
झापा: झापाको गौरादह बजार पुर्व सडकमा निर्माण गरिएको डिभाइडरलाई लिएर स्थानीयले आक्रोश जनाउन थालेका छन् । गौरादह बजारको वार्ड नं. १ र २ को बिचमा पर्ने किश्ने खोला जाने सडकमा निर्माण गरिएको डिभाइडर बिबादास्पद देखिएको हो । साघुरो सडकको बिचमा बनाइएको उक्त डिभाइडर तुरुन्त भत्काउनु पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयले पिच बनाउनको लागि सम्झौता गरि निर्माण कार्य समेत सञ्चालन भइ सकेको सडकमा नियम बिपरित डिभाइडर निर्माण गरिएको स्थानियहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । मेयर रोहित कुमार साहको ठाडो निर्देशनमा डिभाइडर निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
डिभाइडर निर्माण भएको सडकको उत्तर तर्फ मेयर साहको घर रहेकोे छ। मेयर साहको घर संगै जोडिएको अर्को घर वडा नं १ का वडा सदस्य कोमल ढुंगानाको हो। सडकले लिन सक्ने क्षेत्रफल नापजाँच गर्दा दुबै घर भत्किने थाहा पाएपछि दुबै जनप्रतिनिधि अत्तालिएको र रातारात ढल समेत पुर्दै डिभाइडर बनाएको स्थानीयहरु सुनाउछन् ।
`साँघुरो बाटोमा यसरी जथाभावी डिभाइडर बनाउनु गलत हो । भैरहेको ढललाई पुरेर त्यहाँका घरवालाहरुले ठेक्का लागि सकेको बाटोमा डिभाइडरका लागि नगरपालिकाबाट रकम निकाशा गर्नु निन्दनीय हो , यस्को क्षतिपूर्ति पनि तिनीहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्छ ।´ टोल बिकाश समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय राजन खनालले ओमकार टाईम्स प्रतिनिधिलाई बताए ।
यसै सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा स्थानीय नन्दलाल ताजुरियाले भने ` भैरहेको ढललाई भत्काएर साँघुरो बाटोमा डिभाइडर राख्नु राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि कोमल ढुंगाना र मेयर रोहित कुमार साहको जग्गा परेकै ठाउँमा डिभाइडर बन्नु शंकास्पद देखिन्छ ।´
`ढलनै नभएको बाटोमा डिभाइडरको के काम ? फेरि साँघुरो बाटोमा ? यो जम्माजम्मी जनप्रतिनिधि कोमल ढुंगाना र मेयर रोहित कुमार साहको घर बाटोमा पर्ने भएको हुदा ढल बनाउदा उनिहरुको घर भत्किने भएकोले घर बचाउन डिभाइडर बनाइएको हो ।यो एकदम गलत छ । ´ उद्योग वाणिज्य संघ गौरादहका प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय भुपालराज कट्वालले ओमकार टाईम्स प्रतिनिधिलाई बताए ।
भवन निर्माणको बजेट डिभाइडरमा
डिभाइडर बनाउनको लागि उपलब्ध गराइएको बजेट बिपन्न समुदायको भवन निर्माणको बजेट रहेको समेत रहस्य खुलेको छ । बजारको मुखैमा रहेको घर बाहेक करिब १५० मिटर पुर्व मेयर साहको अर्को घर रहेको छ, जहाँ उनी परिवार सहित बस्दै आएका छन् । अचम्मको कुरा त के भने बिधि पद्धतिलाई ठाडो मिचेर बनाइएको उक्त डिभाइडर मेयर साहको बजारमा रहेको घरबाट सुरु भएर ठ्याक्कै उनको अर्को घर भएको स्थानसम्म निर्माण भएको देखिन्छ ।
मेयर साहको ठाडो आदेशमा १५ लाख बजेट निकासा गरेर मनोमानी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरि डिभाइडर निर्माण गरिएको स्थानीयको गुनासो छ । १५ लाख मध्ये ६ लाख ८७ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ उक्त डिभाइडरमा खर्च भएको उपभोक्ता समिति सचिब लोकनाथ खनाल बताउछन् । ‘हामीलाई मेयर सावले आफू बस्दै आएको घर देखि डिपुचोकसम्म डिभाइडर बनाउन अनुमती दिनुभयो, फेरि अचानक निर्माणकार्य रोक्न आदेस दिनुभयो, भवन निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट रहेछ, तोकिए बमोजिम डिपु चोकसम्म लामो डिभाइडर बनाउन त रोकियो, अर्कै शिर्षकको पैसा भएकोले सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी लिन समेत निकै धौ धौ पर्यो, नगरपालिकाले समयमा पैसा निकासा नगर्दा सुन दोकानबाट कर्जा लिएर डिभाइडर बनाइदिनु परेको खनाल गुनासो गर्छन् । नगरसभाबाट स्वीकृत नै नभई उपभोक्ता समिति गठन गरेर मेयरले काम गर्न लगाएको भएता पनि पछि फेरि नगरसभाको बैठकबाट डिभाइडर बनाउन स्वीकृत गराइएको खुलासा खनालले गरे । मेयर शाहको व्यवहार प्रती स्वयं उपभोक्ता समिति नै असन्तुष्ट देखिएको खनालको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
