झापा: झापाको गौरादह नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ । गौरादह नगरपालिका द्वारा प्रकाशित खण्ड १ संख्या १ असार ३१ गतेको मिति राखेर प्रकाशित गौरादह नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता ऐन २०७५ को प्रस्तावना मै यसप्रकारको त्रुटि देखिएको हो । उक्त प्रस्तावनामा भनिएको छ यस नगर क्षेत्र भित्र सामाजिक आर्थिक, साहित्यिक, बैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, व्यवसायिक तथा परोपकारी संस्था स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको भाग २१८ को अधिकार प्रयोग गरि गौरादह नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०७५ तर्जुमा गरि लागू गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा कुल ३५ भागको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर नगरपालिकाले यस राजपत्रको प्रस्तावनामा भाग २१८ उल्लेख गरेको छ । यस धारामा ‘संविधानको धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका बाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
जम्मा ३५ भाग रहेको संविधानलाई नगरपालिकाले भाग २१८ को अधिकार प्रयोग गरेर ऐन निर्माण गर्नु कति सामान्य हो वा गैरजिम्मेवारी हो कि होइन भन्ने कुरा प्रचलित ऐन कानुन र न्यायीक निकायले बताउला यद्यपि स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्दा भाषिक शुद्धताको परिक्षण किन गरिएन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
अधिवक्ता तिलक तिम्सिना यस प्रकारको गल्तीलाई सामान्य रूपमा लिनु नहुने धारणा राख्छन् । ‘कानुनको ब्याख्यामा यो अत्यन्तै ठूलो त्रुटि हो, एउटा सानो ‘थोप्लो ‘ वा ‘कमा’ ले त गहिरो भुमिका खेलेको हुन्छ भने संविधानको भागलाई नै तोडमोड गर्नु गम्भीर विषय मानिन्छ’, तिम्सिनाले प्रष्ट्याए । स्थानीय तहले प्रकाशन गरेका राजपत्रमा यस प्रकारका कैयौं गल्ती भेटिने गरेको बताउदै तिम्सिना भन्छन्, ‘धेरै स्थानीय तहले राज्यको कानुन संग बाझिने गरि स्थानीय ऐन बनाएका छन्, व्यापक छानबिन हुनु जरुरी छ ।’
