नागरिक अगुवा भन्छन्,’कांग्रेस र कम्युनिस्टले भत्ता बाढ्न जानेन् अब विकल्प खोजौं’

झापा: सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफुले बाढेको बलियो तर्क गर्दै सत्तारोहण गरेको वर्तमान ओली सरकारले भत्ता वितरण पद्धतिमा भने सुधार ल्याउन सकेको देखिदैन ।

 

बिज्ञापन

 

कोरोना महामारीमा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्छ भन्दै प्रचारप्रसारको नाममा करोडौं रकम खर्च गर्ने सरकारले बृद्धअबश्था भएका नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा भने सिंगो स्थानीय तह नै गैरजिम्मेवार देखिएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा दशैं अगाडी नै बितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कतिपय स्थानीय तहले यो वर्ष पनि दशैं अगाडी नै बितरण गरेता पनि धेरै जसोले ढिलासुस्ती गर्दै दशैं पछाडी धकेलिदिएका छन् ।

 

कोरोनाको मुख्य जोखिममा बृद्धअबश्थाका मानिसहरु बढी हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउछ । अरु बेला उनीहरुलाई घरमै बस्ने सल्लाह दिने जनप्रतिनिधिहरु भत्ता थाप्ने सन्दर्भमा भनें कुनै प्रोटोकल मान्ने पक्षमा देखिदैनन् ।

 

 

सहकारीहरुले भिडभाड देखाएर बन्दकोठामा साधारणसभा गर्छन्, कोरोना कहरले बिद्यालयहरु ठप्प छन् , कोरोना लागेको स्वास्थ्यकर्मीले भाडाको घरबाट रातारात निक्लिनु पर्छ तर वृद्धहरुले भत्ता लिदा कसैलाई कोरोना सर्दैन । भत्ता वितरण गर्दा न पालो बाधिन्छ न त वडा कार्यालयले घरघरमा भत्ता पुर्याउने झन्झट नै गर्छ ।’

 

गौरादह नगर महिला सशक्तीकरणकि अध्यक्ष भरिपुर्ण राई सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिदै भन्छिन्, ‘ नेकपा र काङ्ग्रेस दुबै पार्टी जनता प्रति उतरदायी भएनन्, अब जनताले सोच्ने बेला भयो’

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एटीएम बाट भुक्तानी गरे हुने भन्दै सामाजिक संजालमा एक जना नागरिक अगुवा लेख्छन्,’बृद्धअबश्थाको व्यक्तिलाई एटीएम कार्डको व्यवस्था गरेर नगद लिन सजिलो बनाइदिए कसो होला?’

 

त्यस्तै अर्का अगुवा लेख्छन् ,’बूढो शरीर लखतरान पारेर भिडमा उभिएको नदेख्ने जनप्रतिनिधि नभएकै भए जाती हुने थियो होला ।”आफ्नो वडा भरीका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा लगेर भत्ता वितरण नगर्नुको कारण के रहेछ ?’

 

त्यस्तै स्थानीय भोला चक्रवती ले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन् :

झापा गौरादह वडा नम्बर ७  ; कोरोना संक्रमण फैलिएको बेला बृद्ध भत्ता बुझ्न भिडभाड मा बृद्धबृद्धा प्राइम बैंक माथि भरयाङ्ग मा चढेर बुझ्नु पर्ने अबस्था बृद्धबृद्धा को जनगुनासो बुझ्ने कस्ले ??? ७२ बर्ष भन्दा माथि का बृद्धबृद्धा अशक्त रोगि बिरामी बुढाबुढि भरयाङ्ग माथि चढेर बुझ्नु पर्ने ?? सम्बन्धित स्थानीय वडा सरोकार वाला को ध्यानाकर्षण होस ….

 

 

झापाका तामाङ काशिरामले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन् :’गाैरादह वडा नम्बर ७ मा बुद्धिजीवी नेता समाजीक भद्रभलादमी र राजनीतिक दलका मायुर खेलाडीहरु युवा जनसक्ति र वडा कार्यलय का जनप्रतिनिधिको अगाडि बृद्धअबश्था का आमा बुबाले यो कोरोनाको बेला यस्तो सास्ती भोग्नु के रहर थियो ? कि बाध्यता थियो ? यो कुरा आफ्नो वडाका बृद्ध बृद्धअबश्था को जनसंख्याको नोटिस वडाले किन जानकारी थिएनर ? यो बृद्ध आमा बुबाको बजेट निकास नामावली डाटा वडा कार्यालयले र जनप्रतिनिधिको १००% भुमिका रहनुपर्छ । तर यो त रमिता भयो सामाजिक संजाल मा यसको जबाफ दिनुपर्छ ।के हुन्छ थाहा होलानि सम्बन्धित निकायलाई चासो नभएको होकि वडा कार्यालय ले लापरबाही गरेको हो की ? किन जताततै सामाजिक संजाल रंगिन भएको छ? गाैरादह नगरपालीका र वडा कार्यालय ले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो की ?’

 

 

 

सागर भगत, ‘एकजना कोरोना संक्रमित थियो, भर्याङ बाट चढेको र ओरालेको छ भने भोलि को दिनमा कसले जवाफ दिने होला…….?’

 

 

‘गौरादह ७ मा मात्र होइन सम्पूर्ण देश भरी नै यस्तै भिड हुन्छ यो भत्ता को पैसा लिन तर त्यहाँका जान्ने सुन्नेले पनि वृद्द वृद्धा लाई सम्झाउने प्रयास गर्नु पर्छ पैसा भागेर जादैन अकाउन्ट जम्मा भएको रकम केही समय पश्चात झिक्न मिल्छ यसरी भत्ता आउने वित्तिकै एकै दिनमा पैसा निकाल्ने हतारो अहिले समयमा सबै लाई जोखिम पूर्ण हो। यहाँ कुनै एक पक्षलाई मात्र कोरोना लाग्ने भन्ने होइन बैंक कर्मचारी साथै वरपर हुने सम्पूर्णमा नै जोखिम हुन्छ नि ? प्रत्येक वृद्ध वृद्धा को घरमा कोही न कोही भरखरका समसामयिक कुरा बुझ्ने पनि त हुन्छन् उनीहरु को पनि दायित्व हुन्छ आफ्नो जेष्ठ आमा बाबुहरुको स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने उनिहरु ले पनि बुझाउने प्रयत्न गर्नु पर्छ अकाउन्ट खोलेर राखेको पैसा हराउँदैन भनेर विस्तार मा अलि होलो खुकुलो भएको अवस्थामा झिक्दा हुन्छ। कोरोना सबै को लागी उत्तिकै टाउको दुखाइको विषय हो ।’ नागरिक अगुवा गंगा सुवेदीको बताउछिन् ।

 

 

ऐन नियमको धज्जी उडाउदै राज्यकोषको ढुकुटी जथाभावी खर्च गर्न लागिपरेका जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गम्भीर हुन नसकेको परिस्थिति एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ जनप्रतिनिधिहरु अन्धाधुन्ध भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको समाचार बारम्बार छापिदा समेत कानमा तेल हालेर बस्ने संघीय सरकारको काम गर्ने शैलीले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने भन्दै लोकतन्त्रको विकल्प खोजी हुनुपर्ने जन अभिमत चुलिएको छ ।