राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएसँगै खाली बनेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ । रास्वपालाई नै फेरि सो मन्त्रालय दिन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी सकारात्मक देखिएको छैन ।सत्तारुढ दलहरुमा भागबन्डा हुँदा रास्वपाले गृहसहित ३ मन्त्रालय पाएको थियो । पार्टीका सभापति लामिछाने आफैं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । उनी पदमुक्त भएपछि रास्वपाले गृह अरुलाई नछाड्ने बताउँदै अर्को व्यक्ति पठाउने तयारी गरेको छ । तर, सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटिसकेको छैन ।
लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडलले बताए ।
उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु बसेर गृह मन्त्रालयको बारेमा निर्णय हुन्छ । अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । कुनै ठोस निर्णय भएको छैन ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रास्वपालाई गृह मन्त्रालय छाड्न सकारात्मक छैनन् ।
माओवादीका एक पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘रास्वपाले दाबी गरेझैं अब फेरि उसैले पाउँछ भन्ने छैन । सरकारको नेतृत्व भएको दलले नै गृह मन्त्रालय राख्ने विगतको प्रचलन पनि हो ।’
पार्टी सभापति लामिछाने नै पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालय दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको नेताहरुको बुझाइ छ । त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहमत भएको दाबी गरिएको छ ।
रास्वपाका कार्यबाहक सभापति डीपी अर्यालले भने पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालयमा अर्को व्यक्तिलाई पठाइने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले पाएको मन्त्रालयमा हामी नै जान्छौं । आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय अरुलाई छाड्ने कुरा हुँदैन ।’
निवर्तमान सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नयाँ नागरिकता लिइसकेका छन् । उनले नागरिकता लिएपछि फेरि गृहमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बाटो पनि छ । नेपालको संविधानअनुसार गैरसांसद नागरिक ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त हुनसक्छन् ।
तर, बाहिर विवाद हुनसक्ने भएकाले यो विकल्प रोजिने सम्भावना न्यून छ ।
