काठमाडौं : नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा लगातार आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएकी सांसद सरिता गिरीमाथि संघीय समाजवादी पार्टी (हाल एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जुन औपचारिक मान्यताका लागि निर्वाचन आयोगमा छ)ले कारबाही गर्ने भएको छ । कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकसित भएन भने गिरीलार्ई सांसद र पार्टी दुवैबाट कारबाही हुने सम्भावना रहेको पार्टीको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वको विषयमा लगातार विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको, पार्टी संसदीय दलले निर्देशन दिँदा पनि नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का विरुद्ध दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएको, पार्टीले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाउँदा पनि अवज्ञा गरेको कारण देखाउँदै सांसद गिरीमाथि कारबाहीको तयारी भएको छ ।
सोमबार पार्टी नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव काठमाडौंबाहिर रहेकाले उनीमाथिको कारबाही रोकिएको छ । ‘एक–दुई दिनमै पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ जसपाका एक शीर्ष नेताले भने । समानुपातिक सांसद गिरीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्छ ।
समाजवादी पार्टीका नेताहरूले गिरीले लगातार पार्टी निर्णय, निर्देशन र ह्विप अवज्ञा गरेपछि कारबाही मात्र विकल्प रहेको बताए । ‘सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकार गरेर क्षमायाचना गरे मात्रै उनीमाथिका कारबाही रोकिन सक्छ, तर यो सम्भावना छैन,’ पार्टी स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि कारबाहीका लागि पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब छ ।’
नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ मा गिरीले २८ जेठमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनको पार्टीले त्यसैदिन नै फिर्ता लिन र नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, गिरीले आफू अडानमा रहेको भन्दै पार्टी निर्देशन पालना गरेकी थिइन् ।
जसपाले सरकारले पेस गरेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे पनि गिरी बैठकमा पुगेर बाहिरिएकी थिइन् । मतदानका दिन संसद्मा उनको संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सभामुखले अस्वीकार गरेपछि उनी बैठक छाडेर हिँडेकी थिइन् ।
सभामुखले गिरीले पेस गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा ११२ को (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । सो उपदफामा कुनै विधेयकमाथि सांसदको संशोधनलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । गिरीले नयाँ नक्सामा समावेश भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूगाग हो भन्ने प्रमाण नभएको जिकिर गरी संशोधन पेस गरेकी थिइन् । गिरीको यो कदमले उनको आलोचना भएको थियो । गिरीमाथि नेकपाका नेताहरूको योजनाअनुसार पार्टी विभाजनका लागि कोसिस गरेकोसमेत आरोप लागेको थियो ।
गिरीमाथि अहिले कारबाही गर्दा त्यसले सिंगो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने निष्कर्षसँगै नेताहरू कारबाहीको मनस्थितिमा पुगेका हुन् । ‘यसले हाम्रो पार्टीलाई फाइदा गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ जसपाका एक नेताल भने, ‘यो एउटा रणनीतिक कदम हुन्छ ।’ नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको छलफलमा जसपाका नेताहरू उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले राष्ट्रियताको पक्षमा आफूहरू दृढ रहेको बताएका थिए । ‘यसले पार्टीलाई हित गरेको छ, पार्टीको स्वीकार्यता बढेको छ,’ ती नेताले भने, ‘अब गिरीमाथि कारबाही गरे पार्टी हितमा हुने देखिन्छ ।’
२ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा भएपछि गिरीले शृंखलाबद्ध रूपमा विवादित अभिव्यक्ति दिन थालेकी हुन् । नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सांसद गिरीको आपत्ति थियो । उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, संसद्मा पनि उभिएर नेपालले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको बताएकी थिइन् । नेपालले नक्सा जारी गर्नुअघि ६ महिनाअघि गत २ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको विषयलाई उनले ढाकछोप गर्न खोजेकी थिइन् ।
सांसद गिरीले भारतसँगको विवादको बीचमा चीनलाई सर्तका रूपमा अघि सार्दै आएकी थिइन् । कहाँ छ नेपालको सार्वभौमसत्ता भने प्रश्न उठाएकी थिइन् । गिरीले सरकारले जारी गरेको नक्सा देशको होइन भनेकी थिइन् । उनले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने सरकारको प्रयासमाथि संसद्मै विरोध गरेकी थिइन् । पछिल्लोपटक प्राइम टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने मान्न आपूm तयार नभएकोसमेत बताएकी थिइन् । सरकारले प्रमाणविना रातारात नक्सा ल्याएको उनको आरोप छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर १६ कात्तिकमा नक्सा जारी गरेको थियो । २६ वैशाखमा नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्गसमेत उद्घाटन गरेको छ । जवाफमा नेपालले ७ जेठमा आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राखेर नयाँ नक्सा ल्याएको छ । नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी संविधान संशोधनसमेत भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
