जनकपुरधाम । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरकी सोनाली सिंह (निहारिका राजपुत) विगत २ वर्षदेखि न्यायका लागि भौँतारिइरहेकी छन्। उनले आफू र आफ्नो बच्चाको न्यायका लागि आमरण अनशनदेखि राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयाससम्म गरिसकेकी छन्।
२३ महिनाका दूधे बालकसहित निहारिका राजपूतले आफूलाई बलात्कार गर्ने युवकलाई अदालतले सफाइ दिएर आफूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएकी छन्। जिल्ला अदालत धनुषाको फैसलाविरुद्ध उनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनसमेत गरेको ६ महिना भइसकेको छ। ८ भदौमा सो मुद्दाको पेसी छ।
घटनाको सुरुआतदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउन फितलो अनुसन्धान भएको भन्दै यसमा संलग्न प्रहरीदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो। यसका साथै बच्चाको डीएनए टेस्ट, आरोपीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान र बच्चाको लालनपालनसँग सम्बन्धित माग उनका छन्।
निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिनसमेत सुरु गरिसकेको छ । यता, चौतर्फी दबाबपछि जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका शिवराजलाई फेरि प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । यद्यपि, प्रहरीले शिवराजले प्रहरीसँग दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पक्राउ गरेको बताएको छ।
निहारिकाले मुद्दा कमजोर हुनुमा प्रहरीदेखि न्यायालयसम्मलाई आरोप लाइरहेकी छन् तर उनको मुद्दाको मिसिल हेर्दा उनले प्रहरीमा बुझाएका निवेदनकै कारण मुद्दा कमजोर भएको देखिन्छ। प्रतिवादी रहेका धनुषा क्षीरेश्वरनाथका २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा बलात्कार आरोपमा जाहेरी दिनुअघि निहारिका स्वयंले दिएको निवेदनमा शिवराजलाई ‘श्रीमान्’ सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
मिसिल हेर्दा १९ माघ २०७६ मा ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदन परेको देखिन्छ । यस्तै, अर्को ११ फागुन २०७६ मा ‘हक अधिकार दिलाई पाऊँ’ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ। दुवै निवेदनमा जबर्जस्ती करणीको विषय उल्लेख भएको देखिँदैन । यसका साथै अस्पतालमा गर्भ परीक्षण गराउँदासमेत श्रमान्–श्रीमती नै उल्लेख भएको देखिन्छ।
जिल्ला अदालत धनुषाको फैसलाअनुसार पीडितले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग ७–८ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ।
‘पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित बेहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको बेहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ’, न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले आरोपीलाई सफाइ दिन यी सबै कुराहरूलाई बलियो आधार बनाएको फैसलामा स्पष्ट देखिन्छ।
आरोपितर्फबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ता प्रदीप मिश्र स्वयं पनि यो कुरा स्वीकार्छन्। ‘पीडितको नागरिकताबाट उनी बालिग देखिएको, पीडितले नै दिएको निवेदनबाट आरोपी र उनी सँगै बसेका देखिएको, गर्भ जाँच गराउन जाँदा मेरिटल स्ट्याटसमा पनि विवाहित लेखाएको लगायत पीडितले नै दिएका कागजका आधारमा यो मुद्दा जबर्जस्ती करणी होइन भन्ने देखिन आयो। र, सम्बन्ध खराब भएपश्चात् सो कुराबाट सिर्जित मनोभावनाबाट आएको यो मुद्दामा न्यायालयले सम्वेदनशील भएरै फैसला गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भने ।
मुद्दामा देखिएका छिद्र
पीडितले २ वटा निवेदन दिएको १ महिनापछि २ चैत २०७६ मा जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाउँदै किटानी जाहेरी दिइन्। जाहेरीमा उनले श्रेष्ठले ६ कात्तिक २०७६ मा कोठामा बोलाएर डर, धाकधम्की देखाई, बन्धक बनाएर पटकपटक जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्, जबकि निवेदनमा उनीहरूबीचको सम्बन्ध ‘श्रीमान्–श्रीमती’ रहेको उल्लेख थियो। तर, जाहेरीमा आफ्नो सहमतिबिना करणी गरेर गर्भवती बनाएको लेखेकी थिइन् । त्यसपछि आरोपीको परिवारले गर्भपतनका लागि दबाब र धम्की दिएको प्रसग पनि जाहेरीमा उल्लेख छ ।
