा उद्योगी र ट्रेड युनियनसँग अर्थमन्त्रीले त्रुटिहरू सच्याउन बजेट पारित भए लगत्तै संशोधनको प्रक्रियामा लाने आश्वासन दिएकोले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    यद्यपि हालसम्म असार १ गतेको समयावधि सकिसक्दा पनि ती त्रुटिहरूको सुधारात्मक कार्यहरू बारे कहीँ कतै कुनै प्रकारको गतिविधि सुनिन÷बुझिन नआएको कारण २ दिनभित्र त्यसको सुनुवाइका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का सहइन्चार्ज ओपेन्द्र कुमार रायले बताए । ‘उद्योगहरूमा हजारौँ श्रमिकहरू आश्रित रही आ–आफ्नो घर–परिवारको जीविकोपार्जन चलाउँदै आएकोमा ती उद्योगहरू ठप्प भए हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने र मुलुकमा भयावह स्थिति सिर्जना हुने तर्फ सचेत गराउँदै सो अवस्था उत्पन्न हुन नदिन नेपाल सरकार समक्ष विद्यमान त्रुटिहरूलाई तत्कालै सच्चाउन आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै, उक्त उद्योगहरूको जायज माग यही २०७९ आषाढ ८ गते, बुधबारका दिनसम्म सम्बोधन हुन नसके उद्योगी र मजदुरहरू पुनः आन्दोलित हुने स्थिति देखिएकाले सो आन्दोलनलाई हामी ट्रेड युनियनहरू समेत समर्थन जनाउँदै आन्दोलनलाई राष्ट्र व्यापी रूपमा उठाउन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण प्रभावहरूको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकार नै हुनु पर्ने जानकारी गराउँदछौँ ।’

    प्रतिकृया दिनुहोस