• मुख्य

    गौरादह नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम : के पूरा होलान् त प्रतिबद्धताहरु ?

      ओमकार टाइम्स संवाददाता

    झापा: गौरादह नगरपालिकाको प्रथम नगरसभा सुरु भएको छ । नगर प्रमुख छत्रपती सुवेदीले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर सभाको उद्घाटन गरेका हुन् ।

    निति कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको समिक्षा गर्दै नगर प्रमुख सुवेदीले आठौं नगर सभाले स्वीकृत गरेको अनुमानित बजेट ६८ करोड ६६ लाख ८७ लाख ४ सय रहेकोमा निर्वाचित क्षेत्र पुर्वाधार विषेश कार्यक्रम अन्तर्गत संघ र प्रदेशबाट प्राप्त शसर्त अनुदान समेत थप गरि जेष्ठ मसान्त सम्ममा ७८ करोड ९६ लाख ८२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ रहेकोमा नगरपालिकाले ६१.५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको बताएका छन् ।

    निति कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा आवधिक र दीर्घकालीन नितिहरु परिणाममुखी नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत निती कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त समानिकरण अनुदान र राजस्व वाडफाडको सिलिङ सहितको मार्गदर्शनका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने जनतासंग मत माग्दा गरिएका सार्वजनिक वचनवद्धता र सुझाव संकलनका क्रममा प्राप्त सुझावहरुलाई सम्बोधन गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

    भौतिक पुर्वाधार तर्फ हाल निर्माणकार्य भईरहेका भौतिक संरचनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तर दिइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । नगर क्षेत्रका सबै बजारहरुलाई जोड्ने कालोपत्रे सडक निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाइने , प्रत्येक वडा र मुख्य प्रशासनिक भवनलाई जोड्ने सडकहरु कालोपत्रे गरिने , मुल सडकहरुको स्तरवृद्धि गरिने, ढल निकासलाई प्राथमिकता दिइने, अत्यावश्यक स्थानमा कल्बर्ट र पुल पुलेसा तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणमा पहल गरिने, वडा नं. ८ र ९ लाई जोड्ने किश्ने खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने, मुख्य बजार र चोकहरुमा सवारी साधन पार्किङ स्थलको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्दता गरिएको छ।

    शहरी तथा ग्रामिण पूर्वाधार तथा भु-उपयोग अन्तर्गत सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गाको अभिलेख तयार गरिने, ग्रामीण हाट- बजारलाई व्यवस्थित गरिने, वडा नं. १ मा सार्वजनिक निजि सामुदायिक साझेदारीमा व्यापारीक भवन निर्माण गर्ने, सबै खाले पुर्वाधार अपांग मैत्री बनाइने, साविक महारानी झोडाको जग्गा सम्बन्धि समस्या, भुमिहिन दलित/ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भुमि आयोगसंग समन्वय र सहकार्य गर्दै समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।

    पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेकोे पोखरीहरुको लागि संघ/ प्रदेश संग बजेटको अनुरोध गर्ने जनाइएको छ । सडक बत्तिहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय टोलबिकास समितिहरुलाई प्रदान गरेको छ भने सडक बत्तीको नियमित मर्मत सुधार र बिद्युत महसुल स्थानीय उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने भएको छ।

    कृषि क्षेत्रमा सिचाइ सुबिधा विस्तार र विकास गरिने, उन्नत विउविजनको सुलभ व्यवस्थापन गरिने, निशुल्क माटो परिक्षण गरिने, कृषि सहकारीलाई प्रवर्द्धन गरिने, सामुहिक खेतीलाई प्राथमिकता दिईने, महिला कृषक समुहलाई यान्त्रिकरण गरिने, खाद्य गोदाम निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण र पशु विज्ञ केन्द्रहरु संगको सहकार्य गर्दै व्यवसायिकमूलक कार्यमा परिणत गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ। नीति कार्यक्रममा कृषि यान्त्रिकरणको न्युनतम भाडादर कायम गर्ने, कृषि यान्त्रिकरणलाई सर्वसुलभ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले जैविक मल उत्पादनको लागि वडामा मेसिन उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। निजि सार्वजनिक पोखरीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि बजारको विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

    त्यस्तै घरेलु र साना उद्योगको विकासका लागि स्थानीय कच्चापदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने, महिला तथा लघु उद्यमीको लागि सिटिईभिटीको पाठ्यक्रम अनुसारको सीप सिक्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

    नीति कार्यक्रममा बिद्यालय सुधारको लागि आवश्यकताका आधारमा बिद्यालयहरु मर्ज गर्ने, शिक्षा ऐन निर्माण गरिने, योग शिक्षालाई प्राथमिकता दिईने, बिद्यालय अनुगमनलाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाइने, संस्थागत बिद्यालयहरुमा भएको बिबिधतालाई न्यूनीकरण गर्दै बिद्यालयले दिने सुबिधामा एकरुपता ल्याउने, गौरादह बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्व बिद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाउन पहल गरिने, रंगशाला निर्माणमा पहल गरिने, संस्थागत बिद्यालयसंग गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निशुल्क र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, धार्मिक बिद्यालयहरुलाई विकसित गरिने नीति अख्तियार गरिएको छ ।

    स्वस्थ्य क्षेत्रको भौतिक सुधार गर्दै यसै आर्थिक वर्ष देखिनै ५ सैयाको अस्पताल निर्माण गरि स्वास्थ्य विमा सुबिधा प्रदान गरिने, विपन्न परिवारका सुत्केरीहरुलाई निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, सुत्केरी महिलालाई २ सन्तान जन्मदासम्म प्रत्येक पटक नगद २ हजार पोषण खर्च दिइने, विपन्न नागरिक उपचार सहायता कोषमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार विरामीलाई यातायात खर्च बापत नगद ५ हजार प्रदान गर्ने, आयुर्वेद स्वास्थ्य विमा संचालन गर्ने, आयुर्वेद अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नगरवासीलाई स्वस्थ खानेपानी वितरणमा नीति कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

    लक्षित वर्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छिमेकी पालिका दमकमा निर्माणाधीन बाल अस्पताल निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

    लक्षित वर्ग विकास कार्यक्रममा नगरपालिका उदार देखिएको छ। नीति कार्यक्रममा अपांग अशक्त तथा असहाय, विपन्न दलित, आदिवासी, मधेसी मुस्लिम तथा पिछडा वर्गका लागि विषेश योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ।

    त्यस्तै वातावरण र विपद व्यवस्थापन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नीति कार्यक्रमले विषेश जोड दिएको पाइन्छ। सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र क्षमता विकासमा नीति कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । संचार ऐन ल्याएर स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्दै नगर पालिकाले आफ्नै आम संचार ऐन, निति, कार्यविधी र लेखन दिग्दर्शन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

    गरिबी निवारण तथा रोजगारीको अवसरहरु सृजना गर्ने, बेरोजगारहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध गरि न्युनतम रोजगारी सृजना गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रको विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किए ल्का युवाहरूको ज्ञान सीप र पुजीको सदुपयोग गर्न गराउन सहजीकरण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस