दमक, झापा – झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका–३ मा अति विपन्न तथा भुटानी शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थापना गरिएको अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर (ईसीडीसी) बिद्यालयको नाममा अमेरिका भित्रै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य बाहिर आएको छ।
उक्त बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुको गरिबीलाई देखाएर अमेरिकामा रहेको गैर सरकारी संस्था ग्लोबल भुटनिज अर्गनाइजेसन (जीबीओ)ले लाखौं रुपैयाँ उठाउने गरेको पाईएको छ ।
हाल बिद्यालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने जीबीओले विगत केही समयदेखि “फिफ्थ एनुअल कन्भेन्सन” नामको कार्यक्रममार्फत विभिन्न देशमा पुनर्वास भइसकेका भुटानीहरूसँग लाखौं रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको श्रोतको दावी छ ।
बिद्यालय श्रोतका अनुसार, विगतमा जीबीओले ईसीडीसी बिद्यालयलाई शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब खर्चमा सहयोग गर्दै आएको थियो। तर हाल उक्त संस्थाले आर्थिक सहयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्दै विद्यालयसँग भएका सबै पुराना सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। यस्तो निर्णयपछि पनि जीबीओले उक्त विद्यालयको नाम र छवि प्रयोग गरेर आर्थिक संकलन गरिरहनु भनेको ठगि गर्नु नै हो ।
अझ शंकास्पद कुरा त के छ भने जीबीओले विद्यालयमा वास्तविकभन्दा दोब्बर संख्यामा विद्यार्थी रहेको देखाएर ती बिद्यार्थीको नाममा आर्थिक संकलन गर्दै ठगि गरेको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक मणिराज सुब्बा जनाए । सुब्बाका अनुसार `हामीलाई जानकारी नै नदिई हाम्रो बिद्यालयको नाममा यसरी पैसा उठाउनु गैर कानुनी हो , यो सिधासिधी ठगी हो । हिजो हामीले कुनै दाता नभेट्दा समेत यो बिद्यालयलाई बिना पैसा काम गरेर जीवित राखेका थियौं , आज पनि हामी स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न तयार छौं तर बिद्यालयको नाम बेचेर कसैलाई कमाई खाने अखडा बन्न दिदैनौ ।´
हाल अमेरिका बसोबास गर्दै आएका जीबीओ अध्यक्ष डिबी राईमाथि यस्ता गतिविधिको नेतृत्व गरेको ईसीडीसीको आरोप छ। यसै सन्दर्भमा जीबीओकी नेपाल प्रतिनिधि टीका अधिकारीसंग जिज्ञासा राख्दा उनले भनिन् ` हामीले कुनै ठगि गरेका छैनौं , हाम्रो नियत निस्वार्थ सेवा गर्ने नै हो , सबै जिज्ञासाको जवाफ मैले दिन मिल्दैन मभन्दा माथि `हेडअफिस´ संग हजुरहरुको कुरा राखि दिन्छु उहाँहरुले जवाफ दिनु हुन्छ ।´
विद्यालयको नाम प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको आर्थिक संकलन पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यसबारे सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूले तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।
समाजसेवाको नाममा गरिब तथा शरणार्थी बालबालिकाको पीडालाई प्रयोग गरी आर्थिक लाभ उठाउनु नैतिक, सामाजिक र कानुनी दृष्टिले पूर्णरूपमा आपत्तिजनक कार्य हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरूको गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