मेयर साहलाई बजेटको दुरुपयोग गरिएको आरोप मात्र लागेको छैन, साघुरो सडकमा निर्माण गरिएको डिभाइडरले अकल्पनीय दुर्घटना निम्तिन सक्ने त्रास उति नै छ । यदि भयावह दुर्घटना निम्तियो भनें मेयर साह जवाफदेही हुन्छन् हुदैनन् भन्ने समेत प्रश्न चिन्ह देखिएको छ ।
एक नम्बर प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले डिभाइडर निर्माणकार्य तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएपछी डिपुसम्म बनाउने भनिएको डिभाइडर निर्माणकार्य रोकिएको एक सरोकारवालाले बताए ।
‘मेयर शाह र वडा सदस्य ढुंगाना रातभर फिता बोकेर सडक नापिरहेका भेटिन्थे, घर भत्किएला की भन्ने उनीहरुलाई ठूलो तनाव थियो, यहि कारण डिभाइडर बनाएका हुनुपर्छ’, नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एक स्थानीयले सुनाए ।
डिपु हुँदै कोरोवारीसम्म जाने उक्त सडक पिच गर्न सुरु गरिएको ३ वर्ष भएको छ । आफ्नो घर भत्किने डरले आत्तिएका मेयर साह कै चलखेलका कारण उक्त सडक निर्माणकार्य अवरुद्ध भएको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ । ‘सडक निर्माण शुस्त छ, मेयर साह कानमा तेल हालेर बसेका छन् ´ सोलमारीका एक युवाले भने ।
आफ्नै घर अगाडीको ढल पुरेको समेत साह माथी आरोप लगाइएको छ । सहरी बिकास कार्यालयले ५ वर्ष अगाडी निर्माण गरिदिएको ढल मेयर कै आदेसमा जबर्जस्ती पुरिएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आउने बित्तिकै साहले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउने लालसामा पुरानो संरचना ध्वस्त गर्नु अत्यन्तै गैह्रजिम्मेवारीपुर्ण कार्य भएको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ । जननिर्वाचित पदाधिकारी नै राज्यले निर्माण गरेका संरचना भत्काउछ्न भने उनीहरु बाट के आशा गर्ने?ढल भत्काइएको वारे तिब्र आलोचना गर्दै एक युवाले प्रश्न गरे ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हिफाजत गर्नुपर्ने दायित्व लिएको ब्यक्तिको अव्यवहारिक र लापरबाहीपुर्ण अभिव्यक्ति र अपरिपक्क काम गर्ने शैलीबाट नगर प्रमुख जस्तो सम्मानित पदको मात्र होइन सिंगो नगर कार्यपालिका कै धज्जी उडेको देखिन्छ ।
डिभाइडर निर्माण गरिएको बारे सडकको दक्षिण तर्फ घर भएका स्थानीयवासीको समेत चरम असन्तुष्टी रहेको पाइएको छ ।ढल पुरिएको कारण गौरादह बजारको पानी निकास हुन नसक्ने र वर्षाको समयमा बजार जलमग्न हुन सक्ने उनीहरुको आरोप छ । डिभाइडर निर्माण भएको स्थानमा सडक नै मोडिएको र न्यायोचित तवरले नाप्ने हो भने मेयर साह र कोमल ढुंगानाको घर भत्काउन आधार तय हुने स्थानीयको आरोप छ ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा समेत ढल बारे बहस
नयाँ बजेट बारे नगरपालिकाद्वारा आयोजित सुझाव संकलन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय पत्रकार डन्डीराज घिमिरेले उक्त ढल भत्काइएको बारेमा जिज्ञासा राखेकोमा समेत मेयर साह मौन रहेका थिए , निमार्ण भैसकेको संरचना आवश्यकता परेको खण्डमा स्थानतरण गर्न सकिने तर भत्काएर समाप्त पार्न नहुने पत्रकार घिमिरेको भनाइ छ।
पत्रकार डन्डीराज घिमिरेलाई कार्यक्रममा जवाफ दिन नसकेका मेयर साहले ‘डन्डी जी ले ढल भत्काइएको वारेमा म माथी आरोप लगाउनुभयो, वहाँ आफुले पढाउने बिद्यालयमा निर्माण भएको भवनको गुणस्तर मापन गर्न च्यालेन्ज गर्छु, आफैले पढाउने बिद्यालयको जिर्ण भइसकेको भवनमा नयाँ तला थप्दा आँखा चिम्म गर्ने पत्रकारले ढलको बारेमा कुरा उठाउन सुहाउँदैन ।´ भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको पाइएको थियो ।
नगरपालिकालाई उस्कै जिम्मेवारी हुने शर्तमा डिभाइडर बनाउने अनुमति दिएका हौं : सडक बिभाग
` यो डिभाइडर सडक बिभाग कार्यालयको योजनामा बनेकै हैन । सडक निर्माणको ठेक्का लागि सकेपछि नगरपालिकाले अचानक डिभाइडर बनाउने प्रस्ताव लिएर आयो , हामीले बिबाद आउन सक्ने हुनाले स्वीकृति नदिन खोज्दा सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी नगरपालिका स्वयमले लिने शर्तमा स्वीकृति दिएका हौं , यसमा सडक बिभागको कुनै भुमिका छैन ।´ सडक बिभागका इन्जिनियर चन्देश्वर साहले ओमकार टाईम्स प्रतिनिधिलाई बताए ।