काठमाडौँँ । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर ९ एन–एईटी कलसाइन भएको ट्वीनअटर विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ को सानुसरेमा दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा १३ जना नेपाली, ४ जना भारतीय, २ जना जर्मन र ३ जना चालक दलसहित २२ जनाको मृत्यु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आइतबार बिहान ९ः५५ बजे पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको उक्त विमान बिहान १०ः०७ बजे जोमसोम विमानस्थलको टावरबाट सम्पर्क विच्छेद भएको थियो ।सन् १९४९ मा पहिलो पटक विमान अवतरण गरेको नेपालमा भौगोलिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार र मौसमी विविधताका कारण पटकपटक हवाई दुर्घटना हुने गरेको देखिएपछि दुर्घटनालाई छल्ने उपायका बारेमा जानकारहरूले चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।
जलवायु तथा विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती भन्छन् – “मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने उच्च प्रविधि जडान गर्दा खराब मौसमका कारण हुने हवाई दुर्घटनाले निम्त्याउने अकल्पनीय क्षति रोक्न सकिन्छ । “नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्री-मनसुनको मौसमी चपेटामा परेका ठाउँ र समयलाई ध्यान दिएर वायु सेवाका लागि गरिने पूर्वानुमान प्रणालीको कमि छ ।” उनले भनेका छन् । पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वासयोग्य बनाउन चाहिने उच्च प्रविधियुक्त राडार नहुनु अहिलेको समस्या रहेको उनले पहिचान गरेका छन् ।
कम्पनीहरू सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारिक र बढी नाफा केन्द्रित हुँदै जानुले नेपालमा हवाई दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । अबका दिनमा जोखिम आकलन गरी यात्रा अनुमति दिने, जल तथा मौसम विभागमा हवाई क्षेत्रका लागि विशेष छुट्टै मौसमी पूर्वानुमान गर्ने एकाइ राख्ने र शीघ्र मौसमी राडारको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।सरकारले मौसमसम्बन्धी सञ्चारीकरणलाई प्रोत्सान गर्दै शीघ्र मौसमी टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनाको विकास र विस्तार गर्न सके यान्त्रिक गडबडीबाट हुने दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना छल्न सकिने उनको बुझाइ छ ।
नेपालमा धेरै हेलिकप्टर दुर्घटना हुने गरेका कारण युरोपेली सङ्घ ईयूले सन् २०१३ यता नेपाललाई हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको छ, जुन अझै कायम छ ।पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गरी अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनाउने उद्देश्य लिएको सरकारले आन्तरिक हवाई उडानलाई विश्वसनीय बनाउनु निकै अपरिहार्य देखिन्छ । अधिकांश भू-भाग हिमाली र पहाडी क्षेत्रले ओगटेको नेपालमा सडक सञ्जालभन्दा हवाई यात्रा छरितो हुने भएकाले सीमित अवधिका लागि भित्रिने पर्यटकका लागि यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
