• मुख्य

    के नेपाल गृह मन्त्रीको निजी घर हो ? नागरिकता कानून नेपालीहरुका लागि हो कि विदेशीहरुका लागि ?

      ओमकार

     


    काठमाडौ।  नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधयेक संसदमा विचाराधीन छ। यस विधेयकमा एउटा विवादको विषय हो, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अंगीकृत नागरिकता सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव ।

     

    तर, उक्त ऐन पारित नहुँदै सो विवादित प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयले देशभरका सीडीओ कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा भन्दै गृह मन्त्रालयका उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपानेले मंगलबार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । जानकारहरुले उक्त सर्कुलर आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।कानूनविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘यो सुनेर म आश्चर्यमा परेको छु ।

     

    ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा एउटा मन्त्रीलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? उपसचिवलाई सर्कुलर गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो राष्ट्रघाती कदम हो ।’

     

    २०६३ सालको ऐनले ०४६ साल अगाडि नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेका विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विवादास्पद प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त प्रावधानअन्तर्गत लाखौं भारतीयहरुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिने गरी गृहले विधयेक संसदमा लगेको छ, जसमा तीव्र विरोध भइरहेको छ । तर, विधयेक पारित नहुँदै हतार–हतार गृहले गरेको सर्कुलरले ठूलो आशंका पैदा गरेको आचार्य बताउँछन् ।

     

    उनी प्रश्न गर्छन्, ‘के नेपाल गृह मन्त्रीको निजी घर हो ? नागरिकता कानून नेपालीहरुका लागि हो कि विदेशीहरुका लागि ?’सरकारले अघि सारेको विधयेकमा संविधान आउनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ तर उनीहरु नेपालमै बसेको हुनुपर्ने सामान्य मापदण्ड पनि राखिएको छैन । आचार्यले यो व्यवस्था सच्याउनैपर्ने बताएका छन् ।

     

    उपसचिवले गरेको सर्कुलरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख छ । तर, स्मरणीय के छ भने सर्वोच्चतले पनि यसरी ठाडै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनेको थिएन। सर्वोच्चको आदेशमा ‘कानूनबमोजिम’ भन्ने शब्द उल्लेख थियो। त्यसैले कानून नबनाइकन यसरी नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने आचार्य बताउँछन्


     

    प्रतिकृया दिनुहोस