दिल्लीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्ताको अर्थ पूर्ण रूपमा महसुस गर्नुअघि नै चिनियाँ नेताले नेपालका लागि बनाएको विशाल योजनाबारे ध्यान दिनुपर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीन नेपाल जोड्ने अन्तर–हिमालयन कोरिडोरको विशाल योजना बनाएका छन् । यो कोरिडोरको केन्द्रमा तिब्बतको ल्हासालाई काठमाडौंसँग जोड्ने र भारतको सीमानजिकै पर्ने भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म पुग्ने रेलमार्ग रहेको छ ।
भारतमा हुने चीनसम्बन्धी पछिल्लो बहसमा बेइजिङले कस्मिर मुद्दामा पाकिस्तानलाई गरेको समर्थनले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको होला । तर, दिल्ली नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा विकसित हुँदै गरेको उत्तिकै प्रभावकारी विकासक्रमलाई ध्यान दिन बाध्य हुन सक्छ । त्यो पनि ढिलो होइन, छिट्टै । प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटघाट सकेर शनिबार दिउँसो राष्ट्रपति सी काठमाडौंका लागि उडे ।
नेपालमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको आश्चर्यजनक जस्तो लाग्ने परिवर्तनले नेपालमा राजनीतिक अपेक्षा ह्वात्तै बढाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान नेपाल सरकार भारतीय प्रभाव कम गर्नकै लागि चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन चाहन्छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । काठमाडौंमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई निकट इतिहासमा नदेखिएको अद्वितीय आतिथ्यता प्रदान गरियो । सी चढेको विशेष विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुँदा प्रधानमन्त्री ओली, सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमै उपस्थित भएका थिए । सी विमानस्थलबाट होटेलमा जाँदा उनको स्वागतमा बाटो छेउमा उपस्थित हुन सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
चीनले सधैँ नेपालसँग भारतको जस्तै विशेष सम्बन्ध चाहेको छ । त्यसका लागि उसले अहिले मौका छोप्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । झन्डै २५ वर्षको अवधिमा चीनका प्रमुख नेताले गरेको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । यसअघि नेपाल भ्रमण गर्ने अन्तिम चिनियाँ नेता जियाङ जमिन थिए, जसले सन् १९९६ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । नेपालका केही दैनिक पत्रिकामा शुक्रबार प्रकाशित सीको लेखमा उनले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य ‘नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ मार्गचित्र पहिल्याउनु’ रहेको बताएका थिए।
नेपालसँगको ऐतिहासिक र सभ्यताकै स्तरको सम्बन्धप्रति खुसी व्यक्त गदै गर्दा सीले दिल्लीका छिमेकमा चीनले सधैँ भन्ने भनाइ यसपालि पनि दोहो-याए । सीले भने, ‘चीन नेपाललाई उसको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय यथार्थसँग मेल खानेगरी अँगालिने विकासको मार्गलाई समर्थन गर्छ ।’ सीले चीन र नेपालबीच बढ्दै गएको व्यापारिक सम्बन्ध र नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ पर्यटकको संख्याबारे पनि कुरा गरे ।
चीनका राष्ट्रपतिले ‘नेपाल बेल्ट एन्ड रोड पहलको सक्रिय सदस्य भएको’ उल्लेख गरे । साथै उनले राजमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, ऊर्जा केन्द्रजस्ता विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामा नेपाल–चीन साझेदारी र सहकार्यले हिमाल वारपार कनेक्टिभिटी सञ्जालको उदय भएको पनि बताए ।
