काठमाडौं : सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट देशको अर्थतन्त्र सिथिल हुने देखिएको छ । तर, यसको उत्थानतर्फ सरकार खासै पहल देखिएको छैन ।
संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा सरकारले पुरानै ढाचाबाट आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ ।
त्यसोत कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको क्षेत्र हो, पर्यटन र त्यसको उपक्षेत्र होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई सेवा र यातायात हुन् । यो क्षेत्र उत्थानको निम्ति ठोस कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी खासै देखिएको छैन ।
कोरोनाको कारण पर्यटनमा पुगेको क्षतिलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन मार्फत उकास्ने सरकारको मनसाय छ । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन विकासलाई भने प्रथमिकतामा राखेको छ ।
आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले होटल, रेस्टुडेन्ट, एयरलाइन्स र पर्व तारोहणलगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनः उत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।
‘पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विधिकरण गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिने, विमानस्थल निर्माण र स्थल उन्नतिको कार्य अगाडि बढाइने, आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रमिण उद्यम र स्थानिय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइने’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
त्यसोत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोरोनाको असर परेको छ । उद्योगि व्यवसायीले कुल ग्रहस्य उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशत हाराहारीको राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन् । तर, औद्योगिक व्यवसायी क्षेत्रमा परेको असरलाई कर सौलियत र मौत्रिक उपकरण मार्फत उकास्ने सरकारको दाबी छ । यसमार्फत आर्थिक पुनः निर्माण जागरण र पुनः उत्थान गर्ने तर्फ आगामी बजेट उन्मुक हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।
‘कोरोना महामारी रोकथामको लागि चालिएका कदमहरुका कारण निजि क्षेत्रको व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सौलियत र मौत्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनः जागरण र पुनः उत्थानका मुख्य सम्वादको भूमिका सक्षम तुल्याउने तर्फ बजेट उन्मुख हुने छ ।’ खतिवडाले भने ।
विषम परिस्थिति आउन लागेको बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । विशेष गरि आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमशक्ति व्यवस्थापना सरकारले लिने नितिमा यो समय सबै चासो छ । सरकारले स्वदेशमा र विदेशमा रोजगारी गुमाउने श्रम शक्तिलाई कृषि र कृषिमा आधारित लघु, घरेलु उद्योगमा व्यवस्थापन गर्ने निति लिएको छ ।
आगामी बजेटको प्रथमिकतामा कोरोनाको कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनः स्थापित गर्न कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र सेवामा संलग्न हुने गरि उत्प्रेरित हुने गरि बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
रोजगारी सिजृना गर्ने र रोजगारीको न्यूनतम प्रत्याभुति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सहकार्यमा एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
विज्ञहरुले अहिलेको परिस्थितिमा सानो र प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने खालका बजेट उपयोगि हुने सुझाव दिएका छन् । कोरोनाको कारण राजश्व स्रोतमा चाप पर्ने भएकाले विज्ञहरु यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
औचित्यविनाका नयाँ आयोजना बजेटमा नसमेट्ने र हालसम्म संरचनामा रहेका रुपान्तरण आयोजना तथा कार्यक्रममा भने स्रोतको कमी हुन नदिने गरि बजेट तर्जुमा गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।
