• राजनीति

    गठबन्धनको उलामुलामा नलाग्न कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ओलीको सुझाव, प्रचण्डसँगको भेटबारे प्रश्न

      ओमकार टाइम्स

    काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपरिषदमार्फत कतिपय न्यायाधीशहरूमाथि छानीछानी बदला लिने ढंगले कारबाही अघि बढाउने र सत्ता गठबन्धनलाई सहज हुने फैसला तथा आदेशहरू दिने क्रम बढिरहेका बेला प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

    संवैधानिक परिषदका सदस्यसमेत रहेका प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि आशंका जनाएका हुन् । उनले न्यायपालिका निष्पक्ष नभएमा स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउन एमालेले गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

    राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको प्रथम केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले हालैमात्र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेट भएको विषय समेत उठाए ।

    ओलीले अदालत सेटिङ र लेनदेनमा चल्ने गरेका कुराहरु आइरहेको भन्दै यस्ता संकेतहरू देखिएको बताए । उनले कामु प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई गठबन्धनको उलामुलामा नलाग्न र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्न सुझावसमेत दिए ।

    ओलीको भनाइ जस्ताका तस्तै

    तपाईँहरू देखिरहनुभएको छ, समाचारहरू अखबार र अनलाइनमा आइरहेका छन् । एकजना नेता कुदेर कामु प्रधानन्यायाधीशकहाँ गएर २ घण्टा बसे । त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि ती नेता घरतिर लागे, श्रीमानजी अदालततिर जानुभयो ।

    त्यहाँ के भयो ? लेनदेन हुने गरेको छ नेपालमा । हामी विनम्रताका साथ आग्रह गर्छौं,सम्मानति  सर्वोच्च अदालतबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ, कुनै खुसामद होइन । कुन खासखुस, कुनै लेनदेन, कुनै घासघुस जसको चर्चा चलेको छ, त्यही कुरा निरन्तर हुनु हुँदैन ।

    अदालतका न्यायाधीशहरू भनिरहेका छन् अदालत भ्रष्ट भयो,बदनाम भयो । त्यसबाट मुक्त गर्नका लागि श्रीमान न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । मुख्यरूपमा न्याय सम्पादन होस् । यस सत्ता गठबन्धनको उलमुलामा अदालत पर्नु हुँदैन । यो गठबन्धन भनेको २ दिनको पाहुना हो । ढोडका लौराको भर परेर नचल्न सुझाव दिन चाहान्छु । यदि देशको पक्षमा,न्यायको पक्षमा कदम चाल्नुपरेमा एमाले पनि कदम चाल्न सक्छ र तयार छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहान्छु । हामी सबै कुरा सजगताका साथ साथ हेरिरहेका छौं । कुनै पनि बेथिति सहँदैनौं ।

    ओली किन सशंकित ?

    एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालत र मुख्यगरी कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भूमिकाप्रति किन आशंका व्यक्त गरे ? यो प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि स्वाभाविक मानेका छन् । जुन हड्ताल र न्यायाधीशहरूको सहयोगमा कार्कीले कामुको जिम्मेवारी पाए, त्यसयता उनी न्यायाधीशभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको ‘न्यायिक कमिसार’को भूमिकामा देखिएपछि न्यायाधीशहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।

    कार्कीले सत्ता गठबन्धनसँग चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने मूल्यमा न्यायिक मूल्य मान्यता र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि सम्झौता गरेको न्यायाधीशहरूको बुझाइ छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगमार्फत विगतमा चोलेन्द्र शमसेरसँग निकट रहेका भनिएका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुमाथि छानीछानी बदला लिइरहेका छन् ।

    सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू (आईजीपी नियुक्ति प्रकरण, बाजुराको बुढीगंगा पुनः निर्वाचनलगायत) आफ्नै इजलासमा पार्ने र लेनदेनबाट आदेश जारी गर्ने प्रक्रियामा आफैँ संलग्न भएको कार्कीमाथि आरोप छ ।

    ओलीले आशंका जनाएको मुख्य मुद्दा चाहिँ संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूको हो । कार्कीले चाँडो-चाँडो सुनुवाइ सकेर सो मुद्दामा अतिरिक्त सक्रियता देखाएको आरोप छ ।

    अघिल्लो शुक्रबारको इजलासबाटै कुनै आदेश जारी गर्ने तयारी थियो । तर, विपक्षी बनाइएका संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई म्याद तामेल नगरिएको प्रश्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले उठाएपछि त्यसदिन अन्य आदेश भएको थियो ।

    सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गैर संवैधानिक ठहर गरेर संवैधानिक इजलासबाट खारेज गर्ने समझदारी राणाविरुद्धको महाअभियोगकै बेला भएको बताइन्छ ।

    कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की असोजपछि स्वतः अवकाश हुने भएकाले उनको कार्यकालभित्रै संवैधानिक इजलासबाट फैसला गराएर भागबण्डामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी छ । गठबन्धनका नेताहरूबीच अनौपचारिक भागबण्डासमेत भइसकेको छ र त्यसमा कामु प्रधानन्यायाधीशले समेत भाग पाउने समझदारी भएको छ ।

    माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कार्कीबीचको पछिल्लो भेटघाट पनि त्यसकै लागि भएको आशंका छ । कार्की माओवादी निकट मानिन्छन् र उनलाई कामु बनाउनकै लागि चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउने मुख्य जोडबल पनि प्रचण्डकै थियो । यो कुरा एमसीसी विवादका बेला कांग्रेसकै नेताहरूले खुलासा गरेका थिए ।

    न्यायपालिकालाई बदला लिने थलो बनाउने ढंगले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की गठबन्धनको छैटौं घटकको भूमिकामा प्रस्तुत हुने क्रममा जारी रहे उनीमाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा आउन सक्ने संकेत एमालेले गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस