काठमाडौ । केहि दिन देखि नेपालमा फेरी हेगको प्रसंगले चर्चा बटुलीरहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफुलाई हेग लगे विश्वकै हिरो बनेर निस्कन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए पछि राष्टिय रुपमा यो बहस छेडिएको छ । मानवअधिकारकर्मीहरुले यो बहसलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढइरहेका छन्।
।मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाईका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल बढेको भन्दै गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाण्डौँले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिए ।
अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संसोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले ऐन संसोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिए ।
अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई लिएर नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालिन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को को सन् २०१२ को बैठकमा नेपाल प्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टी र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उनको तर्क थियो ।
तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उनले द्वन्द्वअप*राधीलाई गिर*फ्तारी गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेता*वनी दिए ।
अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद पक्ष भएको बताए । उहाँले संक्रमणकालिन न्याय दिन नसक्ने हो नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी डाक्टर गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समिकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताए ।
कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाण्डौँका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्याय सहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरि एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताए ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले गर्माएको बहस थप पेचिलो बन्दै गएको मानवअधिकारकर्मीहरुले प्रचण्डलाई दवाव दिन यस विषयलाई व्यापक बहसमा ल्याएका छन् ।
जानकारहरुका अनुसार यो विषय प्रचण्डको भन्दा पनि यूरोपेली युनियनको चाहनामा पचण्डमाथि दवाव दिन सुरु गरिएको अभियानको रुपमा हेरिएको छ ।
अमेरीकाले प्रचण्डलाई संरक्षण गरेको भन्दै युरोपेली युनियन झस्कीएको र त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप प्रचण्ड माथि दवाव सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