पछि अदालतले पनि सो निवेदन झिकाएको थियो । तर सो निवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर नरहेको निहारिकाको दाबी छ । बेन्चमा उक्त निवेदन प्रस्तुत भएपछि पीडितका तर्फबाट मुद्दा लडेकी अधिवक्ता रिङ्कुकुमारी यादव अवाक् भएकी थिइन् । यादवका अनुसार त्यसपछि उनले पीडितलाई बकपत्रका क्रममा निवेदनबारे सोधेकी थिइन् तर उनले खण्डन गरिन् ।
उनका नाममा २ वटा निवेदन दिएको देखिएको तर बकपत्रका क्रममा आफूले सोध्दा निहारिकाले त्यो आफूले नदिएको बताइन्। सो निवेदनलाई भेरिफाई गरौँ भनेको अदालतले त्यसलाई आवश्यक नै नठानेको यादव बताउँछिन्।
‘निवेदन मैले हालेको होइन भन्ने उहाँको कुरा छ’, अधिवक्ता यादवले भनिन्, ‘त्यो कुरा हामी उच्च अदालतमा उठाउँछौँ नै ।जिल्लाको फैसलाले चित्त बुझेको छैन । उच्चमा पुनरावेदन गरेको आधारमा न्यायको बाटो खोजिएको छ ।’
प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराउँदा पीडितले मेरिटल स्ट्याटसमा ‘म्यारिड’ पनि आरोपीले जबर्जस्ती लिएर गएर लेखाएको निहारिकाको भनाइ छ। मुद्दाको मिसिल हेर्दा अदालतमा प्रस्तुत निवेदन पीडितकै भएको खण्डमा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा न्याय पाउन कठिन रहेको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । यदि होइन भने त्यसलाई विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएर जाँच गराउने र प्रमाणित गराउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको राय छ।
यत्तिकैको अवस्थामा मिसिलमा समावेश तथ्य र प्रमाणलाई केलाउँदा बलात्कार मुद्दा स्थापित हुनचाहिँ कठिन नै देखिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् बरु फैसलाले सङ्केत गरेअनुसार पीडितले नाता कायम गराई पाऊँ भनेर मुद्दा हाल्दाचाहिँ त्यो न्यायको बलियो विकल्प देखिने उनीहरूको बुझाइ छ। ‘त्यसपछि अंश सम्पत्ति र बच्चाको हक अधिकारको कुरा स्वतः आइहल्छ । घरेलु हिंसा भएको छ भने पनि त्यसपछि त्यही हिसाबले जान सकिन्छ’, एक अधिवक्ताले भने ।
शिवराजकी आमा भन्छिन् : मेरो छोरो निर्दोष हो
पछिल्लो पटक प्रहरीसँग दुव्र्यवहार गरेको भन्दै पक्राउ परेका शिवराजसँग भेटसम्म गर्न नगएको शिवराजकी आमा बताउँछिन्। ‘हामी गरिब मान्छे, हामीले देख्ने कोही छैन’, शिवराजकी आमाले भनिन्, ‘छोरो निर्दोष हुँदाहुँदै पनि भौँतारिँदा भौँतारिँदै थाकिसकेँ।’
निहारिकालाई १ रात आफ्नो घरमा बास दिएको सजाय आफू र आफ्नो परिवारले भोगिरहेको उनले भावुक हुँदै बताइन् । ‘छोरोकी साथी हो, कुमारीमै आमा बन्न लागेको सुनेर मैले बच्चा फालिदेऊ नानु, अहिले तिम्रो उमेर नै के छ र ? भनेको त आज आफ्नो परिवारमाथि नै जाइलागेकी छन्’, उनले भनिन् ।
यता, शिवराजले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफ्नो बच्चा नभएको र डीएनए परीक्षणका लागि उतिबेला नै तयार भए पनि निहारिका स्वयं त्यसबेला तयार नरहेको आरोप लगाए। शिवराज भन्छन्, ‘म र निहारिका प्रेम सम्बन्धमा थियौँ। शारीरिक सम्बन्ध पनि भयो तर एक्कासि तिम्रो बच्चा मेरो गर्भमा छ भनेपछि म झस्किएँ।’
बच्चा फाल्नलाई भनेको तर निहारिकाले कुमारी भए पनि बच्चालाई जन्म दिन्छु भनेपछि आफूले मतलब गर्न छाडिदिएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसपछि मात्र उनले ममाथि बलात्कारको मुद्दा हालिन्’, शिवराज भन्छन्।
‘पहिले निहारिकाको पिठ्युँमा ‘मनीष’ नामको ट्याटु थियो’, शिवराज भन्छन्, ‘त्यो ट्याटु मेटाउन मैले भनेपछि उनले मसँग अढाइ लाख रुपैयाँ मागिन्, म त्यति रुपैयाँ दिन सक्दिनँ भनेपछि उनले मविरुद्ध षड्यन्त्र रचेकी हुन्’, शिवराजको भनाइ छ।
निहारिका प्रकरणमा मनीष नामको व्यक्ति जोडिएपछि यो मुद्दाले कुनै नयाँ मोडसमेत लिन सक्ने सम्भावना रहेको केही अधिवक्ताको बुझाइ छ।
