राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा सांसद सरिता गिरीले एकपछि अर्को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइरहेकी छिन्, तर उनको दल जनता समाजवादी पार्टीले उनीमाथि कुनै कारबाही गरेको छैन ।
नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सांसद गिरीको आपत्ति छ । उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, संसद्मा पनि उभिएर नेपालले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको भन्दै आएकी छिन् । तर, नेपालले नक्सा जारी गर्नुभन्दा अघि ६ महिनाअघि गत नोभेम्बर २ मा भारतले नेपाली भूमि समेटेर एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको विषयलाई उनले ढाकछोप गर्न खोजेकी छिन् ।
बजेटमाथिको छलफलमा आइतबार संसद्मा बोल्दै गिरीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाबारे दुईवटा महत्वपूर्ण मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा लैजाने भनिएको छ, कहाँ लैजाने हो उत्तरतिर कि दक्षिणतिर ? सेना त्यहाँ जान्छ जहाँ सीमा विवाद छ । चीनले कब्जा गरेको जमिनतिर सेना जान्छ, त्यहाँ ब्यारेक बन्छ ? निजगढमा सेनाको एयरबेस क्याम्प बनाउने तयारी भएको छ । निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा छ, यो सत्य होइन, त्यहाँ सेनाको एयरबेस क्याम्प बनाइँदै छ । त्यहाँ किन सेनाको ठूलो क्याम्प बनाइँदै छ ?’ निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ । तर, गिरीले कुनै तथ्यविना त्यहाँ एअरबेस बन्न लागेको दाबी गरेकी छिन् ।
नेपाल एक सार्वभौम देश भएकाले भारत, चीन वा अरू कसैको हस्तक्षेपको विनासर्त विरोध हुनुपर्ने हो । तर, सांसद गिरीले भारतसँगको विवादको बीचमा चीनलाई सर्तको रूपमा अघि सार्दै आएकी छिन् । शनिबार मात्र गिरीले सामाजिक सञ्जालमा कहाँ छ नेपालको सार्वभौमसत्ता भने प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘अन्धो र एकांगी राष्ट्रवादले आँखा खोल्दैन, किनभने सत्यलाई स्वीकार गर्ने क्षमता उसँग हुँदैन । अनि उसले ठक्कर खान्छ र ऊ खाईमा खस्छ । हिम्मत छ भने सगरमाथा क–कसले कुनकुन समयमा र कति चरण केकेका लागि चीनलाई सुम्पिएको छ, नेकपाको सरकार र प्रतिपक्षी दल नेकाले आमजनतालाई जानकारी गराओस् । आज सगरमाथामा हुवावे कम्पनीको आधार स्टेसन बनिसकेको छ र हुवावे कम्पनीको कन्ट्रोलरुम सिंहदरबारमा छ । कुन नेपाली सुरक्षित छ अब नेपालमा र कहाँ छ नेपालको सार्वभौमसत्ता ?’ त्यसै दिन उनको अर्को स्टाटसमा थियो, ‘अहिले नेपाल चीनको पक्षमा र भारतको विरोधमा सक्रिय रहेको देखिन्छ । यो नेपाल–भारतबीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्ध र १९५० को सन्धिविरुद्ध हो । यसबाट देशको विदेशनीतिमा गम्भीर विचलन आएको देखिन्छ ।’
त्यस्तै १३ जेठमा सरिता गिरीले सरकारले अहिले जारी गरेको नक्सा देशको होइन भनेकी थिइन् । ‘सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा सरकारको हो, देशको होइन । सरकारले नक्सा जारी गर्नुअघि आवश्यक सबै तथ्य–प्रमाण नक्साको ड्राफ्टसँग अन्य दलहरूलाई उपलब्ध गराउनुपथ्र्याे । त्यसपछि दलहरूले सबै प्रमाणको अध्ययन गरेर मात्र सरकारलाई केही दिनमा आफ्नो सहमति दिने अथवा नदिने अवस्था हुन्थ्यो । सरकारले त्यस्तो केही गरेको छैन । एक्कासि नयाँ नक्सा छापेको छ । नक्सा भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । दलहरूले अन्धो भई राष्ट्रियताका नाममा सरकारको पछि लाग्ने म कुनै आधार देख्दिनँ । सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेइमानी दुवै हो । अहिलेको सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल हुँदै गइरहेको सरकारलाई थाहा भएको हुनुपर्दछ ।’
४ जेठमा उनले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने सरकारको प्रयासमाथि संसद्मै विरोध गरेकी थिइन् । ‘लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ । भारत र चीनसँग संवादविना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेशनीतिको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ,’ उनको भनाइ थियो, ‘एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने, अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने । विदेशनीति जुवा होइन । ग्याम्ब्लिङ होइन । यहाँ तपाईं दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनुभएको छ । दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै पछिल्लोपटक प्राइम टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने मान्न आपूm तयार नभएको बताएकी छिन् । ‘लिम्पियाधुरा नेपालको हो, म स्वीकार गर्दिनँ अहिलेको नक्साअनुसार । काली नदीको पूर्व नेपाल पश्चिम भारत, यति कुरा गरौँ । सन्धिमा लिम्पियाधुरा लेखेको छैन । राजा महेन्द्रले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुरा छ ? छैन ।’
त्यस्तै सरकारले प्रमाणविना रातारात नक्सा ल्याएको उनको आरोप छ । अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सामा मैले अपनत्व गर्नुपर्ने कारण के ? बहुमतबाट पास गरोस् । राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामीसँग छलफल गरेको छैन । राष्ट्रिय सहमति त्यत्तिकै हुन्छ ? सरकारले विनाप्रमाण नक्सा ल्याए अरूले किन स्वीकार गर्ने ? प्रमाण नभएसम्म म विश्वास गर्दिनँ । सीमामा राष्ट्रियता हुँदैन, प्रमाण हुन्छ । सरकारले रातारात बनाएको नक्सामा मैले कहाँ कुरा राख्ने ?’
सांसद गिरीले लगातार यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनको दल मौन भएको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनको अभिव्यक्ति तर्कसंगत हो भने पार्टीले औपचारिक धारणा किन सार्वजनिक गर्दैन र गलत हो भने उनलाई किन कारबाही गर्दैन भन्ने आवाज जनमानसमा उठेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
