काठमाडौं : चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी निर्यात गर्नसकिने विषय समावेश गरी सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनको आज सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज त्यस रिटको सुनुवाइ हुँदैछ ।
चुरे क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी निर्यात गरिए तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने र त्यसले पर्यावरणमा ठूलो असर पुगी मानव जीवन नै खतरामा पुग्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका कानुन व्यवसायीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित चुरे उत्खननसम्बन्धी बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