नेपालमा निकै चर्चामा रहेको महत्वाकांक्षी अन्तर–हिमालय परियोजनाको पूरा नाम ‘चीन–नेपाल अन्तर–हिमालय बहुमोडल सम्पर्क सञ्जाल’ हो । यसलाई सजिलोका लागि चाइना–नेपाल आर्थिक कोरिडोर मात्र पनि भन्न सकिन्छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर र चाइना–म्यानमार आर्थिक कोरिडोरजस्तै चीन–नेपाल आर्थिक कोरिडोर चीन र नेपालको झाँगिदै गएको सम्बन्धको प्रतीक बन्न सक्छ ।
सीले प्रत्यक्ष रूपमा रेलमार्गको उल्लेख त गरेका छैनन्, तर उनले तिब्बत रेलसेवालाई नेपालभित्र विस्तार गर्ने सहमति घोषणा गर्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । यो धेरै वर्षदेखि बहसमा रहँदै आएको परियोजना हो । परियोजनाको पहिलो चरणमा तिब्बत रेलसेवालाई तिब्बती भागमा रहेको केरुङदेखि नेपालको रसुवागढीसम्म र त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याइनेछ ।
योजनाको दोस्रो चरणमा चीन र नेपाल त्यसलाई लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न चाहन्छन् । यो परियोजनालाई सुरुमा काल्पनिक गफ भनेर हाँसोमा उडाइएको थियो । नेपाल–तिब्बत सिमानाको कठिन भू–बनोट र परियोजनाको विशाल मूल्यलाई हेरेर त्यसो भनिएको थियो । इन्जिनियरिङका चुनौतीलाई पार लगाउन सकिनेमा चीन विश्वस्त देखिन्छ । तर, विशाल लागतको प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ ।
रसुवागढीदेखि काठमाडौंको रेलमार्ग बनाउन २.७ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ । त्यसको कति हिस्सा चीनले लगानी गर्छ र लगानीको सर्त के हुनेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा कुनै विवरण उपलब्ध छैन । काठमाडौंका केही विज्ञ परियोजनाले नेपाललाई ‘ऋण पासो’मा पार्छ कि भनेर चिन्तित छन् । केही भने यो परियोजनालाई लागत र नाफाका आाधारमा भन्दा पनि विदेश नीतिका सैद्धान्तिक आग्रहले निर्देशित गरिरहेको छ भन्दै चिन्तित छन् । त्यसको अर्थ हो, भारतलाई सन्तुलनमा ल्याउन चीनको प्रयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत यो रेलमार्ग बनाउन लागिँदै छ । सी आउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटे । त्यसक्रममा उनले आफ्नो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई असर गर्ने गरी कुनै सम्झौता नगर्नेमा आश्वस्त गराए ।
सी र ओलीले चीन–नेपाल आर्थिक कोरिडोरबारे छलफल गर्दा पक्कै पनि मोदीलाई बिर्सन सक्ने छैनन् । नेपालमा चीनको पूर्वाधार परियोजनालाई लिएर दिल्ली चिन्तित छ भन्ने विषय घामजस्तै छर्लंग छ । बेइजिङले पटक–पटक भारतलाई चीन–नेपाल आर्थिक कोरिडोरको हिस्सेदार हुन सक्ने संकेत गरेको छ । परियोजना भारतको सहभागिताविना आर्थिक रूपमा व्यावहारिक नहुने भएकाले पनि बेइजिङले त्यस्तो संकेत देखाएको हो ।
सम्भवतः भारतको चिन्तालाई ख्याल गर्दै सीले आफ्नो आलेखमा अन्तर–हिमालय सम्पर्क सञ्जालले ‘दुई देशलाई मात्र होइन, समग्र यो क्षेत्रलाई हित गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । दिल्ली र बेइजिङले उहानमा पक्कै पनि तेस्रो मुलुकमा सहकार्य गरिने परियोजनाका बारेमा छलफल गरेनन् । तर, औपचारिक छलफलमा नेपाली परियोजनाको कुरा उठे या उठेनन् भन्ने कुरा भने स्पष्ट छैन ।
दिल्लीले आफ्ना छिमेकमा बिआरआई परियोजनालाई विरोध गर्ने नीति लिएको छ । यो घोषित नीतिमा नरम भएको कुनै संकेत पाइन्न । जुनसुकै अवस्थामा सीको नेपाल भ्रमणले ल्याउने प्रतिफल र त्यसप्रति भारतको प्रतिक्रियाले बेइजिङ, काठमाडौं र दिल्लीबीचको जटिल त्रिकोणात्मक र गतिशील सम्बन्धमा निर्णायक मोड ल्याउन सक्छ ।
लेखक नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको ‘इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज’का निर्देशक हुन् ।
साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक
