काठमाडाैं : दाेहोरो तलबभत्ता निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वडिआइजीसहित चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीका तत्कालीन समादेशक महेशविक्रम शाह, लेखापाल सइ दीपेन्द्र पनेरू तथा हवल्दार केशवसिंह ऐरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूमाथि ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग छ । तालिम केन्द्रबाट सरुवा भइसकेका एक सय तीनजना प्रहरीको दुई महिनाको तलब निकालेर ३१ लाख ८८ हजार चार सय ६९ रुपैयाँ अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ ।
तालिम सकेका प्रहरी जवानको ११ माघ ०७२ मा विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भएको थियो । माघ महिनादेखि उनीहरूले सरुवा भएकै कार्यालयबाट तलब लिएका थिए । तर, माघ र फागुन महिना पनि उनीहरू त्यहीँ कार्यरत रहेको कागजपत्र बनाएर तलब र रासनभत्ता दिएको देखाएर अनियमितता भएको थियो । ३ माघ ०७२ मा एक सय ४२ प्रहरी जवान नियुक्त भएका थिए । उनीहरू १ माघमै नियुक्त भएको देखाएर दुई दिनको एक लाख ४९ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तो भुक्तानीमा कार्यालय प्रमुखको अनिवार्य हस्ताक्षर चाहिन्छ । जसकारण तत्कालीन समादेश रहेका शाहको मिलेमतो रहेको आयोगको ठहर छ । शाहले दुई महिनाअघि मात्र डिआइजी पदबाट अवकाश पाएका थिए । उनी मदन पुरस्कार विजेता लेखकसमेत हुन् । शाहले अख्तियारसँगको बयानमा यस सम्बन्धमा आफ्नो गल्ती नभएको र लेखापालले फसाएको दाबी गरेका छन् ।
लेखापाल पनेरूलाई आयोगले एक महिनादेखि थुनामै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । यससम्बन्धी उजुरी परेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत छानबिन गरेको थियो । सो तालिम केन्द्रलाई चितवनबाट सिन्धुली सारेको समयमा त्यसरी अनियमितता भएको हो । सो रकम उनीहरूले बाँडीचुँडी लिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूमाथि दुई वर्ष ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद र सो रकम असुल गराउने मागदाबी लिइएको छ ।
भ्रष्टाचारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका तत्कालीन लेखापाल सञ्जीव विशंखेको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी छ । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा कट्टी रकमसमेतको भरपाईमा सरुवा भएका प्रहरी कर्मचारीको नाम उल्लेख गरी खर्च लेखेको तथा सरुवा तथा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी कर्मचारीको पत्र नहेरी खर्च भुक्तानी लेखेको आयोगले जनाएको छ ।
रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै लेखा परीक्षण गर्दा निजी लाभका लागि बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएको कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्य लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएकाले उनीविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
