कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन भएको भएको आज ८२औं दिन हो । सर्वसाधारणका लागि दुइपांग्रे सवारी खुलेको छ भने चारपांग्रे सवारीमा चालक बाहेक दुईजना मात्र चढ्ने नियम छ ।
तर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने लकडाउनको उल्लंघन गर्दै आज पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पुगेकी छन् ।
बिहान ९ बजेतिर पशुपतिको पश्चिम गेट हुँदै मन्दिर प्रवेश गरेरेर राष्ट्रपतिले आधा घण्टा पुजापाठ गरेको पशुपति क्षेत्र विकाश कोषले जनाएको छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिसधसभाबाट शनिबार निसान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपति भण्डारी पुजापाठका लागि पशुपतिनाथ पुगेकी हुन् ।
बिहान ९ बजेतिर पशुपतिको पश्चिम गेट हुँदै मन्दिर प्रवेश गरेकी उनी करिब आधा घण्टा मन्दिरमा रहेकी थिइन् ।
सो क्रममा उनले देशको प्रगति, लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा समेटिएको निसान छाप पारित भएसँगै भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत भूमि फिर्ता ल्याउन सफल भइयोस् भन्ने कामनासहित पूजापाठ गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति पशुपतिनाथ दर्शनका पुग्दा पशुपति क्षेत्रविकास कोषका कोषाध्याक्ष डा मिलन कुमार थापालगायतले स्वागत गरेको स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भण्डारी पशुपतिमा पु्जापाठका लागि गएको पुष्टि गर्दै विभिन्न समयमा राष्ट्राध्यक्ष पुजापाठका लागि जाने प्रचलन रहेको बताए । कतिपय संघ संस्थाले निम्तामा पनि राष्ट्रपति जाने गरेको भन्दै उनले यसरी जाँदा पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै विभिन्न पक्षमा सकारात्मक अर्थराख्ने धारणा राखे ।
यस्तै अधिकारीले राष्ट्राध्यक्षले देशको मंगल होस् भनेर कामना गर्दै पूजापाठ गर्नु स्वाभाविकै भएको पनि बताए ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले दुई तिहाई भन्दा बढी मतका साथ संविधानको दोश्रोे संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको थियो ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाअनुसार सभामा उपस्थित सबै २ सय ५८ जनाले नै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सरकारले अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरि नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सो नक्सा अनुसार संविधानको अनूसूची ३ संशोधनका लागि जेठ ९ गते संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता गराइएको थियो ।
सो नक्सा पारित भएसँगै अब भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत व्यवहारिक रुपमा भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ ।
सोहीअनुसार वार्ता गरेर भूमि फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइसकेका छन् ।
