राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले कोरा कल्पनामा आधारित बजेटको कारण आकाश छुने मूल्य वृद्धि हुने निश्चित रहेको बताएका छन् । उनले विकासलाई गति कसरी दिने भन्ने चित्ता रहेको बताए ।
‘यो बजेटको ठूलो हिस्सा कोरा कल्पनामा आधारित देखिन्छ । वेरोजगारी हटाउने आश्वासनका थुप्रै पोकाहरू बाँडिएका छन् । तर समाधान हुने ठोस आधार देखिदैन । अझ ठूलो चिन्ताको विषय त विकासलाई कसरी गति दिने भन्ने नै हो,’ अध्यक्ष राणाले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएको भए तापनि बजेटले व्यवस्था गरेको विनियोजनले त्यो तहको महामारीलाई थेग्ने ल्याकत नराख्ने उनको धारणा छ । उनले देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेर महामारीको रूप लिने खतरा देखिएको बताए ।
‘कोरोना भाइरस बढेर महामारीको रूप लिने स्पष्ट खतरा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएको भए तापनि बजेटले व्यवस्था गरेको विनियोजनले त्यो तहको महामारीलाई थेग्ने ल्याकत राख्दैन,’ उनले शनिबार भने ।
अध्यक्ष राणाले कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत मात्र विकास बजेट रहेको उल्लेख गर्दै थोरै पूँजीगत खर्चले कसरी ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । वृद्धिदरको लक्ष्य नै विकासयोग्य नभएको उनको ठम्याइ छ । उनले २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा ७ समस्या औँल्याएका छन् ।
१. ३५% घाटा भएको बजेटले आकाश छुने मूल्य वृद्धि निम्त्याउने पक्कै छ । त्यसलाई बजेटलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?
२. विप्रेषणबाट हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्छ । पर्यटनबाट त ठ्याप्पै हुन्छ । यसरी आयात गर्ने विदेशी मुद्राको खाँचो पर्छ । खाँचोका कारण या त हामीले आयात घटाउनु पर्छ या शोधानान्तर स्थितिको संकट बेहोर्नु पर्छ ।
३. जनताको हातमा नगद नभई माग बढ्दैन, माग नबढी अर्थतन्त्र नै चलायमान हुँदैन ।
४. कुल बजेटको २३.९% मात्र विकास बजेट छ । त्यति थोरै पूँजीगत खर्चले कसरी ७% को वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ ? वृद्धिदरको लक्ष्य नै विकासयोग्य भएन ।
५. ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न बजेटको ११.७% खर्च हुने प्रक्षेपण छ । के यो धान्न सकिन्छ ?
६. उद्योग र व्यवसायलाई कुनै अनुदान नदिई थोरै मात्र कर छुटको सुविधा दिइएको छ । कोरोना र त्यसले ल्याएको लकडाउनले थलिएको उद्योग व्यवसाय के यत्तिकैले पूनर्जिवित/ पूर्नस्थापित हुन सक्छ ?
७. अहिले विश्वको आर्थिक परिस्थिति (मन्दीको सम्भावना) हेर्दा बजेटले आश गरेको ऋण र अनुदान दुवै उपलब्ध हुने झिनो सम्भावना छ । त्यसैले बजेटले देखाएको ५ खर्ब ७४ करोड ३३ लाखको न्यून आन्तरिक वा वाह्य श्रोतबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने भरपर्दो आधार छैन ।
