काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादका कारण मुलुक अनिश्चितताको भूमरीमा फसेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतासँगै आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न? वा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ ।
आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुक अस्थिरता र अनिश्चिताको भूमरीमा परेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ भने दुई समूहका विभाजित नेकपाको आधिकारिता विवाद पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचन हुने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत केही दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा निवेदका तर्फबाट दुई सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । नेकपा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसमेतले दायर गरेका १२ वटा रिट निवेदकमाथि सुनुवाइ जारी छ । अहिले निवेदकहरुकै तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् ।
निवेदकहरुका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि निवेदकहरुका तर्फबाट पुनः जवाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि इजलासले बोलाएका नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएसनका एमीकस क्युरी पाँच जनाले बहस गर्नेछन् । कानुन व्यवसायीहरुको बहस लम्बिदा सुुनुवाइ पनि लम्बिदै गएको छ । इजलासले समय व्यवस्थापन गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि वकिलको संख्या नै यति धेरै छ कि निवेदककै तर्फबाट बहस सकिन अझै दुई हप्ता लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि विपक्षी र एमीकस क्युरीको बहस सकिन झण्डै एक महिना लाग्ने देखिन्छ । समय व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने महिनौ दिनसम्म सुनुवाइ लम्बिने अवस्था छ । यसले गर्दा आउँदो वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन सम्भव देखिदैन ।
निर्वाचन आयोग पनि अनिर्णित
नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजन भएपछि आधिकारिता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा परेको कागजातमा अझैसम्म निर्णय हुनसकेको छैन । आयोगले पुरानै नेकपालाई मान्यता दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । भाषण र क्रियाकलापमा दुई समूहमा विभक्त भए पनि कानुनी रुपमा एउटै नेकपा कायम रहेका कारण यो विषय थप पेचिलो बनेको हो । आयोगले दुवै समूहको मागदावी खारेज गरी ओली र प्रचण्डकै द्विअध्यक्षीय समितिलाई मान्यता दिएपछि नेकपा विवाद थप लम्बिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचना प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरे पनि नेकपाको विवाद यथावत छ । कुन समूहले आधिकारिता पाउँछ वा कुन समूहको आधिकारिक हस्ताक्षरले वितरण गरेको टिकटले उम्मेदवार मनोनयन हुने हो वा आयोगले कसको पत्र स्वीकार गर्ने हो यो विषयको छिनोफानो नहुन्जेल निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढने स्थिति छैन । यस अर्थमा आगामी बैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिदैन ।
पार्टी र नागरिक अगुवाको आन्दोलन
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि असंवैधानिक कदम भन्दै नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका विभिन्न राजनीतिकक दलमात्रै होइन नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा छन् । ओलीको प्रतिगमनकारी कदम सच्चिनुपर्ने, संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहित दिनहुँजसो काठमाडौंका सडक आन्दोलनकारीले कब्जा गर्दैआएका छन् । प्रायः हरेक दिन राजधानीका सडकमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुने गरेको छ । सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला नागरिक समाज र दलबाट गरिएको आन्दोलन थप उग्र बन्दै गएको छ । यो आन्दोलन आगामी दिनमा थप उग्र हुने अवस्था नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा पनि आउँदो वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिदैन ।
